काठमाण्डौ । भारतको कोलकाता समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानीमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (इसीटीएस) आज शुक्रबारदेखि लागू भएको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले विहीबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोलकाता पोर्ट ट्रस्टका डेपुटी चियरमेन बालजी अरुण कुमारले कोलकाताबाट नेपालका लागि कन्टेनरमार्फत हुने ढुवानीमा इसीटीएस प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिएका राससले जनाएको छ । 

उनले इसीटीएस लागू भएपछि नेपाली आयातकर्ताको समय र खर्च दुवै जोगिने दाबी समेत गरे । 

इसीटीएस प्रणालीले कागजी प्रक्रियालाई न्यून गर्नुका साथै बन्दरगाहमा लाग्ने एजेन्ट खर्चलाई समेत समाप्त गर्ने अरुण कुमारको भनाइ छ । 

उनले इसीटीएस लागू भएपछि बन्दरगाहको झन्झटिलो भन्सार प्रक्रियाका कारण तिर्दै आएको विलम्ब शुल्कबाट नेपाली आयातकर्ताले राहत पाउने जानकारी दिए । 

उनले पहिले कोलकाता बन्दरगाहमा एजेन्ट राखी सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा इसीटीएस प्रणली लागू भएपछि बन्दगाहको कागजी भन्सार प्रक्रिया समाप्त भई वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहसम्म मालवस्तु पु¥याउने सबै दायित्व सिपिङ कम्पनीकै हुने बताए ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति अशोककुमार टेमानीले इसीटीएस प्रणली लागू भएपछि तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु आयात गर्दा सिपिङ कम्पनीलाई एक पटक सबै कागजात बुझाएपछि पुग्ने र नेपालसम्म सुरक्षित पु¥याउने दायित्वसमेत सिपिङ कम्पनीकै हुने बताए । 

कोलकाता बन्दरगाहबाट वर्षेनी एक लाख कन्टेनर नेपाल भित्रिने गरेको र सोमध्ये ४० प्रतिशत कन्टेनर रेलबाट आउने गरेको छ । यो प्रविधिबाट बन्दरगाह व्यवस्थापन, भन्सार, वाणिज्य विभाग, कोलकाता महावाणिज्य दूतावास र आयातकर्ताले अनलाइनबाटै कन्टेनरको अवस्थितिबारे बुझ्न सक्ने बताइएको छ । 

विशाखापट्टनम बन्दरगााहबाट नेपालका लागि रेलबाट हुने कन्टेनर ढुवानीमा इसीटीएस प्रणली पहिलेदेखि लागू गरिएको छ । 

यो विषयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत केही समयअघि एक छलफलको आयोजना गरी स्वागत गरेको थियो । सो क्रममा महासंघका अधिकारीहरुले इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि कोलकाताबाट बीरगञ्जसम्मको रेलवे ढुवानीमा चारदेखि पाँच दिनसम्म मात्र लाग्ने बताएका थिए । हाल कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्म सामान आइपुग्न एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्दै आएको छ ।   

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने–‘एउटा राष्ट्रिय सम्मानका लागि पनि यो व्यवस्था आवश्यक थियो, जुन प्राप्त भएको छ, महासंघ त्यसको स्वागत गर्दछ र यो प्रणाली लागू गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारका तर्फबाट भएको सहयोगप्रति महासंघ आभार प्रकट गर्दछ ।’ 

यसरी पारवहन पोर्टमा रहेका समस्या समाधान, अनावश्यक खर्च कटौतीसहित कोलकातारहल्दिया पोर्टलाई झञ्झटमुक्त गरी नेपालको पारवहन सुविधामा सहयोग गर्न महासंघको प्रयासमा नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत भारतीय सरकारको विदेश मन्त्रालय, भारतीय कस्टम हाउससँग भएको लामो छलफल वार्ता पश्चात इसीटीएस प्रणाली लागू गर्न सफलता प्राप्त भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताएका छन् ।

कोलकातास्थित पोर्ट तथा कार्गो क्लियरेन्समा ८–१० किसिमका कागजहरू पेश गर्नुपर्ने र करिब दुईदर्जन टेबुलमा हस्ताक्षर गराउँदै जानुपर्ने झञ्झटबाट अब मुक्ति मिल्नेछ । यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात निर्यातमा निकै धेरै सुधार आउने, व्यापार लागत घट्ने विश्वास उनले प्रकट गरे । 

‘अनेक कागजी झञ्झटका अतिरिक्त अनावश्यक चासोहरू पनि हुन्थ्यो कि, नेपालमा के आइरहेको छ भनेर, अब यो सबैबाट हामीले मुक्ति पाउनेछौं । किनभने त्यहाँ शील गरिसकेपछि सिधै यहाँको सुख्खा बन्दरगाहमा सामान आइपुग्ने छ।’(गोल्छाले भने ।

‘महासंघले सधैं उठाउँदै आएको पारवहनमा ढिलाई, डिटेनशन, डेमरेजका कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या अब हट्ने हाम्रो विश्वास छ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने–‘यसले “कस्ट अफ डुइङ्ग विजनेस” पनि घटाउँछ र ठूला कन्टेनरमा प्रतिकन्टेनर झण्डै ४० हजारसम्म तिर्दै आएको अतिरिक्त रकम अब बच्नेछ । यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात–निर्यात व्यवसाय लाभान्वित हुनेछ ।’ 

काठमाण्डौंमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने कार्य शुरू भइसकेको र इसीटीएस प्रणाली पनि लागू भएपछि यसले आयात निर्यातमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास महासंघले लिएको उनको भनाई थियो ।

महासंघका अधिकारीहरुका अनुसार नेपालको प्रमुख सिमा नाकाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने साँच्चिकै दुःख लाग्दो स्थिति छ । प्रत्येक दिन कम्तिमा १५ देखि २० किलोमिटरसम्मको मालबाहक गाडीहरूको लाइन हुने र यसबाट उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको र त्यसबाट अन्तत मूल्यभार आम उपभोक्तामा पर्न गएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले अब यो समस्याबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाउने विश्वास निजी क्षेत्रले गरेको दाबी गरे ।

महासंघको स्थल, यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति अशोक कुमार टेमानीले इसीटीएस प्रणाली लागू हुने भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । उनले भने–‘यसलाई हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै सुखद क्षणको रूपमा लिएका छौं ।’ 

इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि क्लियरिङ, डिटेनशन र डेमरेजको नाममा भइरहेको वार्षिक करिब २०० देखि ३०० करोड रुपैयाँ अनावश्यक खर्च बचत हुन्छ, यसले आयात निर्यात सहज हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन लागत समेत घट्ने दाबी टेमानीको छ ।

‘एक अध्ययन अनुसार चाइना र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन लागत करिब ५ देखि ६, भारतको १८ देखि २० र नेपालको ३८ देखि ४० प्रतिशत रहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो आयात निर्यात महंगो हुनुको साथै निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेन ।’ सभापति टेमानीले भने–‘इसीटीएस प्रणाली लागू भएपश्चात आयात निर्यात सम्बन्धी खर्चहरू समेत पारदर्शी रूपमा राख्न सहयोग पुग्छ ।’ 

महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति प्रकाशसिंह कार्कीले इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि नेपालको निर्यात व्यापारले गति लिने विश्वास प्रकट गरे । ‘निर्यातका क्रममा निकै धेरै प्रक्रियागत झञ्झट व्यहोर्नु परेको थियो, अब इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि त्यो सबै हट्छ, निर्यात सहज हुने विश्वास हामीले लिएका छौं।’ सभापति कार्कीले भने–‘यसले सामान डेलिभरीमा पनि छिटोछरितो हुनेछ ।’