काठमाण्डौ । देशभरका करिब ५० हजार ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुलाई कोभिड १९ विरुद्धको कार्यक्रममा सहभागी गराइने प्रस्ताव गरिएको छ । 

कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले देशभर रहेका करिब ५० हजार स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुलाई खटाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुका लागि विशेष भत्ता, बिमा सुविधा लगायतको व्यवस्था गरी काममा खटाउन सकिने सुझावसहित मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको हो । 

ती महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुको उपयोग स्थानीय तहमा गर्ने र त्यसो हुँदा स्थानीय तहमा मानिसहरुको पहिचान तथा सेवा प्रवाह समेत बढी प्रभावकारी हुने उच्चस्तरीय समितिको निश्कर्ष रहेको बिडारीले सुनाए । 

‘त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यविधि तयार गरेर ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ । सो कार्यविधिलाई क्याबिनेटले पास गरेपछि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।’ उनले थपे–‘हाल उच्चस्तरीय समितिको यो प्रस्ताव मात्र हो, कार्यविधि पास भएपछि मात्र यसलाई निर्णयको रुपमा बुझ्नुपर्नेछ ।’ 

क्वारेन्टाइनको मापदण्डमा सुधार हुने
यसैगरी, उच्चस्तरीय समितिले देशभर निर्माण भएका क्वारेन्टाइनको मापदण्ड समान बनाउने निर्णय समेत गरेको छ । 

कतिपय स्थानीय निकायले तयार गरेका क्वारेन्टाइनमा भद्रगोल अवस्था रहेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरिएकोमा अब भने सबै ठाउँमा एउटै मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको बताइएको छ । 

बैठकले क्वारेन्टाइन निर्माण र संचालनमा कसैलाई पनि न्यूनतम मापदण्डको उल्लंघन नगर्न निर्देशन गरेको छ । ‘कतिपय ठाउँमा धेरै नै भद्रगोल अवस्था पनि देखियो । दूरी समेत कायम नगरेको देखियो ।’ सचिव बिडारीले भने–‘दूरी पनि कायम गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम प्रावधान अनिवार्य लागू गर्ने भन्ने निर्णय समेत भएको छ ।’ 

राहात बाँड्न जाँदा भीड गर्न नपाइने
उच्चस्तरीय समितिले स्थानीय तहमा राहात वितरण गर्न जाँदा धेरै भीडभाड गर्न नपाइने गरी कडाई गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । 

हाल कतिपय ठाउँमा कोरोना प्रभावितका लागि राहात बाँड्न जाँदा धेरै ठूलो संख्याको टोली जाने गरेको र यस्तो हुँदा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढेकोले ठूलो संख्या वा समूहबद्ध भएर राहत वितरण गर्ने कामलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको सचिव बिडारीले जानकारी दिए । उनले भने–‘अब राहात लिएर जाँदा एउटै वडामा पनि धेरै टिम बनाउने, तर टिमको संख्या अत्यन्त न्यून बनाएर जाने भन्ने निर्देश भएको छ ।’