काठमाण्डौ । रुसी कच्चा तेलको मूल्य निर्धारण गर्ने जी–७, युरोपेली संघ र अस्ट्रेलियाले गरेको निर्णय र र ओपेक प्लस मुलुकले उत्पादन नबढाउने अडानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउमा भारी गिरावट आएको छ।

यी निर्णयका कारण मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो वर्ष दोस्रोपटक ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल ८० डलरभन्दा तल आएको हो। कच्चा तेलको मूल्य ३.५ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारल ७४.२५ डलरमा कारोबार भएको छ। जुन गत २०२१ डिसेम्बर २३ यताकै न्यून हो। 

युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि आपूर्ति शृंखला समस्याहरुका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको थियो। तर, पछिल्लो समय कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ। यसको एउटा कारण कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता चीनमा कोरोनाका कारण भएको लकडाउन हो। लकडाउनका कारण चीनमा औद्योगिक गतिविधि सुस्त भएको छ र तेलको खपत घटेको छ।

युरोप र अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटको असर तेलको खपतमा पनि परेको छ। पछिल्लो समय यसको मूल्य घट्नुको कारण यही हो।

युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३९ डलर पुगेको थियो। यो पछिल्लो १४ वर्षको उच्च स्तर हो। 

पछिल्ला दुई दिनमा दुईवटा नयाँ निर्णयले तेलको मूल्यलाई लिएर फेरि चिन्ता बढाएको छ। पहिले जी–७, युरोपेली संघ र अस्ट्रेलियाले रुसी तेलको मूल्यमा प्रतिब्यारेल ६० डलरको ‘प्राइस क्याप’ निर्धारण गर्ने घोषणा गरे। रुसले यो निर्णयको विरोध गरेको छ।

त्यसपछि रुसका सदस्य रहेको ओपेक प्लसका २३ देशले कच्चा तेलको उत्पादन यथावत राख्ने निर्णय गरेका छन्। ओपेक प्लस देशहरुले तेलको घट्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न नोभेम्बरदेखि दैनिक २० लाख ब्यारेलले तेल उत्पादन घटाउने निर्णय गरेका थिए। यो समयमा उत्पादन बढाएमा कच्चा तेलको मूल्य घट्ने र ठूलो नोक्सान हुने ओपेक प्लस देशहरुले महसुस गरेका छन्।

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण उनी आफ्नो तेलको माग घट्ने चिन्तामा थिए। अक्टोबरमा उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय यसैको परिणाम हो। तर, अब रुसी तेल र ओपेक प्लसमा उत्पादन नबढाउने जी–७ र सहयोगी राष्ट्रहरुले मूल्य क्याप लगाउने निर्णय गरेपछि स्थिति द्रुत रुपमा परिवर्तन हुन सक्छ।

यी दुई निर्णयले आफूलाई चाहिने अधिकांश तेल आयात गर्ने भारतलगायत सबै देशसामु नयाँ चुनौती खडा हुन सक्छ। भारतले आफ्नो तेलको ८० प्रतिशत बाहिरबाट आयात गर्छ।

गत हप्ता जी–७ र अस्ट्रेलियाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार वा त्यसलगत्तै रुसी तेल प्रतिब्यारेल ६० डलरभन्दा बढीमा खरिद नगरिने बताएको थियो। युक्रेनमा आक्रमण गर्ने रुसको आर्थिक स्रोतलाई सीमित गर्न यो कदम चालिएको उसले जनाएको छ। 

रुसको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत तेल र ग्यासको मूल्य नियन्त्रण नगरी युक्रेनमा यसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। यो मूल्य क्याप भनेको जी–७ देशहरु र ईयू ट्यांकरहरु, बीमा कम्पनीहरु र क्रेडिट संस्थाहरुमार्फत आयात गरिने तेलको मूल्यप्रति ब्यारेल  ६० डलरभन्दा कम हुनेछ।

अहिले रुसले प्रतिब्यारेल ६० डलरभन्दा कममा तेल बिक्री नगर्ने जनाएको छ। तर, रुसको अगाडि यो अडानमा अडिग रहन गाह्रो हुन सक्छ किनकि अधिकांश सिपिङ र बीमा कम्पनी जी–७ देशहरुमा मात्र छन्। रुसले यस्तो निर्णय लिने देशलाई आफ्नो तेल र ग्यास बिक्री नगर्ने जनएको छ। 

पश्चिमा मुलुकको प्रतिबन्धपछि चीन र भारतलगायत धेरै देशमा रुसी तेलको निर्यात बढेको छ। भारतले रुसबाट सस्तो तेल खरिद गरिरहेको छ। भारतको तेल आयातमा रुसी आपूर्तिको हिस्सा २२ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। इराकको हिस्सा २०.५ र साउदी अरेबियाको हिस्सा १६ प्रतिशत छ।

बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा ऊर्जा र अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारका विज्ञ अरविन्द मिश्रा भन्छन्, ‘युक्रेनमा हमलापछि पश्चिमी देशहरुको प्रतिबन्धले रुसी अर्थतन्त्रलाई निकै कमजोर बनाएको छ। त्यसैले घटेको मूल्यमा पनि तेल बेच्नु उनको बाध्यता हुनेछ। रुसले यति चाँडै वैकल्पिक बजार पाउन सक्दैन।’

रुस अहिले विश्व बजारमा तेलको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो। कच्चा तेलको आपूर्तिको सन्दर्भमा यो साउदी अरबपछि दोस्रो ठूलो राष्ट्र पनि हो। तर, पश्चिमी देशको प्रतिबन्धले रुसलाई समस्यामा पारेको छ। अब रुसको तेल व्यापार मूल्य क्याप र जी–७ देशहरुको अन्य नियमका कारण थप दबाबमा परेको छ।

जी–७ नियमहरुअन्तर्गत रुसी तेल बोक्ने ट्यांकरहरुलाई बीमा र पुनः बीमा प्रदान गर्ने जी–७ र ईयू देशका कम्पनीहरुले प्रतिब्यारेल ६० डलरभन्दा बढीको तेल बोक्ने रुसी कार्गोलाई वित्त पोषण गर्न सक्दैनन्। अरविन्द मिश्र भन्छन्, ‘तेलको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बीमा गर्ने वित्तले ठूलो भूमिका खेल्छ र अधिकांश बीमा कम्पनीहरु पश्चिमी देशहरुसँग छन्। त्यसैले रुसले चाहेर पनि नयाँ ग्राहक पाउन सक्दैन। यो अवस्थाले रुसको हात बाँधिरहेको छ।’

यो प्राइस क्यापले भारतले रुसबाट सस्तो तेल पाउन सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा आईआईएफएल सेक्युरिटिजका उपाध्यक्ष र कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ताले भने, ‘भारतको दुवै हातमा लड्डू छ। भारतले रुसबाट सस्तोमा तेल खरिद गरिरहेको छ। प्राइस क्याप लागू भएमा भारतले रुसबाट थप फाइदा लिन सक्छ।’

भारतले रुसबाट सस्तोमा तेल लिन थाले पनि त्यसको खासै फाइदा उठाउन नसक्ने पनि गुप्ताले बताए। ‘किनकि कोभिड–१९ को समयदेखि भारतले सस्तो तेल खरिद गरेर आफ्नो भण्डारण क्षमताको पूर्ण उपयोग गरेको छ’, उनले भने, ‘अब यसलाई बढाउन गाह्रो देखिन्छ।’

यतिबेला भारतले रुसको यो अवस्थाको फाइदा उठाउन खासै चासो देखाएको देखिँदैन। किनकि भारतका पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले जी–७ को प्राइस क्यापस्वीकार गर्न भारतलाई कुनै दबाबमा नरहेको बताएका छन्।

विज्ञहरुका अनुसार चीनमा पनि यस्तै अवस्था छ। चीनले रुसबाट लगातार तेल खरिद गर्दै आएको छ। 

चिनियाँ अर्थतन्त्र अहिले कोभिड प्रतिबन्धसँग संघर्ष गरिरहेको छ। मागमा आएको कमीका कारण अहिले तेलको खपत बढ्ने सम्भावना छैन।

विज्ञहरुका अनुसार यस समयमा भारत र चीनले सस्तो भए पनि रुसबाट बढी तेल किन्ने छैनन्। किनकि यी देशहरुले साउदी अरेबिया र यूएईजस्ता तेल निर्यातकहरुसँग दीर्घकालीन सम्झौता गरेका छन्। यसलाई भारत–चीनले बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

जी–७ र ओपेक प्लस देशका निर्णयका कारण तेलको मूल्य केही समयका लागि बढ्ने भए पनि धेरै बढ्ने सम्भावना भने कम छ। विज्ञहरुले चीनको कमजोर अर्थतन्त्र, युरोपमा ग्यासको उच्च मूल्य र महँगो डलरका कारण अहिले कच्चा तेलको मूल्य बढ्न नसकेको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार २०२२ को चौथो त्रैमासिकमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विश्वव्यापी तेल खपतमा उल्लेखनीय गिरावट आउन सक्छ। त्यसैले पनि तेलको मूल्य बढ्ने सम्भावना छैन। –बीबीसीबाट