काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको छोटो समयभित्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नकाब उत्रिएको छ । उनले सेयर बजार र यहाँका लगानीकर्ताहरुबाट सान्त्वना पाउनका लागि लगाउँदै आएको नकाब छोटो समयमै उदाङ्गो भएको हो । 

धेरै लगानीकर्तालाई लाग्नसक्छ–अर्थमन्त्री शर्मा सेयर बजारप्रति सकारात्मक छन् । तर वास्तविकता निकै भिन्न रहेको छ । उनले बाहिर–बाहिर सेयर बजारको पक्षमा कुरा गरे पनि यी सबै देखावटी मात्र रहेका र भित्री रुपमा उनी बजारप्रति निकै अनुदार रहेका केही घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । 

उर्जामन्त्रीको रुपमा राम्रो काम गरेर चर्चा कमाएका शर्मा अर्थमन्त्रीको रुपमा आएपछि धेरै लगानीकर्ताले बजारमा आमूल सुधार हुने र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुने अपेक्षा राखेका थिए । अझ कतिपयले उर्जामन्त्री हुँदा कुलमानलाई अगाडि सारेर लोडसेडिङमुक्त गराएका भन्दै सेयर बजार पनि अब लोडसेडिङमुक्त हुने भन्दै निकै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर, आम अपेक्षाविपरीत शर्मा अर्थमन्त्रीको रुपमा आएपछि विभिन्न नियामक निकायमार्फत बजारलाई कमजोर बनाउने र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने कामहरु भए । आफूलाई बजारमैत्री अर्थमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका शर्माले मन्त्रालय मातहतकै नियामक निकायहरुको नाङ्गो नाचलाई न नियन्त्रण गर्न सके, न आफ्नो हात माथि पर्ने ठाउँमा समेत बजार र लगानीकर्ताको पक्षमा केही बोल्ने काम नै गरे । लगानीकर्ताका अगाडि ठीक्क पार्ने अर्थमन्त्री शर्माको बजारप्रतिको व्यवहार ‘मुखमा राम राम, बगलीमा छूरा’ प्रमाणित हुँदै गएको छ । 

केही घटनाक्रमहरुलाई केलाएर हेरौं:
५१ कम्पनीको सूची
बजार आफ्नै लयमा चल्नुपर्छ । सेयर बजार कहिले बढ्ने, कहिले घट्ने स्वभाविक प्रक्रिया हो । बढेको बजारमा करेक्सन हुन्छ र घटेको बजार फेरि बढ्छ, धेरैले बुझेको विषय हो यो । तर, बजारको घटबढ स्वभाविक हुनुपर्छ । घटबढ स्वचालित हुनुपर्छ । कुनै निकायको कुनै निर्णयका आधारमा बजार घटबढ हुनु प्राकृतिक होइन । बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तै अप्राकृतिक काम गरेर बढ्दो बजारमा ब्रेक लगाई उत्साहित लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने काम गर्यो । ५१ वटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरी ती कम्पनीलाई ‘जोखिमयुक्त’ घोषणा गरिदियो । यसले बजारमा पहिरो गयो । धितोपत्र बोर्डको यो कदमबाट कमजोर मनोबल लिएर बजारमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरुलाई अर्थमन्त्रीले खोक्रा आश्वासनबाहेक केही गर्न सकेनन् । अर्थमन्त्रीको रुपमा आएपछि लगानीकर्ताहरुको पक्षमा काम गर्न खोजिएको भए धितोपत्र बोर्डलाई ५१ कम्पनीको सूची फिर्ता लिन वा अन्य सबै कम्पनीको मुख्य वित्तीय सूचकसहितको सूची सार्वजनिक गरी यो धितोपत्र बोर्डको नियमित काम हो भनेर देखाउन सकिन्थ्यो । अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्डको कदमबाट हतोत्साही भएका लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने कुनै प्रयास नै गरेनन् । अर्थमन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने बोर्डलाई बजारमैत्री बनाउन सकेनन्(चाहेनन्)।

धितोपत्र बोर्डलाई सच्याउनको साटो सर्वोत्तम सिमेन्ट सेयर प्रकरण बाहिरिएसँगै बोर्डका विवादित अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई घर पठाएर आफू निकटका व्यक्तिलाई बोर्डमा लैजाने तयारीमा बढी लागेका देखियो । विवादित छविका अध्यक्ष ढुंगानालाई घर पठाउन सहयोग गर्नु सकारात्मक भए पनि उनका कारण बजारमा परेको नकारात्मक प्रभावको विषयलाई सच्याउनका लागि स्पष्ट निर्देशन दिन सकेनन् । बरु खालि भएको एक पदमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ति गराउने योजनामा तल्लीन रहे । 

राष्ट्रबैंकको कदम
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रबैंकसँग निकै नजिकको सम्बन्ध बनाएर काम गर्ने गरेका थिए । सेयर धितो कर्जाको सीमा ६० प्रतिशतमा झार्ने केन्द्रीय बैंकको तयारीलाई उनले सुरुमै रोकेर ७० प्रतिशतमा यथावत राखी बजारमा प्यानिक अवस्था आउन दिएनन् । तर, अर्थमन्त्रीको रुपमा आएका शर्माले सुरुमा राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाको विषयमा सहमति जनाए र जानाजान गभर्नरलाई विवादमा ल्याएर त्यहाँ समेत आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने कुत्सित उद्देश्यले काम गरे । यहीकारण पछिल्लो समय अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । 
गभर्नर अधिकारी निकट उच्च स्रोतकाअनुसार मौद्रिक नीति निकै अगाडि नै सार्वजनिक गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी थियो । तर, नयाँ अर्थमन्त्रीलाई नै हेरेर समयमा मौद्रिक नीति ल्याइएको थिएन । तयार भएको मौद्रिक नीतिको विषयमा समेत अर्थमन्त्रीलाई गभर्नर स्वयम् उनकै च्याम्बरमा पुगेर ब्रिफिङ गरेका थिए । ब्रिफिङ भएअनुसारकै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको जब लगानीकर्ताले तीव्र विरोध गरे, तब अर्थमन्त्रीले देखावटी रुपमा लगानीकर्ताबाट सान्त्वना बटुल्न कुरा सुनेजस्तो गर्ने र समस्या सम्बोधन हुने वचन दिन पछि परेनन् । यो क्रममा उनले लगानीकर्ताका नेताहरुलाई समेत बिरालोले मुसा खेलाए झै खेलाइदिए । 

उदाहरण
नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको सीमा एक बैंक वा बित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र पूरा वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड तोकिदियो । यो विषयबाट बजार प्यानिक हुने भन्दै केही ठूला लगानीकर्ता भोलिपल्टै अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गए । अर्थमन्त्रीले आफूलाई भेट्न आएका लगानीकर्तालाई थुमथुम्याउँदै भने–यो व्यवस्थाले बजारमा धेरै प्यानिक अवस्था बनायो भने पुनरविचार हुन्छ । 

उनले अझ अर्को आश्वास दिंदै भने–‘मौद्रिक नीतिमार्फत तोकिएको मार्जिन लोनको सीमाभित्र यसअघि लगानी भएको लोनलाई ल्याउनका लागि कम्तीमा २ वर्षको अवधि दिने गरी समेत काम गर्न म भन्छु । यो विषय राष्ट्रबैंकको एकीकृत निर्देशनमा ल्याउन लगाउँछु ।’ 

तर, उनले भनेका यी कुनै पनि कुराको सम्बोधन भएन । राष्ट्रबैंकले असहयोग गरेर होइन, उनी आफैंले नचाहेर यी कुराको सम्बोधन भएन । एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमाभित्र यसअघि प्रवाह भएका कर्जा ल्याउन १ वर्षको मात्र सीमा दिइयो, यसमा अर्थमन्त्री चुइक्क बोलेनन् । 

राष्ट्रबैंक स्वायत्त निकाय हो । तर, गभर्नर स्वयम्ले मौद्रिक नीतिको विषयमा सार्वजनिक गर्नुअघि नै अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफ गरिसकेका थिए । यसरी अर्थमन्त्रीकै स्वीकृति र सहमतिमा आएको मौद्रिक नीतिका कारण लगानीकर्ता बिच्किएपछि मात्र अर्थमन्त्रीले खेल्ने काम गरे । आफूभन्दा फरक राजनीतिक विचार बोक्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई यही निहुँमा निकाल्नेसम्मको प्रपञ्च रची खेल खेल्ने काम गरे । एकातिर लगानीकर्ताको सान्त्वना बटूलेर त्यसकै आडमा राष्ट्रबैंकको नेतृत्व परिवर्तनसम्मका योजना बुने । जब कि लगानीकर्ताले तत्काल राहातको आशा गरेका थिए, ठीक विपरीत अर्थमन्त्री कार्यकर्ता भर्ति गर्ने ठाउँ खालि गराउने योजनामा लागे, त्यतिबेला लगानीकर्ताले भने बजारमा दैनिक अरबौं गुमाइरहेका थिए । रोम जलिरहँदा निरो बाँसुरी बजाइरहेको शैलीमा लगानीकर्तामा रुवाबासी चलिरहँदा अर्थमन्त्री शर्मा भने रमिते मात्र बनेर बसे । 

आफ्नै हात माथि हुँदा पनि यस्तो !
कतिपय ठूला लगानीकर्ताबीच अर्थमन्त्रीको भूमिको विषयमा समीक्षा सुरु भइसकेको छ । अर्थमन्त्रीले दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन् कि भन्ने विषयमा बजारमा विश्लेषण भइरहेकै बेला परिमार्जित बजेट प्रस्तुत गरियो । 

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रस्तुत परिमार्जित बजेटमा समेत सेयर बजारका लागि केही पनि व्यवस्था गरिएन । जब कि प्यानिक बनेको बजारमा र तर्सिएका लगानीकर्ताहरुका लागि संसोधित बजेटमार्फत अर्थमन्त्री आफैंले केही न केही गर्न सक्थे । जस्तो धेरै लगानीकर्ताहरुले पूँजीगत लाभकरको व्यवस्थामा केही न केही संसोधन हुने आशा गरेका थिए । केही लगानीकर्ताहरुलाई भेट्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यो आश्वासन पनि दिएका थिए । किनभने विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्याएर पूँजीगत लाभकर क्रमशः ५ र ७.५ प्रतिशत तोकिएको थियो । 

अरु निकायबाट काम गराउन नसकेका अर्थमन्त्री साच्चिकै बजारप्रति सकारात्मक हुन्थे भने पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी अघिल्लो सरकारको व्यवस्थालाई केही सच्याएर लगानीकर्तालाई राहात दिन सक्थे । यो काम गर्न पनि उनले उचित ठानेनन् । बरु आफ्नो संसोधित बजेटमा उनले पूँजीबजारको कैयन विषयलाई एक वाक्यमा सिध्याइदिए–‘पुँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ।’

आफैंले तत्काल गर्नसक्ने काममा समेत कुनै चासो नदिएपछि लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री शर्माको बजारप्रतिको धारणा बुझ्ने मौका पाएका छन् । लगानीकर्ता छर्लङ्ग भएका छन् कि अर्थमन्त्री शर्मा पनि पूँजीबजारका लगानीकर्ताको हित चाहदैनन्, बरु विभिन्न खालका ललीपप बाँडेर वा देखाएर ४३ लाख बढी डिम्याटधारीहरुको सान्त्वना बटुल्न चाहन्छन् र संसोधित बजेटमा बढाएको राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न पूँजीबजारबाट अझ बढी कर असूल्न चाहन्छन् । शर्मा बजारमैत्री होइन, करमैत्री मात्र देखिँदै गएका छन् ।