काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले कोरोना संक्रमणको प्रभावबाट समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका ऋणिहरुको राहातका लागि कस्तो प्याकेज ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आइतबारदेखि आन्तरिक छलफल थालेको छ । 

कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले यस्तो छलफल थालेका हुन् । केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु छिमेकी भारतको केन्द्रीय बैंकले राहात घोषणा गरेपछि त्यसबाट प्रभावित भएर प्याकेज निर्माणका लागि छलफलमा जुटेका देखिन्छ । 

केन्द्रीय बैंकले छलफल थाल्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाएका बैंकर्सहरुले पनि अघिल्लो साता नै सम्बोधन हुनुपर्ने आफ्ना मागहरुको फेहरिस्त बुझाइसकेका छन् । यस्तो बेलामा उनीहरुले विभिन्न व्यवस्थाहरुमा लचक हुने गरी राष्ट्रबैंकले चाँडोभन्दा चाँडो राहात प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, एक सिनियर बैंकर भने यी सारा गतिविधिप्रति सहमत छैनन् । उनी राष्ट्रबैंकले राहात प्याकेजको विषयमा सोच्ने बेलै नभएको धारणा राख्छन् ।

बैंकर तथा विश्लेषक कृष्णराज लामिछानेले अहिले नै नेपाल राष्ट्रबैंकले राहातको विषयमा योजना बनाउनु असान्दर्भिक हुने दाबी गरेका छन्।

बिजशालासँग कुरा गर्दै उनले लकडाउन अझै थपिने अवस्था रहेको र यो अवधि कति समयसम्म लम्बिएपछि मात्र टुंगिन्छ भन्ने यकिन नभएकोले राष्ट्रबैंकले अहिले नै उद्योगी वा ऋणिहरुलाई राहात दिने वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि समेत केही प्याकेज ल्याउने तयारी गर्नु असान्दर्भिक हुने प्रष्ट्याए । 

‘कोरोना प्रभावको अत्यन्त सुरुवाती चरणमा छौ हामी, अहिले नै यसबाट हुनसक्ने क्षतिको कसरी आँकलन गर्न सकिएला र ? अनि क्षतिको यकिन आँकलन नभई केको आधारमा राहात प्याकेज ल्याउने ?’ महालक्ष्मी विकास बैंकको सीइओ तथा विकास बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेले भने–‘त्यसकारण अहिले राष्ट्रबैंकले राहात ल्याउने विषयमा सोच्न आवश्यक छैन । बरु सरकारले चाहि निडी पिपल(अति विपन्न र राहातको पर्खाईमा रहेका गरीब परिवार)का लागि दुईछाक टार्ने व्यवस्था हुने गरी राहात ल्याउन ढिलो भइसकेको छ ।’

उनले अहिलेको समय क्षतिको विषयमा विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि भोकै परेका नागरिकहरुको जीवन बचाउने महत्वपूर्ण समय भएको उल्लेख गर्दै थपे–‘बरु सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो भोकै पर्न थालेका त्यस्ता व्यक्ति र परिवारका लागि रासनपानी उपलब्ध गराउने र राहात दिने विषयमा राम्रो प्याकेज ल्याओस् ।’ 

उनले राष्ट्रबैंकले अहिलेको बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुमा राखेको पैसा सहजै झिक्ने र पैसा राख्ने व्यवस्था गर्न, डिजिटल माध्यमलाई प्रोत्साहन गरी सर्वसाधारणलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्न तथा एटीएममा पर्याप्त नगद राख्न भनी निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था जाँचबुझ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने–‘यस्तो बेलामा केन्द्रीय बैंकले गर्ने काम यस्तै हो, त्यो काम राष्ट्रबैंकले गरिरहेकै छ । हामीले पनि निर्देशनको पालना गर्दै यी कामहरु गरिरहेकै छौ ।’

कोरोना प्रभाव सकिएर जनजीवन सामान्य बनेपछि राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र लगायतलाई बोलाएर उनीहरुको आवश्यकताका आधारमा आवश्यक राहात प्याकेज बनाउनु बुद्धिमानी हुने उनको सुझाव छ । ‘त्यो बेलामा नागरिक, राज्य र हामी बैंकहरुले पनि के–के गर्नुपर्ने हो, छलफल हुनुपर्छ । तर, अहिले नै राहातको विषयमा सोच्नु बेकारको कुरा हो ।’–उनले थपे । 

हाल कोरोनाका कारण लकडाउन जारी रहेको र यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय ठप्प अवस्थामा रहेकाले यस्तो बेलामा सम्बन्धित ऋणिहरुलाई बैंकहरुले तागेता नगर्ने र नगरेका प्रष्ट पार्दै उनले भने–‘तर, सबैमा यो समस्या हुँदैन । जस्तो औषधि उद्योगहरुलाई यो समस्या नहोला । स्यालरी इनकम देखाएर लोन लिएकाहरुलाई समेत यो समस्या नहोला ।’ 

यसरी विभिन्न ऋणिहरुलाई साँवा र ब्याज तिर्ने समय केही महिना पर सारिदिने लगायतका विषय समेत असान्दर्भिक रहेका उनको जिकिर छ । ‘मानौं अहिले ऋणिले ३ महिनासम्म साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने भनिएला रे ।’ उनले भने–‘अहिलेको अवस्था यो डेडलकको अवस्था कति दिनसम्म जान्छ भन्ने नै यकिन छैन । यदि यो अवस्था ३ महिनासम्मै रह्यो भने त्यो बेला के गर्ने ?’