काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल गठन हुँदै गर्दा यसको व्यापक चर्चा भएको थियो । बैंकमा कार्यकारी अधिकारमा रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए) हुँदाहुँदै बैंकका अध्यक्षहरुले आफ्नो छुट्टै संगठनको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल गठन गरेपछि यसको व्यापक आलोचना पनि भएको थियो । 

केही बैंकका अध्यक्षले सीइओहरुको संगठनले राष्ट्रबैंकसँग नीतिगत कुरामा प्रभावकारी पहल गर्न नसकेकाले आफूहरुले छुट्टै संगठन खडा गरेको भनिदिएपछि संगठन विवादमा समेत परेको थियो । सीइओहरुको दैनिक काममा हस्तक्षेप गर्ने कतिपय अध्यक्षहरु फेरि आफू माथि पर्ने हिसाबले आफ्नै संगठन बनाएर एनबिएलाई छायाँमा पो पार्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशंकाले राष्ट्रबैंकको तत्कालीन नेतृत्वले अध्यक्षहरुको यो संगठनलाई कुनै भाउ नै दिएन । तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालसँग संस्था गठनपछि भेट्न खोज्दा पनि संस्थाका अध्यक्ष पवन गोल्यानले समय पाएनन् । 

‘सायद त्यसबेला हामीले हाम्रो संगठनको महत्व बुझाउन सकेनौं ।’ राष्ट्रबैंकले मान्यता दिंदै मंगलबार गभर्नर स्वय्मले अध्यक्षहरुको संगठनको पहललाई स्वीकार गरी अन्तरक्रिया गरेपछि प्रफूल्ल भएका गोल्यानले बिजशालासँग भने–‘बजारमा फैलाइएको हल्लाजस्तो एनबिएलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्न हामीले परिसंघ गठन गरेका थिएनौं, एनबिएसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो ।’ 

गोल्यानले मंगलबार गभर्नरले अन्तरक्रियामा अध्यक्षहरुको साझा संस्थालाई सहभागी गराउनुलाई आफूले संगठनलाई राष्ट्रबैंकले पहिलोपटक स्वीकार गरी औपचारिक रुपमा मान्यता दिएको भनी बुझेका छन् । 

‘गभर्नर सा’बले हामीलाई मान्यता दिनुभयो, हामी उत्साहित छौं ।’ गोल्यानले बिजशालासँग भने–‘सायद उहाँले पछिल्लो दिनमा हाम्रो संस्थाको महत्व बुझ्नुभयो । उहाँलाई हाम्रो र एनबिए दुवै संस्था चाहिन्छ भन्ने ढिलै भए पनि महसुस भएकोमा खुशी छौं ।’ 

डे टूडे कामका लागि एनबिए पनि चाहिने र आफूहरुले नै एनबिएलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गर्दै गोल्यानले भने–‘अब हामी एनबिएकै हात बलियो बनाउँछौं ।’ 

तरलता असहज हुँदा राष्ट्रबैंकले एनबिएलाई अगाडि सारेर ब्याजदरमा भद्रसहमति कायम गरेको स्मरण गर्दै गोल्यानले अबका समस्या समाधानका लागि समेत एनबिए नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एनबिएले जहाँ गर्न सक्दैन, त्यहाँ हामी सहयोग गर्छौ ।’ उनले भने–‘हामी दुई संस्था मिलेर काम गर्छौ, यो वातावरण राष्ट्रबैंकले मिलाइदिनुपर्छ ।’ 

एनबिए र परिसंघबाट नभएका कामका लागि मात्र राष्ट्रबैंकले कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यो विषयमा गभर्नर सा’ब पनि सकारात्मक देखेको छु।’ उनले थपे–‘सानातिना समस्यामा सुरुमै राष्ट्रबैंक किन अगाडि सर्ने ? पहिला हामीलाई गर्न दिनुपर्यो, सकेनौं भने मात्र आउने हो ।’ 

अहिलेको अवस्था एनबिए र परिसंघ दुवै संस्थाको आवश्यकता देखिएको समेत उनले जिकिर गरे ।