– भक्तराज रसाइली

काठमाण्डौ । सरोकारवालाहरुले सेयर कारोबारमा डीपी शुल्कलगायत अन्य सेवामा लगानीकर्तामाथि चरम लुट भइरहेको भन्दै निःशुल्क हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 

सेयर खरिदबिक्रीमा लगानीकर्ताले प्रतिकारोबार प्रतिकम्पनी रु. २५ तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई तत्काल निःशुल्क बनाइनुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले गरेका हुन्। डीपीलाई तिर्नुपर्ने शुल्क मिनाहा गरी प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। 

पुँजीबजार विकास अभियानका संयोजक तिलक कोइरालाले प्रतिकम्पनी प्रतिकारोबार तिर्नुपर्ने डीपी शुल्क निकै महँगो भएको बताए। ‘हिजो कागजी प्रक्रियामा सेयर खरिदबिक्री हुँदा रु. ५ डीपी शुल्क जायज थियो तर आज एक क्लिकमा सेयर हस्तान्तरण भइरहेका कारण डीपी शुल्क मिनाहा हुनुपर्छ’, कोइरालाले बिजशालासँग भने, ‘विभिन्न शुल्क तथा लागतले लगानीकर्ताको ढाड सेकिरहेको बेला डीपीहरुले शुल्क आफैँ तोक्नुपर्ने व्यवस्था सुरु हुनुपर्छ। डीपीहरुबीच नै प्रतिस्पर्धा छैन।’

यदि कुनै डीपीले स्वेच्छाले डीपी शुल्क लिन्न भन्न पनि पाउनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ। ‘यस्तो व्यवस्थाले सेवा प्रवाह प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय डीपीहरु शुल्क संकलनमै केन्द्रित हुनु पुँजीबजारका लागि दुर्भाग्य हो। प्रतिस्पर्धात्मक डीपी शुल्क भएको खण्डमा लगानीकर्तालाई डीपी छनोटको अवसर भई प्रतिस्पर्धात्मक सेवा पाएमा बजारको थप विकास र विस्तार हुन्छ।’ 

संयोजक कोइरालाले डिम्याट खाता र मेरो सेयरको नवीकरण शुल्कसमेत निःशुल्क हुनुपर्ने जिकिर गरे। प्रयोगकर्ता लाखौँ भएपछि सुरुको शुल्कमात्र लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ। सबै डीपी शुल्क एकसमान रु. २५ बनाइनुले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना नभइरहेको उल्लेख गर्दै कोइराला डीपी शुल्कमा कार्टेलिङ भइरहेको जिकिर गर्छन्।

बजार सचेतक केशव कोइराला डिम्याट खाता र ‘मेरो सेयर’ को नवीकरण शुल्क महँगो भएको तर्क गर्दै सीडीएससीको लुट तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताउँछन्। हाल डीपी शुल्क रु. २५ मा लुट मच्चिएको उनको बुझाइ छ। डीपी शुल्क अविलम्ब मिनाहा हुनुपर्ने उनले बताए।

हाल पुँजीबजारमा ३० लाख बढी लगानीकर्ता पुगेका छन्। डीपी हाउसहरुले डीपी फीलगायत अन्य नवीकरण शुल्कहरु लगानीकर्ताबाट उठाउनकै लागि सदस्यता बढाउनेभन्दा पनि व्यवसाय विकास तथा विस्तार बनाउँदै तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक देखिन्छ।