काठमाण्डौ । लकडाउनकै बेला कर तिर्न तागेता गरेकोमा असहमति जनाउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार र मातहतको निकायलाई पत्र पठाएको छ । 

महासंघका महानिर्देशक(डिजी) धरणीधर खतिवडाले लकडाउनले उद्योग व्यवसाय ठप्प बनेको बेला कर तिर्नुपर्ने भनी आएको तागेताले उद्योगी÷व्यवसायी आतकिंत बनेका उल्लेख गर्दै यथार्थवादी भएर सोचिदिन र कर तिर्ने समय पर सारिदिन आग्रह गर्दै राजश्वसचिव रामशरण पूडासैनी र आन्तरिक राजश्व विभागका डिजी विनोदबहादुर कुँवरलाई पत्र पठाएका हुन् । 

दुई प्याराग्राफको पत्रमा महासंघले भनेको छ–‘चैत ११ गतेदखि लागू लकडाउन ३२ जेठसम्म पुगेको व्यहोरा यहाँलाई अवगत नै छ । नेपाल सरकारले बैशाख २४ गते अत्यावश्यक उद्योग खोल्ने निर्देशन जारी गरेपछि केही निजीक्षेत्रका व्यवसायीले श्रमिक व्यवस्थापन, ओसारपोसार, स्थानीय स्तरमा समन्वयको अभाव हुँदा हुँदै पनि उद्योग खोल्ने प्रयास गरे। तर, त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित बस्तु बिक्री गर्ने थोक बजार, र रिटेल बजारमा पुग्ने संभावना नभएको हुँदा उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था रहेको समेत यहाँलाई अवगत नै छ । यस्तो अवस्थामा एफएनसीसीआईमा सबै उद्यमी व्यवसायीले जेठ २५ गतेभित्र कर विवरण, मूअक र अन्तशुल्क दाखिला गर्न भन्ने निर्देशनको पालना गर्न ज्यादै ठूलो कठिनाई र असमर्थता छ भन्नेकुरा जानकारी हुन आएकोले औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरणको सहजताको निर्माणसम्म गर्नका लागि त्यो अवधिलाई बढाइदिनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।’ 

बिजशालासँग कुरा गर्दै महानिर्देशक खतिवडाले करका लागि तागेता गर्नेहरुले यस्तो विषम परिस्थितिमा मानवीयता समेत देखाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारमा बस्नेहरुले विवेकको प्रयोग गरेनन् भन्ने मेरो विचार हो ।’ खतिवडाले भने–‘यथार्थमा कसैले कर तिर्नसक्ने अवस्था छैन र तिर्दैन पनि । कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ?’  

उनले सरकारले संचालन गर्न दिने भनिएका ४२ उद्योग पनि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको समन्वयको अभाव, श्रमिक व्यवस्थापनको कठिनाई, रिटेल तथा थोक बजार बन्द भएको अवस्था, पास नहुँदाको अवस्था लगायतले संचालन हुन नसकेका यथार्थ सरकारलाई समेत जानकारीमा रहेको उल्लेख गर्दै भने–‘यस्तो बेलामा उत्पादन भइहाले पनि कहाँ लगेर बेच्ने ? यस्तो अवस्थामा कर बुझाउनका लागि गरिएको तागेता व्यवहारिक भएन।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले आफूहरुले कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिमा कर तिर्न नसक्ने विषय प्रष्ट रुपमा राखेको बताइन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रको तीव्र विरोधपछि सरकारका मन्त्रीहरुले कर बुझाउने म्यादको विषयमा पुनरविचार गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।