– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) को गत शुक्रबार बसेको बैठकले चैत महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय गर्यो। ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप नबढेको निचोड एनबीएको थियो। एनबीएको निर्णयबमोजिम बैंकहरुले ब्याजदर बढाएनन्।
केही बैंकका सीईओहरुले भने एनबीएले उक्त निर्णय अर्थमन्त्री, व्यवसायीलगायत अन्य क्षेत्रको दबाबमा आएर गरेको भन्ने आरोप लगाएका छन्।

यसअघि फागुनमा एनबीएको बैठकले ब्याजदर बढाउने वा घटाउने स्वतन्त्रता सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरुकै हुने भन्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि वाणिज्य बैंकहरुले फागुनमा ब्याजदर बढाएका थिए। ब्याजदर बढाउँदा घट्दो निक्षेपमा सुधार आउने आँकलन अधिकांश बैंकका सीईओहरुको थियो।

फागुनमा बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर १०.०५ प्रतिशतबाट बढाएर ११.०३ प्रतिशत र बचत खाताको ब्याजदर ५.०५ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा ६.०३ प्रतिशत ब्याज कायम गरेका थिए। बैंकहरुले पुस र माघमा भने निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने भद्र सहमति गरेका थिए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको अघिल्लो महिनाको औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशतले बढाउन पाउने निर्देशनलाई पालना गर्दै फागुनमा ब्याजदर बढाएका वाणिज्य बैंकहरुले फेरि चैतमा भने ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरे।

कोरोना कहरले ठप्प भएका व्यवसायीहरु बढ्दो ब्याजदरले मर्कामा परेका छन्। त्यसैले व्यवसायीहरुको छाता संगठनहरुले बढ्दो ब्याजदरको खुला रुपमा विरोध गर्दै आएका छन्। 

स्थानीय निकायको चुनाव नजिकिएसँगै अहिले सरकारका साथै विपक्षी दलका नेताहरुले व्यवसायीहरुसँगको भेट बाक्लो छ। त्यसैले केही बैंकहरुका सीईओहरुले बढ्दो ब्याजदरले रुष्ट भएका व्यवसायीहरुलाई मनाउनका लागि भए पनि चैतमा ब्याजदर स्थिर राखिएको आरोप लगाएका हुन्।

एनबीएका सीईओ अनिल शर्माले एनबीएको चैतमा ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णयमा कसैको दबाब नभएको दाबी गरे। ‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुँदै गर्दा ब्याजदरको प्रभावले हो कि भनेर हामीले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनभित्र बसेर फागुनामा ब्याजदर बढाएका थियौँ’, शर्माले भने, ‘फागुनमा ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप सुधार भएन। ब्याजदर बढ्दा बैंकको लागत बढ्यो। लागत बढ्दा बेस रेट बढ्यो, जसले गर्दा ऋणीहरुले थप ब्याजदर तिर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। ब्याजदर बढाउँदा ऋणीहरुलाई झन धेरै समस्या भयो।’

निक्षेप नबढ्ने तर ऋणीहरुले तिर्नुपर्ने ब्याजदरमात्र बढेकाले ब्याजदर बढाउने निर्णय प्रभावकारी नदेखिएको शर्माले बताए। ‘त्यसैले चैतमा पनि ब्याजदर बढाउन हामीले उपयुक्त देखेनौँ’, शर्माले भने, ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको हिसाबले ब्याजदर घटाउन पनि स्वाभाविक छैन। त्यसैले यो महिनाको ब्याजदर यथावत राख्ने निर्णय गरेका हौँ।’

अर्थतन्त्र, सरकारी खर्च, रेमिट्यान्स, राज्यको नीतिगत अवस्थालगायतको विषयमा छलफल गरेर उक्त निर्णय लिइएको शर्माले स्पष्ट पारे। ‘त्यसैले एनबीएले कसैको दबाबमा आएर स्थिर ब्याजदर राख्ने निर्णय गरेको भन्ने बुझाइ गलत छ’, शर्माले भने, ‘हामीले विविध विषयहरुमा छलफल र अध्ययनपश्चात निर्णय गरेका हौँ।’