काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर ९ प्रतिशत माथि पुर्याउने भएपछि विकास बैंकहरुको ब्याजदर डबल डिजीटमा पुग्ने भएको छ । 

राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई आ–आफ्नै ढंगले ब्याजदर बढाउन ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएसँगै निक्षेपको ब्याजदर नै डबल डिजीटमा पुग्ने देखिएको हो । 

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुबीच ब्याजदरको विषयमा कुनै भद्र सहमति हुन्छ कि भन्ने विषयमा आज अनौपचारिक छलफल भएको थियो । अघिल्लो दिनसम्म विकास बैंकका सीइओहरु औपचारिक छलफल गरेरै ब्याजदरमा कुनै भद्र सहमति कायम गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, राष्ट्रबैंकले त्यस्तो सहमति कायम गर्न रोक लगाएको भन्दै उनीहरुले आ–आफ्नो अवस्था र परिस्थितिअनुसार ब्याजदर बढाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । 

एक राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले नै ९ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर पुर्याउने अवस्था देखिएका कारण विकास बैंकहरुको ब्याजदर ९.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने र ०.५ प्रतिशतसम्म थप्न सकिने सुविधालाई समेत जोड्दा डबल डिजिटलमा पुग्ने निश्चित देखिएको छ । ‘कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर ९.२५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी गरिरहेका सूचना आएको छ ।’ ती सीइओले भने–‘यसो हुँदा हाम्रा केही विकास बैंकले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्म सजिलै पुर्याउनेछन् ।’

यसको अर्थ हाल चलिरहेको विकास बैंकको ब्याजदरमा १.५ प्रतिशतले बढोत्तरी हुने अवस्था देखिएको छ । यसले वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर पनि प्रभावित हुनेछ ।  

निक्षेपको ब्याजदर नै डबल डिजीटमा पुग्यो भने यसले कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्नेछ । कर्जाको ब्याजदर पनि औसतमा १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अवस्था देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । 

कोभिडका कारण थिलथिलो बनेको व्यापार व्यवसाय मूर्झाउने अवस्था बन्न खोज्दै गर्दा बढ्ने बैंक ब्याजदरले निजी क्षेत्रलाई समेत पीडा दिने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । राष्ट्रबैंक आफैंले तरलता संकटको अवस्था सिर्जना गरेर ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने परिस्थिति बनाएको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुनसक्ने एक उद्योगीले बताए । 

‘एकातिर सरकारी खातामा ८० अर्ब बढी पैसा थुप्रिएको छ ।’ ती उद्योगीले भने–‘सरकारले खर्च नगरेर जानाजान तरलता संकटको अवस्था सिर्जना गर्ने काम एकातिर भएको छ भने अर्कोतर्फ सीडी रेसियो खारेजीको नाममा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट निर्माण गरी राष्ट्रबैंकले पनि गैरजिम्मेवार काम गरेको छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)का निवर्तमान अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले कोभिड–१९ को प्रभाव कायमै रहेको बेला अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी प्रयासमा बढ्दो ब्याजदर बाधक बन्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ब्याजदरको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘गत वर्ष कोभिड प्रभावकै बीचमा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्यौं । ब्याजदर कम भएका कारण यो संभव भएको थियो । ब्याजदर कम हुँदा कस्ट अफ प्रडक्सन घटाएको थियो, क्रयशक्ति पनि बढेको थियो।’ 

तर, राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले पूरा अर्थतन्त्रलाई डिस्टर्ब गरेको उनको विश्लेषण छ । ‘मौद्रिक नीतिका कतिपय व्यवस्थाका कारण जोखिममा परेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि सरकारले तत्कालै सोच्नुपर्छ ।’ उनले थपे–‘राष्ट्रबैंकले पनि भने आफ्नो नीति रिभ्यू ३ महिनामा मात्र गर्ने नियम छ भनेर अड्डी कस्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रमै समस्या आउने भएपछि प्राक्टिसेसहरु पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’ 

बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा यसले रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । आर्थिक वृद्धिदर समेत सुस्ताउनेछ । सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ब्याजदर बढ्यो भने पूरा हुनै नसक्ने उनको भनाई छ । 

‘कोभिडले बिग्रिएको अर्थतन्त्र बल्ल बल्ल आफ्नो आकारमा आउन खोजिरहेको थियो, यही बेला मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो ।’ उनले थपे–‘ब्याजदर बढ्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा साह्रै नराम्रो प्रभाव पर्छ । सरकार र राष्ट्रबैंकले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’