काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने पछिल्लो निर्देशनले तत्कालका लागि जग्गाको लिखत पारित र धितो बन्धक राख्ने काम प्रभावित बन्न पुगेको छ।

गत जेठ २७ गते मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट अबदेखि जग्गा कित्ताकाट वा धितो राखी ऋण लिनुअघि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यही निर्णयबमोजिम स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गरेपछि मात्र जग्गाको कित्ताकाट वा धितो बन्धक पारित हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

धितो राखिने जग्गामा स्थानीय तहले कृषि तथा गैरकृषि भनेर सिफारिस दिएपछि मात्र मालपोतमा जग्गा रोक्का हुने व्यवस्था गरिएको छ। जग्गा रोक्का भएपछि मात्रै बैंकले ग्राहको खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छ।

यो निर्णयले हाल जग्गाको लिखत पारित र धितो बन्धक राख्ने काम ठप्प बन्न पुगेको छ। 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्र पठाउँदै चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गासम्बन्धी विभिन्न कारोबार गर्न बन्देज लगाएको छ।

निर्णयको बुँदा नं. ७ ले बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको बुँदा नं १ बमोजिम वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ।