काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको आकार महत्वकांक्षी रहेको निश्कर्ष निकाल्दै बजेटको पूर्ण प्रभावकारी र समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

“समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुसार प्रस्तुत भएको रु. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेटमा रु. ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व असुल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिएको सिएनआईले प्रेस विज्ञप्ति जारी बताएको छ । 

‘यो लक्ष्य अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । यो बजेटले केही ठूला र महत्वाकांक्षी भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘तापनि त्यसको पूर्ण प्रभावकारी र समयमा नै कार्यान्वयनहुनु आवश्यक र अनिवार्य रहेको परिसंघको धारणा छ ।’

उद्योग  लगानी व्यवसायको विकासका लागि परिसंघले भन्दै आएको कतिपय विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा इंगित भएको पाइएता पनि प्रस्तुत बजेटले ती नीति तथा कार्यक्रमको मर्मलाई पूरा मात्रामा समेट्न नसकेको परिसंघले जनाएको छ । 

रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको, निर्यात प्रोत्साहन रकममा वृद्धि, ऊर्जा दशकको घोषणा, उद्योग दर्ता र खारेजी सरलीकरण, जग्गा प्राप्तिमा सरलीकरण, उद्योगमा रोजगारी दिएबापत करमा छुट, प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नका लागि बजेट विनियोजन, सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रावधान सकारात्मक पक्ष रहेका विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

सुशासनमा उच्च प्राथमिकता दिएको र सुशासन कायम भएमा स्वत लगानी विस्तार हुने धारणा प्रस्तुत गर्दै आगामी आ.व.मा चालु खर्च ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन ११.८ प्रतिशत रहनुले अझ पनि चालु खर्चबाट तात्विक भिन्नता गरी पूँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन नभएता पनि पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न पर्याप्त अवसर, सम्भावना र दृढ शक्ति रहेको परिसंघको ठहर छ । 

आगामी ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य सहित संघीय गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संघीय बजेट समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने तथा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दै ल्याइएको बजेटमा अन्र्तनिहित कार्यक्रम मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास भएता पनि विकासको इञ्जिनको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी जोड दिइएको पाइएको समेत परिसंघको ठहर छ ।

बजेटले परिलक्षित गरिएका उद्देश्यहरुमा नागरिकका मौलिक हकको रुपमा रहेको जीवन यापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, साधनस्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने र आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई विज्ञप्तिमा सकारात्मक भनिएको छ । 

आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधी, फलामे डण्डी, काठ सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामाग्रीका कम्तीमा एक दर्जन वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिने, जुट, गलैँचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता, हस्तकला लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन् एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिनु, निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्भाव्य देखिएका खनिज र बहुमूल्य धातुहरुको अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधन गर्ने कार्य, प्रदेशहरुको समन्वय तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक  क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । 

बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु, आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने र आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि रु. २८ करोड बजेट विनियोजन हुनु बजेटमा अत्यन्त राम्रा पक्ष रहेका परिसंघले जनाएको छ । 

उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिनु, नेपालले मूल्यअभिवृद्धि गरी निकासी गर्नसक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनु र उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गर्नु, कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन सुरु गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुलियत दिइने कुरा, उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युत पूर्वाधार निर्माणमा बजेट व्यवस्था हुनुलाई पनि बजेटका सकारात्मक पक्षको रुपमा परिसंघले विश्लेषण गरेको छ । 

विशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धी उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि शेयरमा पूँजीकरण गरेको अवस्था, त्यस्तो पूँजीकरणमा लाभांश वितरण स्वरुप लाग्ने लाभांश करमा शतप्रतिशत हुने प्रावधान लगानी÷उद्योगमैत्री रहेको परिसंघको धारणा छ ।

सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै कुशल आयात व्यवस्थापन गर्न र देशमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानको प्रवद्र्धनका लागि समेत “एण्टी डम्पीङ्ग” कानून तत्काल आउने अपेक्षा परिसंघले लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।