काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले प्राइम कमर्सियल बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वायर गर्नका लागि जारी प्रक्रिया रद्ध(डिमर्ज) गर्ने निर्णय गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्रबैंकको सोमबार बसेको संचालक समिति बैठकले दुई बैंकबीच जारी एक्वीजिसन(मर्जर) प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने निश्कर्षसहित डिमर्जको निर्णय गरिएको हो। 

केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयसँगै करिब ९ महिनाअघिदेखि जारी यी दुई बैंकबीचको मर्जर प्रक्रियामा औपचारिक रुपमै पूर्णबिराम लागेको छ । 

यी दुई बैंकलाई अन्तिम समयसीमा भन्दै नेपाल राष्ट्रबैंकले बैशाख १३ गतेसम्मको समय दिएको थियो । पटक–पटकको समयपछि अन्तिमपटक दिइएको सो सीमाभित्र पनि दुई बैंक मिलेर अगाडि नबढ्ने अवस्थामा देखिएपछि र दुवै बैंकले डिमर्जको आशयसहित पत्र पठाएपछि राष्ट्रबैंकले डिमर्जको निर्णय गरेको हो। 

एक्वीजिसन जुन उद्देश्यका लागि भएको, त्यो उद्देश्य प्राप्तिमा दुवै पक्ष गम्भीर नदेखिएपछि र जबरजस्ती मर्ज(फोर्स मर्ज) गर्दा थप समस्याहरु आउने देखिएपछि राष्ट्रबैंकले बाध्य भएर डिमर्जको निर्णय लिएको हो । 

‘हामीलाई कुनै पनि संस्थालाई फोर्स मर्ज गराउन सक्दैनौ  । प्राइम र ओमबीचको मर्जर पनि उहाँहरुकै अनुरोध र चाहनामा अगाडि बढेको थियो ।’ राष्ट्रबैंकका एक संचालकले भने–‘तर, केन्द्रीय बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेपछि डिमर्जमा फर्किने निर्णय हुँदा उनीहरुले कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ, यो विषयमा समेत छलफल भएको छ ।’ 

ती संचालकका अनुसार डिमर्जको निर्णयसँगै प्राइम र ओममाथि हुने आवश्यक कारबाहीको विषयमा समेत छलफल भएको ती संचालकले बताए । 

केन्द्रीय बैंकका संचालकहरु मर्जर र एक्वीजिसन नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार दुवै बैंकलाई केही समयसम्म शाखा खोल्न नपाउने, राष्ट्रबैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको पुनरकर्जाको सुविधा नपाउने लगायतको कारबाही गर्नुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् ।  

प्राइम र ओमबीचको मर्जरलाई सफल तुल्याउन नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि सकेसम्म कोशिश गरेको थियो । तर, दुवै बैंक मिलेर मर्जमा जाने अवस्था नदेखिएपछि मुनासिव कारणबिना नै डिमर्जमा जान लागेका दुवै बैंकलाई कारबाही गरिएको राष्ट्रबैंकले प्रष्ट पारेको छ । 

राष्ट्रबैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण पौडेलले  बजारमा भन्ने गरिएजस्तो केन्द्रीय बैंकले फोर्स मर्ज गराउन नसक्ने उल्लेख गरे । ‘हामीले पनि मर्ज वा एक्वीजिसन सम्बन्धी विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार जाने हो । हामीले फोर्स मर्ज गराउने होइन ।’ पौडेलले भने–‘एकपटक सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेपछि पछाडि फर्किनलाई केही बन्देजहरु छन् । प्राइम र ओमको हकमा ती बन्देजहरु लागू भएका छन् ।’ 

आफूहरुको चाहना मर्जरहरु सफल भई बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या घटोस् भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने–‘मर्ज सम्बन्धी प्रस्ताव उहाँहरुकै हो, उहाँहरुको कागजपत्र हेर्यौं, हामीले त्यसलाई बोर्डमा लग्यौं र सैद्धान्तिक सहमति दियौं । सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेपछि के कुरा मिलेन उहाँहरुले जान्ने हो । को सही, को गलत त्यो पनि उहाँहरुले नै जान्ने कुरा हो । मिल्न सकेनन् भनिएपछि एकपटकका लागि ३ महिना समय थपिएको हो । संयुक्त मर्जर समितिको माइन्यूट लिएर आउनुहोस्, मुनासिव लागे डिमर्ज हुन दिन्छौ पनि भनेका हौ । तर पनि नमिलेपछि बैशाख १३ गतेसम्म समयसीमा तोकिएको थियो, त्यो बेलासम्म पनि केही भएन।अब दुवैलाई कारबाही हुन्छ ।’

बैंकहरुबीच बिग मर्जरको नीति ल्याएर संख्या घटाउने तयारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकले प्राइम र ओमको मर्जर सफल बनाउने हरसंभव प्रयास गरेको थियो । यी दुई संस्थाको मर्जर सफल भएमा अरुमाथि पनि दवाब सिर्जना हुने उसको बुझाई थियो । तर, कसैगरी पनि यी दुई बैंकलाई मिलाउने केन्द्रीय बैंकको प्रयास सफल हुन सकेन ।  

यसरी सुरु भएको थियो विवाद
प्राइम कमर्सियल बैंकका कतिपय गतिविधिका कारण ओमसँगको मर्जरमा खटपट सुरु भएको थियो । जारी मर्जर प्रक्रियाका केही विषयमा तिक्तता बढेसँगै यी दुई बैंकको मर्जर धरापमा परेको हो । 

एमओयू गर्ने क्रममा भएको सम्झौता विपरीत प्राइम कमर्सियल बैंकले केही गतिविधि अगाडि बढाएपछि ओम बैंकका संचालक जारी मर्जर प्रक्रियाबाट टाढिन थालेका थिए । 

सुरुवातमा सम्झौता हुँदा दुवै बैंकले विशेष साधारणसभाबाट मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्ने र दुवैले सँगै वार्षिक साधारणसभा बोलाएर सेयरधनीलाई सँगै बोनस बाँड्ने सहमति भएको थियो । 

तर, प्राइम बैंकले मर्जर पार्टनर ओमलाई थाहै नदिई विशेष साधारणसभालाई पर पन्छाउँदै वार्षिक साधारणसभाका लागि केन्द्रीय बैंकसँग अनुमति माग्यो र यो विषय पत्रिकामार्फत प्रकाशन भएपछि मात्र ओमका संचालकले थाहा पाए ।

प्राइमले मात्र हतारमा वार्षिक साधारणसभा गर्दा ओमका तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुँदैन थियो । यो विषयबाट ओमका संचालक तर्सिए।

त्यति मात्र होइन, एमओयू गर्दाताकाको सहमति नै तोडेपछि प्राइमसँग ओमका संचालक नकारात्मक भएका देखिन्छ । 

यस्तै, ओम संचालकहरुमा प्राइमकै कुनै स्वार्थले डिडिएमा ढिलाई भइरहेको भन्ने शंकाले समेत घर गर्यो । उनीहरु सशंकित बनेको योे बिषयमा प्राइमले कहिल्यै प्रष्ट पार्ने काम गरेन । 

मर्जर असफल बन्ने अवस्थामा पुग्ने अर्को कारण प्राइम बैंकमा लामो समयदेखि चलेको कर्मचारी आन्दोलन पनि एक बन्यो । ओमसँग मर्जरको डिल हुनुअघिदेखि नै त्यहाँका कर्मचारी आन्दोलित छन् । यो विषयले समेत मर्जरपछिको वित्तीय कारोबार र कर्मचारी पुनरसंरचनामा लफडा हुने ठानेर ओम पछाडि हटेको देखिन्छ ।

प्राइमले ओमलाई गाभ्ने विषयमा २०७५ भदौ ३ गते सम्झौता भएको थियो । मर्जर सम्झौताको ८ महिना भन्दा बढी समयपछि डिमर्जको अवस्था आएको हो ।