काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्। 

आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियान्तासँग बुधबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सबैको सुझाव संकलन गरेर बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए। ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने बिषयमा धेरै सुझाव आएका छन्। यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ’, उनले भने। 

छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुको सुझाव थियो। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएको ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट पुनरकर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, धुलो दूध कारखानाको सञ्चालन सहकारीबाटै गरिनुपर्नेलगायतको सुझाव दिए। 

अन्य प्रतिनिधिले सहकारीलाई घर–घरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका कामहरु हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए। 

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म कृषि, शिक्षा, निजी क्षेत्र, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, संघीयता, पूर्वाधार, दलित, अपांगता, अर्थविद्लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ। मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव लिन सांसद, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, युवा तथा बिद्यार्थीलगायतसँग चाडै छलफल गर्दैछ। 

भौतिक रुपमा छलफलमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि मन्त्रालयले ११३८ नम्बरको टोल फ्री उपलब्ध गराएको छ। कार्यालय समयमा फोन गरी सुझाव दिन सकिने टोल फ्री नम्बरमा पनि उत्साहजनक हिसाबले सुझावहरु आइरहेका छन्।