काठमाण्डौ । कोभिड १९ को दोश्रो लहरका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि जोखिममा पर्नसक्ने नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्लेषण गरेका छन् । 

सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा समेत रहने केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले गरेको विश्लेषणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्ने गरिन्छ । कोभिड १९ को दोश्रो लहरको तीव्रताका बीच नेपाल राष्टबैंकको ६६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने जोखिम बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

‘कोभिड–१९ का कारण मानव जातिले विश्वभर गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कट सामना गरिरहेको अवस्था छ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै स्वास्थ्य सङ्कट अझै गहिरिंदै जाने र अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने जोखिम छ ।’ उनले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्–‘मुलुकभित्र उत्पन्न हुनसक्ने मानवीय तथा आर्थिक संकटको संयमतापूर्वक उचित व्यवस्थापन सहित आर्थिक क्रियाकलापको चुस्त सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । महामारीको अवधिमा पनि विभिन्न नीतिगत प्रयासहरूले गर्दा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । यद्यपि, कोभिड–१९ अझै हामीबीच रहेकोले जोखिम भने कायमै रहेको छ ।’ 

बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा हटेको र कोभिड–१९ विरुद्घको खोप लगाउने कार्यसमेत सुरु भएपछि खुम्चिएको अर्थतन्त्र सामान्यतर्फ फर्कन सुरु भएकै अवस्थामा कोभिड–१९ को संक्रमण दर छिमेकी देशमा पुनः बढ्दै गएको साथै नेपालमा समेत संक्रमण दर र जोखिम बढ्दै गएको हुँदा अर्थतन्त्र अझ पनि यसबाट थप प्रभावित हुने जोखिम कायमै रहेको उनको भनाई छ ।

उनले कोभिड १९ ले पारेको प्रभावका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि १.९ प्रतिशतले नकारात्मक रहे पनि चालु आर्थिक वर्ष कृषिजन्य उत्पादनमा हुने केही वृद्धि, बन्दाबन्दीको अन्त्यपश्चात् आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुधार तथा केही ठूला पूर्वाधारका योजनाहरूको निर्माण सम्पन्न लगायतका कारण आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिई आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने उनको दाबी छ । 

‘आयातको वृद्धिका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा आएको सुधार र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा आएको विस्तार आदिका कारण सेवा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा पनि केही सुधार हुने देखिन्छ ।’ उनले अगाडि भनेका छन्–‘तथापि कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव अझै केही समय रहने देखिन्छ । कर्जाको व्याजदर घटेको, सहुलियत कर्जा र पुनरकर्जा उत्साहजनक रूपमा प्रवाह भएकोले उत्पादनमूलक क्षेत्रको बिस्तार भने सुधार हुँदै गएको छ ।’

उनका अनुसार वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा पूर्वाधार विकास बैंक १, वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक १९, वित्त कम्पनी २० र लघुवित्त वित्तीय संस्था ७६ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल संख्या १४३ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भई २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकका ४६३२, विकास बैंकका १०६९, वित्त कम्पनीका २५६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४४७३ गरी कुल शाखा संख्या १०,४३० पुगेको छ । यसबाट प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखाबाट औसतमा करिब २,९१३ जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्नसक्ने देखिएको छ ।

वित्तीय पहुँच कम भएका स्थानहरूमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि शाखारहित बैंकिङ सेवाको स्वीकृति दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा शाखारहित बैंकिङ सेवाको संख्या १६८५ पुगेको छ ।

२०७७ फागुन मसान्तसम्ममा “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ४६ लाख ६७ हजार र ऋणी संख्या १६ लाख २ हजार रहेको गभर्नरले बताएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ को संक्रमणका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आ.व. २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले सकारात्मक परिणाम प्राप्त भइरहेको दाबी गर्दै कोभिड १९ को असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालिएका गैर–परम्परागत, लचिलो एवम् सहजीकरणसहितका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक उद्देश्य माथि थप जोखिम सृजना नहुने गरी निरन्तरता प्रदान गरिने समेत घोषणा गरेका छन् । 

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई पूर्वाधार क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, उर्जा, पर्यटनलगायत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गरी आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सहयोग गर्न, वित्तीय उपकरण एवम् पूर्वाधारहरूको समयसापेक्ष विकास गर्न, विद्युतीय भुक्तानी माध्यममार्फत कारोबारहरूलाई प्रवद्र्घन गर्न र वित्तीय समावेशिता तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।