– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्तहरुले नेपाल फाइनान्सिङ रिर्पोटिङ स्ट्यान्डर (एनएफआरएस) अन्तर्गत वित्तीय विवरण बनाउनुपर्ने भएको छ। 

एनएफआरएस भनेको एउटा त्यस्तो अकाउन्टिङ सिस्टम हो कि जसअन्तर्गत बनाइएको ब्यालेन्स सिट बृहत् र वास्तविक मूल्यांकन हुन्छ। फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सका कार्यकारी निर्देशक नुमनाथ पौडेलका अनुसार यो विधिअनुसार वित्तीय विवरण तयार पर्दा वितरणयोग्य मुनाफा नाफा घट्छ। ‘अर्थात नाफा बढी देखिने हुँदा कर बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले ४ वर्षदेखि नै यो विधिअनुसार वित्तीय विवरण बनाइरहेका छौँ।’ 

लोन लस प्रोभिजनमा देखाए पनि राष्ट्र बैंकले बाँड्न नदिने पौडेलले बताए। उनले भने, ‘बरु जुन संस्थाको आफ्नै घरजग्गा छ भने उसको नेटवर्थ बड्न जान्छ।’

यो विधिले वास्तविक नेटवर्थ देखाउने पौडेलको दाबी छ। यो बढी पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ। ‘कुनै संस्थाले सही तरिकाले अकाउन्टिङ गरेको छैन भने त्यसलाई यो विधिअन्तर्गत वास्तविकतामा ल्याउने हुँदा यो बढी पारदर्शी हुनेछ’, उनले भने। 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले यो विधि हाललाई ४ वटा थोक र २ वटा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तका लागि मात्र लागू हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार थोकतर्फ आरएमडीसी लघुवित्त, आरएसडीसी लघुवित्त, साना किसान विकास लघुवित्त र फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स तथा खुद्रातर्फ निर्धन उत्थान लघुवित्त र छिमेक लघुवित्तले यो विधिअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्छ। 

अन्य लघुवित्तका हक यो विधि तत्काल लागू हुने छैन।