काठमाण्डौ । सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

विश्वमा केन्द्रीय बैंकहरुले नै मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ। त्यसैले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। 

सामान्यतया समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

यस्तै महँगी नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछ भने अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य हो। राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित देशको समग्र अर्थतन्त्रसँग रहेको हुन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि २०५९ असार ३२ गते आर्थिक वर्ष २०५९/६० का लागि पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको थियो। मौद्रिक नीति तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल ल्याएका थिए। 

त्यतिबेला नेपालको अर्थव्यवस्था १२ वर्षे जनयुद्ध र दरबार हत्याकाण्डका कारण जटिल अवस्थामा थियो। त्यसबेला ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर शोधानान्तर बचत ३.५ अर्बदेखि ४ अर्बमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको मूल्य उद्देश्य स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नु हो। 

मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, वित्तीय क्षेत्रमाथिको विश्वास अभिवृद्धि र ब्याजदरको व्यवस्थापनका साथै वित्तीय पहुँच र समावेशीता विस्तार हुन्छ। यसका साथै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको निगरानी गर्नु पनि मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को मौद्रिक नीति पनि यही साता आउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।