काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म सरकारको १७.८ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघ महिनासम्म विकास खर्च न्यून हुनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ महामारी नै रहेको जनाएको छ। यस अवधिमा चालु खर्चमा भने ११.२ प्रतिशतको वृद्धि भए पनि पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १८.७ प्रतिशत कम भएको हो। वित्तीय व्यवस्थामा समेत गत वषको तुलनामा यो वर्ष ३१.७ प्रतिशत कम खर्च भएको छ।

यसअवधिमा कुल संघीय खर्च भने ३३.८८ प्रतिशत भएको छ। समीक्षा अवधिसम्मको चालु खर्च ४ खर्ब ६ अर्ब ७२ करोड (३३.९ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च  ६२ अर्ब ८४ करोड (१७.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था खर्च ३० अर्ब ११ करोड (१७.४ प्रतिशत) रहेका छन्।

समीक्षा अवधिसम्म सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्यको ९६.५८ प्रतिशतमात्र भेटाउन सफल भएको छ। यो वर्ष सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। माघसम्म यस्तो लक्ष्य ५ खर्ब ४९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमात्र रहेको छ। 

यसबीचमा प्राप्ति भने ५ खर्ब ३० अर्ब ७२ करोड भएको छ। राजस्वमा उत्पादन, बिक्री तथा सेवामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करले राम्रो भरथेग गरेको पाइएको छ। यस्तो मूल्य अभिवृद्धि करमा १०९.९२ प्रतिशतको प्रगति देखिएको छ। भन्सार महसुल भने ९६.५२ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ। कुल मूल्य अभिवृद्धि करमा भने ८८.७५ प्रतिशतमात्र प्रगति छ।

अन्तःशुल्क लक्ष्यको ८४.६८ प्रतिशत उठेको छ। आयकरको प्रगतिसमेत मात्र ९५.७४ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अन्य करको प्रगति ९१.०३ प्रतिशत देखिन्छ भने गैरकर राजस्व ८२.३९ प्रतिशत प्रगति रहेको छ।

माघसम्मको तथ्यांकअनुसार भन्सार महसुलमा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २१.१ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। आयकर संकलनमा गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा ९.६ प्रतिशतको गिरावट आएको छ।

सरकारले भन्सार विन्दुबाट २ खर्ब २२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। आन्तरिक राजस्वतर्फ २ खर्ब ३५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।