काठमाण्डौ । नेपालमा अहिले दैनिकजसो विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी सेवाग्राहीबाट घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेको खबर बाहिरिने गरेको छ । 

सरकारले एकातिर जनताको काम सहज र सरल तरिकाले हुने भन्ने ढडास दिँदै आएको छ भने अर्कोतिर पैसा नखाई कतिपय कर्मचारीले कामै नगर्ने अवस्था छ । भन्सारदेखि सामान्य कामका लागि वडा कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने बाध्यता नेपालमा विद्यमान छ । यसलाई भ्रष्टाचारको विकराल रुपमा पनि लिइन्छ ।

उता आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख छिमेकी मुलुकमा घुसखोरी नेपालभन्दा निकै विकराल रहेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ ।

सन् २०१९ मा आफ्नो कुनै काम गराउन सरकारी कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीमध्ये ५१ प्रतिशतले घुस दिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसले हरेक दुई सेवाग्राहीमा एकजनाले काम बनाउनका लागि घुस दिने गरेको पाइएको हो ।

यस्तो तथ्यांक गैरसरकारी संगठन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल इन्डियाले गरेको इन्डिया करप्सन सर्भेबाट देखिएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सीले भारतका २० वटा राज्यका २४८ वटा जिल्लामा यो सर्भे गरेको थियो । सर्भेले गत वर्षको तुलनामा सन् २०१९ मा भ्रष्टाचारका घटना १० प्रतिशतले आएको देखाए पनि घुसखोरीको अवस्था भने भयावह देखाएको हो ।

दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगला, केरल, गोवा र ओडिजस्ता सहजमा भ्रष्टाचारका घटना कम देखिएको सर्भेमा देखिएको छ । जब कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखण्ड र पञ्जाबजस्ता सहरमा भने भ्रष्टाचारका घटना व्यापक देखिएका छन् । यी सहरमा कुनै पनि काम गर्न र गराउन नगदमै घुस दिने गरेको पाइएको छ ।

सर्भेअनुसार सन् २०१९ मा जग्गा रजिस्ट्रेसनमा सबैभन्दा बढी २६ प्रतिशत सेवाग्राहीले घुस दिएको पाइएको छ । यसपछि प्रहरीसँग सम्बन्धि कामकारबाहीमा १९ प्रतिशत सेवाग्राहीले घुस दिएको सर्भेले देखाएको छ । 

सर्भेका अनुसार ४९.३ प्रतिशत भारतीय जनताले कुनै काम गराउनका लागि नगदमै घुस दिने गरेका छन् । जब कि ४२.३ प्रतिशत सेवाग्राहीले कुनै एजेन्डका मार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा घुस दिने गरेका छन् भने बाँकी ८.५ प्रतिशतले घुसका रुपमा कुनै कुनै बहुमूल्य सामान उपहारका रुपमा पेस गर्ने गरेका छन् ।

सर्भेले ६४ प्रतिशत सेवाग्राहीलाई आफ्नो काम गराउनका लागि घुस दिन दबाब दिइएको पाइएको छ । घुस दिने सेवाग्राहीमध्ये ८२ प्रतिशतले भ्रष्टाचारमा रोक लगाउन सरकारले कुनै पहल नै नगरेको बताएका छन् । जब कि ६१ प्रतिशत सेवाग्राहीले भ्रष्टाचारबारे गुनासो पोख्न राज्य वा सहरमा कुनै पनि हेल्पलाइन नै स्थापना नगरिएको गुनासो गरेका छन् । –एजेन्सी