काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियामकीय प्रावधान पालना नगरेको भन्दै ९ वटा वाणिज्य बैंकमाथि कारबाही गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गरी बैंक अफ काठमाण्डू, कृषि विकास बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम बैंक, हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल बैंक र मेगा बैंकलाई चालु आर्थिक वर्षमा प्रथम पटक कारबाही गरिएको जानकारी गराएको हो। राष्ट्र बैंकले विभिन्न ३ शीर्षकमा सनराइज र मेगा बैंकलाई कारबाही गरेको छ। 

यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूलाई विभिन्न २ शीर्षकमा कारबाही गर्दा अन्य बैंकलाई भने एउटा शीर्षकमा कारबाही गरेको छ। 

केन्द्रीय बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकाश हुँदा थप सुविधा उपलब्ध गराएकोले सनराइज बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धनी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को दफा १ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ। सनराइजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (८) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एकपटक प्रिमियर दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ। 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि कर्जा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउने काम पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यसैगरी मेगा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले बैंकले लगानी गरेका केही कर्जाहरु विगत ३–४ वर्षदेखी नियमित नभई कर्जा नवीकरण हुन नसकेका र कर्जाहरुको कुनै पनि विवरणसमेत अद्यावधिक नभएको अवस्थामा बैंकले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी निरन्तर कर्जा भुक्तानी सीमा बढाएको तथा बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८÷ ०२ को १, ३, ८ र ९ बमोजिम केही कर्जाहरुको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको नदेखिएको साथै बैंकले मेगा हाउजिङ एन्ड मोर्गेज लोनअन्तर्गत लोयल्टी फाइनान्स स्किम प्रडक्टमार्फत प्रवाह गरेको सम्पूर्ण कर्जा बक्यौता सांवा तथा व्याज असुलउपर गर्न उपभोग गरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रमुख कर्जा अधिकृतलाई पहिलोपटकको लागि सचेत गराएको छ।

मेगा बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (८) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एकपटक प्रिमियर दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएको छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि कर्जा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम मेगा बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउने काम पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूलाई विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा शीर्षकमा २ करोड ११ लाख ८५ हजार ६०.६७ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। 

यसैगरी बैंक अफ काठमाण्डूसहित प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र प्राइम बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएको खाताहरुमा कारोबार गरेको पाइएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। 

राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। 

हिमालयन बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (८) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एकपटक प्रिमियर दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएको छ।