काठमाण्डौ । साना किसान वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार नै आफ्ना ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ। 

संस्थाले नियामकको नियमको पालना गर्दै गत आर्थिक वर्षमा ऋणीबाट १.५ प्रतिशतमात्रै सेवा शुल्क लिएको हो। अन्य सबै लघवित्तले गत आर्थिक वर्षमा ऋणीहरुबाट राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाविपरीत ६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएका थिए। जसलाई अहिले राष्ट्र बैंकले सम्बन्धितलाई फिर्ता गराएको छ। 

साना किसानले सेवा शुल्कबापत बढी शुल्क नलिएको राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरभिजन विभागले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार लाभांश घोषणाका लागि अघिल्लो वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतका लागि आँउदा उक्त संस्थाको वित्तीय विवरणमा त्यस्तो शुल्क असुल नगरेको देखिएको हो।

‘अरु लघुवित्तहरुले गत आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क असुल गरेको देखियो’, स्रोतले भन्यो, ‘तर, साना किसानको वित्तीय विवरणमा त्यस्तो गल्ती देखिएन।’

यता साना किसानका सीईओ शिवराम प्रसाद कोइराला पनि संस्थाले राष्ट्र बैंकको नियमको पालना गर्दै तोकिएको सेवा शुल्कमात्रै लिएको बताउँछन्। संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुका लागि २७.३८ प्रतिशत लाभांशसमेत घोषणा गरिसकेको छ। 

वित्तीय संस्था सुपरभिजन विभागले अहिले बढी सेवा शुल्क लिएका ४२ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गराएको छ। बाँकी संस्थालाई पनि ऋणीबाट नियमविपरीत लिएको सेवाशुल्क फिर्ता गरेर मात्रै एजीएम क्यिरेन्स राष्ट्र बैंकले दिनेछ। लघुवित्तहरुले कुल २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।

नियमविपरीत सबैभन्दा धेरै सेवाशुल्क निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उठाएको थियो। यो संस्थाले ऋणीहरुबाट झन्डै २३ करोड रुपैयाँ बढी सेवाशुल्क असुल गरेको राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराएको छ। दोस्रोमा छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेको थियो। 

यस्तै सबैभन्दा कम एनएमबी, गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा कम सेवा शुल्क असुलेका थिए।