काठमाण्डौ । नेपालमा ११ वटा वाणिज्य बैंक मात्र आवश्यक रहेको एक अध्ययनको क्रममा देखिएको छ । 

यो क्रममा न्यूनतम ११ वटा संख्या अति उत्तम हुने र बढाउनै परे १५ वटासम्म राख्न सकिने बहुमत सहभागीहरुले मत जाहेर गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकको रिसर्च डिपार्टमेन्टले गरेको एक अध्ययनमा नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ११ देखि अधिकतम १५ वटा उपयुक्त हुने देखिएको हो । 

रिसर्चमा १४० बैंक तथा वित्तीय संस्था र ९० विज्ञ सहभागी थिए । 

रिसर्चमामा सहभागी आधाभन्दा बढी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले नेपालका लागि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । हाल वाणिज्य बैंकको संख्या २६ वटा रहेको छ । केही मर्जर प्रक्रियामा रहेका कारण यो संख्या अझै घट्नसक्ने देखिन्छ । 

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाउने उद्देश्यले बिग मर्जरलाई प्राथमिकता दिने नीति एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक गरिरहेको बेला रिसर्च डिपार्टमेन्टले गरेको अध्ययनमा पनि यसको आवश्यकता टड्कारो देखिएको हो । 

रिसर्च रिपोर्टका अनुसार अध्ययनका क्रममा २० प्रतिशत सरोकारवालाहरुले भने नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर ५ देखि १० वटा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

यस्तै, १५ प्रतिशत सरोकारवालाले १६ देखि २० वटासम्म वाणिज्य बैंकको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए भने बाँकी केहीले भने अहिलेको संख्या नै उचित रहेको भनेका थिए । 

अध्ययनका क्रममा सहभागीहरुले विभिन्न छुट लगायतका इन्सेटिभ प्याकेजसहितको मर्जर प्रभावकारी हुने बताएका थिए । अध्ययनका क्रममा ५७ प्रतिशत इन्सेटिभसहितको मर्जरको पक्षमा उभिएका थिए भने २० प्रतिशतले भने फोर्स मर्जरको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए । यस्तै, १७ प्रतिशत स्वस्फूर्त मर्जरमा जाने वातावरण बन्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए भने बाँकीले पूँजी वृद्धिको बाटोबाट मर्जरको नीति लागू गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका थिए । 

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६१ प्रतिशतले बलिया र केही कमजोर वाणिज्य बैंकबीच मर्जर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तो खालको मर्जरले मात्र सिनर्जी ल्याउने उनीहरुको तर्क थियो । 

अध्ययनका क्रममा नेपालभन्दा बलिया अर्थतन्त्र भएका दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा समेत नेपालभन्दा कम संख्यामा वाणिज्य बैंक रहेका देखिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्भेमा सहभागी ८१ प्रतिशत तथा ७८ प्रतिशत विज्ञहरुले नेपालमा आवश्यकभन्दा धेरै नै बढी बैंकको संख्या रहेको निश्कर्षमा एउटै मत जाहेर गरेका थिए । 

यस्तै, बैंकको संख्या घटाउने भनी केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति निकै प्रभावकारी र समयसापेक्ष भएको समेत रिसर्चका क्रममा सहभागीहरुले बताएका थिए । मर्जरपछि निकै राम्रो क्रेडिट ग्रोथ भएको, निक्षेपको आकार पनि बढेको, आम्दानी गर्नसक्ने शक्ति अझ बलियो बनेको तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता निकै राम्रो ढंगले बढेको समेत पाइएको रिसर्च रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ । तर, संचालन क्षमता भने उति साह्रो नबढेको पनि देखिएको छ । 

रिसर्चमा सहभागीमध्ये ७९ प्रतिशतले मर्जरका लागि वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम बहन गर्ने शक्ति बढेको दलिल पेश गरेका थिए । ६७ प्रतिशतले लगानी गर्ने क्षमता बढ्ने भनेका थिए भने ५१ प्रतिशतले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने भनेका थिए । 

सहभागीमध्ये ५२ प्रतिशतले प्रतिकर्मचारी संचालन खर्च मर्जरपछि घटेर जाने, ५० प्रतिशतले प्रति कर्मचारी संचालन मुनाफा बढ्ने तथा ६२ प्रतिशतले कर्मचारीको प्रोडक्टिभिटी बढन् तर्क पेश गरेका थिए । 

अध्ययनका क्रममा दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा विस्तार भएको वित्तीय पहुँच उदाहरणीय रहेको देखिएको छ । यो क्रममा जीडीपीमा प्राइभेट सेक्टरको योगदान ८८ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिएको छ । यो भनेको दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमै सबैभन्दा उच्च दर हो ।