काठमाण्डौ । उद्यमी व्यवसायीहरुले बुझाउनु पर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा भेट गरी यस्तो माग गरेको हो ।

आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण गरिएको प्रतिवेदन सहितको विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि गत वर्षको अन्तिम साढे ३ महिना लकडाउन र चालु आर्थिक वर्षमा पनि झण्डै एक महिना निषेधाज्ञा भएकाले कम्पनी फर्महरुले लेखापरिक्षण समयमै गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै विवरण बुझाउने म्याद तीन महिना थप गरिदिन महासंघले माग गरेको थियो । 

भेटवार्तामा महासंघका तर्फबाट बैंकहरुले उद्यमी व्यवसायीमाथि गरेको कडाइले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै लकडाउनबाट विशेष गरी साना मझौला उद्योग बढि प्रभावित भएका र कुनै पनि साना मझौला उद्यम पुर्णरुपमा संचालनमा आइनसकेका र स्वदेश तथा विदेशमा समेत माग नबढेकाले ऋण तिर्न तोकिएको समय अपर्याप्त भएकाले यही पौष मसान्तसम्मका लागि तोकिएको ऋण तिर्ने म्यादलाई कम्तीमा तीन महिना पर सारिदिन पनि आग्रह गरियो । 

कानुनी व्यवस्था प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि बैंकहरुले कालोसूचिमा राख्ने लगायतका धम्की दिइरहेको जानकारी गराउँदै म्याद थपिएन भने पचास प्रतिशतभन्दा बढी साना मझौला उद्यम बन्दै हुने अवस्थामा पुग्ने पनि सो अवसरमा महासंघका तर्फबाट स्पष्ट पारिएको थियो । 

बैशाख यतामात्रै २८ सयलाई कालोसूचिमा राखिएको विभिन्न माध्यमबाट जानकारी आएकोतर्फ अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउंदै साना/मझौला उद्यमीलाई योबाहेक पनि छुट्टै रिकभरी जस्तो कर छुट, विभिन्न अन्य शुल्क मिनाहा, बजार प्रवद्र्धन लगायतको प्याकेज आवश्यकता पर्ने बताइयो ।

साथै महासंघका तर्फबाट बजेटको मध्यावधि समीक्षामा साना तथा मझौला उद्यमीहरुका लागि विशेष राहत प्याकेज राखिदिन पनि आग्रह गरिएको छ । 

सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघका तर्फबाट राखिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । 

सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य, कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवाल, अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू, महासंघका उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र उपनिर्देशक विदुरचन्द्र लामिछानेको सहभागिता रहेको थियो ।