काठमाण्डौ । मौद्रिक उपकरण लगायत अरु कुनै व्यवस्था गरी सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दूले घटाउन माग गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्रबैंकमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर कोभिड १९ संक्रमणका कारण थला परेको व्यापार व्यवसाय र उद्योग कलकारखानाको उद्धारका लागि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको हो । 

लकडाउन समाप्त भएपछि कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुने भएकोले बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई पौष मसान्तसम्म नियमित कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक (कम्पनी तथा फर्म) लाई स्वीकृत सीमाभन्दा बढीमा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था तत्कालै गरिनु पर्ने देखिन्छ । महासंघको सुझावमा भनिएको छ–‘ऋणीले उक्त थप कर्जा १२० दिन भित्र चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र यसरी थप कर्जाका कारण डेब्ट इक्वीटी रेसियोमा असन्तुलन भए पनि मान्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ 

पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका लागि २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि कम्पनी तथा फर्म(प्रतिष्ठान)ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने,  यस्तो ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)हरुले २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्म लोनमा मात्र लागू नगरी वर्किङ क्यापिटल लोन र टीआर लोन लगायतका सबै प्रकारका कर्जाहरूको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने महासंघको माग छ । 

उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गर्न, हालको सीसीडी रेसियोलाई खुकुलो पारिदिन, बचत र ऋणबीचको ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड रेट)लाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । 

कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनुपर्ने सन्दर्भमा लेबर इन्टेनिसभ, निर्यातमूलक रुग्ण उद्योगलाई सफ्ट लोन प्रदान गरी रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ । 

ज्ञापनपत्र बुझेपछि गभर्नर अधिकारीले कोरोनाको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि अध्यनलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघले बुझाएको सुझाव अध्ययनलाई अगाडि बढाउन थप सहयोगी हुने बताए । सो अवसरमा उनले महासंघको सुझावलाई सकेसम्म कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । 

महासंघले यसअघि यस्तै सुझावहरु अर्थमन्त्रीलाई समेत बुझाएको थियो ।