काठमाण्डौ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा नगदको अभाव बढ्दो छ। 

हालै देखिएको ओमिक्रोनको लहर र त्यसको परिणामस्वरुप जारी गरिएको लकडाउनका कारण सरकारको आम्दानी तीव्रगतिमा घट्दा चीन सरकारले नगदको बढ्दो अभावको सामना गरिरहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन्। 

यस्तै बढ्दो नगद अभावको खाडल पुर्न चीन सरकारले ऋण वृद्धि गर्ने विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन्। विश्लेषकहरुले चीनको फन्डिङ ग्याप ६ ट्रिलियन युआन (८९५.५२ बिलियन डलर)रहेको अनुमान गरेका छन्। यसमध्ये २.५ ट्रिलियन युआन ट्याक्स फन्ड र कमजोर आर्थिक उत्पादनका कारण घटेको राजश्व हो भने बाँकी ३.५ ट्रिलियन युआन जग्गा कारोबारकोबाट भएको घाटा हो। 

विश्लेषकहरुले ३.५ ट्रिलियन युआनको फन्डिङ ग्याप परिपूर्ति गर्न कठिनाइ हुने अनुमान गरेका छन्। यसको परिपूर्तिका लागि उनीहरुले थुप्रै समाधानका उपायहरु सुझाएका छन्। जसमा वित्तीय निक्षेपहरुको प्रयोगदेखि ऋण वृद्धिसम्मको उपायहरु समावेश छन्। 

चीनमा कोरोना नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको लकडाउन र प्रतिबन्धका कारण अर्थतन्त्र वृद्धि कमजोर बनेको अप्रिल महिनाको डाटाले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री ली केकियाङले गत साता आयोजना गरिएको दुर्लभ राष्ट्रव्यापी बैठकमा केही हदसम्म कठिनाइहरु सन् २०२० को भन्दा अधिक देखिएको बताएका थिए। 

रियल स्टेट डेभलपर्सहरुको ऋणमाथिको उच्च परनिर्भरतामाथि बेइजिङले गरेको कारबाहीका कारण चीनको स्थानीय सरकारको मुख्य आयस्रोतका रुपमा रहेको जग्गा कारोबार हालैको कोरोना प्रकोप सुरु हुनुअघि नै घटेको थियो। स्थानीय सरकारहरु पनि कर कटौती र रिफन्डिङका लागि जिम्मेवार छन्। जसलाई बेइजिङले पनि समर्थन गरेको छ। 

यद्यपि विश्लेषकहरुले चीनलाई कति मात्रामा अतिरिक्त ऋण चाहिन्छ भनेर उल्लेख भने गरेका छैनन्। तर, उनीहरुले आर्थिक वृद्धिको बढ्दो दबाबलाई ऋणले सहयोग गर्ने बताएका छन्। 

चीनको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षको पहिलो ४ महिनामा स्थानीय वित्तीय राजश्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यद्यपि यसमा कर कटौती र रिफन्ड समावेश गरिएको छैन। यस अवधिमा ३१ प्रान्तीयस्तरका क्षेत्रहरुको वित्तीय राजश्व भने गिरावट आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले ती क्षेत्रहरुको नाम भने उल्लेख गरेको छैन। 

विन्ड इन्फर्मेसनको तथ्यांकअनुसार छिङहाई, शानडोङ, लिओनिङ, हेबेई, गुईझोउ, हुबेई, हुनान र तियानजिन प्रान्तले वर्षको पहिलो ४ महिनामा वित्तीय राजश्वमा गिरावट आएको देखाएको छ। यीमध्ये तियानजिनको राजश्व सबैभन्दा धेरै अर्थात २७ प्रतिशतले घटेको छ। 

विन्डका अनुसार सन् २०२१ मा तिब्बत प्रान्तको मात्रै वित्तीय राजश्वमा गिरावट आएको थियो। –एजेन्सी