काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले एनसीएचएलको प्रणालीमार्फत भुक्तानी संकलन गर्ने व्यवस्थासहितको एसएपी प्रणालीको औपचारिक रुपमा थालनी गरेको छ। 

यससँगै निगमका डिलर तथा पार्टनरहरुले कनेक्ट आईपीएस (वेब, मोबाइल एप तथा गेटवे), कर्पोरेटपे तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको शाखामार्फत निगमलाई अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।  औपचारिक थालनीको चार दिनमा नै निगमको ३.९७ अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी संकलन भएको छ। 

विभिन्न प्रक्रियाहरु पूर्ण स्वचालित गर्न सकिने विश्व प्रख्यात एसएपी प्रणालीलाई नेपालमा सञ्चालन गर्ने नेपाल आयल निगम पहिलो सरकारी निकाय बनेको छ र यसरी स्वचालित रुपमा सञ्चालन गरिने उक्त प्रणालीमा डिलरहरुमार्फत संकलन पनि एनसीएचएलको प्रणालीमार्फत अनलाइन माध्यमबाट नै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।  यससँगै  निगमले  एनसीएचएलको सहकार्यतामा आफ्ना अरु विभिन्न खर्चका भुक्तानीहरु पनि अनलाइनमार्फत गर्न आवश्यक पहल गरिसकेको र छिटै लागू हुने योजना रहेको छ। यसरी निगमबाट गरिएको पहल निकै सरहानीय रहेको र यसले निगमको कार्यकुशलता र पारदर्शितामा समेत विशेष टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।  

डिलर पार्टनरले निगमलाई कसरी भुक्तानी गर्ने ?

१. डिलरले आफ्नो बैंक/वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी आदेशसँगै आफ्नो Customer ID र भुक्तानी गर्ने शीर्षक (Payment Heading) को जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

२) बैंक/वित्तीय संस्थाले उक्त जानकारीअनुरुप शाखालाई एनसीएचएलले उप्लब्ध गराएको प्रणाली प्रयोग गरी  भुक्तानी सम्पन्न गर्न सक्नेछन्।

३) यसरी शाखाबाट रु १० लाखसम्मको रियल–टाइम अन्तरबैंक भुक्तानी गर्न सकिन्छ भने एकै बैंकमा रियल–टाइममा प्रतिकारोबार रु १ करोडसम्म तथा नन रियल–टाइममा रु २० करोडसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। 

४) त्यसैगरी डिलरहरुले निगमलाई भुक्तानी गर्न www.connectips.com, यसको मोबाइल एप, कर्पोरेटपे तथा डिलरको पोर्टलमा जोडिएको कनेक्ट आईपीएस (गेटवे) मार्फत पनि अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्दछन्। यी विभिन्न च्यानलको कारोबार सीमा भने फरक–फरक रहेको छ।  

एनसीएचएलको कनेक्ट आईपीएसमा हाल ५४ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फन्ड ट्रान्सफर तथा अन्य विभिन्न भुक्तानी गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी एनसीएचएल–आईपीएसमा ६२ र कर्पोरेटपेमा ३० बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध रहेका छन्। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरुमार्फत एनसीएचएलले सरकारी र अर्धसरकारीलगायतका विभिन्न निकाय तथा संस्थाहरुलाई डिजिटलाइजेसनमा जोडिन आवश्यक सहायता गर्दै आएको छ।  

नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगम, देशमा पेट्रोलियमजन्य पदार्थ आयात गर्ने, भण्डारण गर्ने तथा वितरण गर्ने एकमात्र निकाय हो। सन् १९७० मा स्थापना गरिएको निगमले झन्डै एक वर्ष लामो प्रयासपछि एसएपीको सफल कार्यान्वयन गरेको हो र यस कदमले निगमको व्यवस्थापन तथा प्रशासनमा नयाँ आयम ल्याउने विश्वास गरिएको छ।