काठमाण्डौ । गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारत सरकारले अब पिठो, मैदा र सुजी निर्यातमा पनि कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि भारत सरकारले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

अब गहुँको पिठो, मैदा, सुजी आदि निर्यातकर्ताले निर्यात निरीक्षण परिषद्बाट गुणस्तर प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ। सरकारले भर्खरै एक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।

यसअघि वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले गत असारमा गहुँको पिठो, मैदा र सुजी निकासीका लागि गहुँसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयीय समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको थियो। महानिर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै यो जानकारी दिएको हो। सूचनामा भनिएको छ, ‘गहुँको पिठो निकासीको नीति निःशुल्क कायम रहने तर यसको निकासीका लागि गहुँ निकासीसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयीय समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।’

महानिर्देशनालयको पछिल्लो अधिसूचनामा भनिएको छ, ‘अब पिठोबाहेक मैदा, समोलिना (रवा÷सिर्गी), होलमिल आटा र रिजल्टेन्ट आटा निकासीका लागि अन्तरमन्त्रालयीय समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। अब समितिको स्वीकृति पाएपछि मात्रै यी उत्पादन भारतबाट निकासी गर्न सकिनेछ। 

समितिको स्वीकृतिपछि गहुँको पिठोलगायतका यी उत्पादनको गुणस्तरका लागि दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई र कोलकातास्थित निर्यात निरीक्षण परिषद्बाट गुणस्तर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ।

सरकारको यो कदम भारतीय बजारमा पिठोको मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयाससँग जोडिएको बताइएको छ। गत मे महिनामा गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पिठो र अन्य गहुँको निर्यातमा उछाल आएको थियो। यसले आन्तरिक बजारमा पिठोलगायत गहुँको उपलब्धतामा असर परेको र मूल्य बढ्ने खतरा देखिएको छ। कतिपय कम्पनीले पिठोको मूल्य पनि बढाएका छन्। जसका कारण भारत सरकारले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा प्रभावकारी सावित हुन सकेको छैन। 

अब नयाँ प्रतिबन्धसँगै यस विषयमा सुधारको आशा बढेको छ। –एजेन्सी