काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच जारी मर्जर प्रक्रियामा खटपट सुरु भएको छ । 

एनएमबी बैंकले ‘भद्र सहमति’ विपरीत घोषित बोनस सेयर बाँड्न रोकेपछि र डिडिएमा समेत चलखेल गरेको भन्दै ओमका लगानीकर्ता बिच्किएका हुन् । 

यी दुई बैंकबीच जारी मर्जर प्रक्रियाको क्रममा डिडिए रिपोर्ट आइसकेको छ । डिडिएको क्रममा ओम डेभलपमेन्ट बैंकको १०० कित्ता सेयर हुनेले एनएमबी बैंकको ७६ कित्ता मात्र पाउने रिपोर्ट आएको छ । तर, ओम डेभलपमेन्ट बैंकका काठमाण्डौमा रहेका ठूला लगानीकर्ताहरुले भने एनएमबी बैंकले आफू पक्षको डिडिए नियुक्त गरी त्यसमै चलखेल गरी आफूहरुको सम्पत्तिको भाउ घटाएको आरोप लगाएका छन् । 

‘एनएमबी बैंकसँग बिलय हुने सम्झौता हुँदा १०० : ८० सेयर स्वाप रेसियो कायम हुने गरी अगाडि बढ्ने जेन्टलमेन्ट अग्रीमेन्ट थियो ।’ ओम बैंकका एक ठूला लगानीकर्ताले बिजशालासँग भने–‘तर, एनएमबी बैंकले डिडिएको क्रममा खेल खेल्यो । सुनियोजित रुपमा केही खराब कर्जालाई अगाडि सारेर त्यसको प्रोभिजनिङको नाममा हाम्रो भाउ घटाउने काम भयो, यसमा हामी सहमत छैनौ ।’ 

मर्जर तथा प्राप्ति नियमावलीले डिडिएको क्रममा आएको सेयर स्वाप रेसियोको १० प्रतिशतसम्म थपघट गर्ने गरी संचालकहरुले निर्णय गर्नसक्ने सुविधा दिएको छ । तर, ओम डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ता यो सुविधालाई उपयोग गरी एनएमबी बैंकले डिडिएबाट आएको सेयर स्वाप अनुपातमा केही अंक थप्छन् भन्ने विश्वासमा छैनन्। 

‘हामीले २०७४/७५ का लागि घोषणा गरिसकेको १२.७० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न नपाइने भनेर रोक लगाइयो ।’ स्रोतले भने–‘डिडिएमा पनि खेल गरिएपछि ठूलो माछाले साना माछालाई खाने प्रवृति यहाँ पनि देखिएको छ, यसमा हाम्रा गम्भीर असहमति हो।’ 

एनएमबी बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जरको सम्झौता गर्दै गर्दा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि घोषित १२.७० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न दिने भनिएको थियो । तर, अहिले आएर त्यो बोनस सेयर वितरण गर्न पाइन्न भनिएपछि ओम बैंकका संचालक र लगानीकर्ता बिलखबन्दमा परेका छन् । 
‘भद्र सहमतिको रुपमा १००ः८० को सेयर स्वाप अनुपातमा हामीले बोनस सेयर समेत वितरण गर्न पाइने भनिएपछि सम्मानजनक अनुपातसहित हामी एनएमबीमा जान तयार भएका हौं ।’ ओमका अर्का संचालकले भने–‘तर, दुवैतर्फ खेल खेलियो । एनएमबी बैंकको छाति पनि साँघुरै रहेछ ।’ 

ओमका कतिपय संचालकहरुले भने डिडिए गर्न भनी जिम्मा पाएको देव एशोसिएसट्सलाई परिचालन गरेर एनएमबी बैंकले सेयर स्वापमा चलखेल गरेको दाबी गरेका छन् । ‘जुन तरिकाले डिडिए गरियो, त्यो नै पेलेर गर्ने खालका भयो ।’ संचालकहरु भन्छन्–‘डिडिएले दिएको रेटसँग हामी कन्भिन्स नै छैनौ ।’ 

डिडिएलाई मर्जर कमिटी र दुवै बैंकका संचालकहरुले पास गरिसकेका छन् । केही दिनमै बस्ने दुवै बैंकको संयुक्त बैठकले १० प्रतिशतसम्मको अंकको सुविधा प्रयोग गरी सेयर स्वाप अनुपातमा केही अंक थप्ने या नथप्ने निर्णय गर्नेछ । तर, एनएमबी बैंकले हरेक कुरामा पेलेरै जान खोज्ने प्रवृति देखाएको भन्दै ओमका लगानीकर्ताले आगामी बैठकले डिडिएबाट आएको रेटमा केही अंक थप्ने विषयमा एनएमबी बैंकका संचालक उदार बन्लान् भन्ने ठानेका छैनन् । 

स्रोतहरुका अनुसार डिडिएमा एनएमबीले खेल गरेको भन्दै ओमका पब्लिक सेयर होल्डरहरु पनि आक्रोशित बनेका छन् । कतिपयले पेलिएर मर्जरमा जान नहुने भन्दै पछाडि हट्न दवाब समेत दिन थालेका बुझिएको छ । तर, प्राइम कमर्सियल बैंकसँग मर्जर टुटेर एनएमबीमा समाहित हुन खोजेको ओमलाई यो मर्जरबाट भाग्ने सुविधा उपलब्ध हुने देखिन्न । आफूहरुको यही बाध्यतालाई समेत बुझेर एनएमबीले पेलेको हो कि भन्ने ओमका कतिपय लगानीकर्ताको बुझाई देखियो ।  

एनएमबीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट ओमका संचालक विगतमा अन्य वाणिज्य बैंकबाट आएका राम्रा अफर छाडेकामा अहिले थकथकी मानिरहेका छन् । ‘हामीलाई सिटिजन्सले १००: १०० को सेयर स्वाप दिएको थियो । प्राइमले कैलाशलाई ९४ दिएर लग्यो ।’ ओमका ती संचालकले भने–‘प्राइमले हामीलाई पनि ८४ त दिएकै थियो । तर, केही राम्रो बैंक एनएमबीमा ८० सम्म हुन्छ भनेर मर्जर सम्झौता गर्यौ, अहिले पेलेको देख्दा बित्थामा यता पुगिएछ जस्तो लाग्छ ।’ 

काठमाण्डौमा रहेका ओम बैंकका कतिपय ठूला लगानीकर्ताहरुले भने ओमका संचालकले एनएमबीसँग मर्जर सम्झौता गर्नुअघि राम्रो बार्गेन गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘हाम्रा संचालकहरुले एनएमबीसँग बार्गेन नै गर्न सकेनन् ।’ एक ठूला लगानीकर्ताले भने–‘साना कम्पनीलाई हेप्ने प्रवृति देखियो, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ 

काठमाण्डौका ठूला लगानीकर्ता आक्रोशित देखिए पनि ओमका केही संचालकहरु भने असन्तुष्टिको सम्बोधन हुने गरी मर्जरलाई टुटाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । ‘डिडिएमा असन्तुष्टि भए पनि मर्जर भने टुट्दैन, अगाडि बढ्छ ।’ ओमका अर्का एक संचालकले बिजशालासँग भने । 

यी दुवै बैंकले आ–आफ्नो साधारणसभा गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । साधारणसभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित गरी भदौ पहिलो साताबाट यी दुई बैंकले एकीकृत वित्तीय कारोबार गर्नेछन् ।