काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले माघ अन्तिम साताको आइतबारसम्म सरकारको कुल बजेट खर्च ३५.५४ प्रतिशतमात्रै रहेको जनाएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखबराबरको बजेट ल्याएकोमा आइतबारसम्म आइपुग्दा जम्मा ६ खर्ब ३७ अर्ब ५७ करोड २७ लाखबराबर मात्रै खर्च भएको हो।

यस्तै यस अविधसम्म आउँदा सरकारले पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम गरेको छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा १६.५ प्रतिशतमात्रै भएको देखिन्छ। आइतबारसम्म संघीय संरकारको पुँजीगत खर्च कुल ६२ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख रुपैयाँमात्रै छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ० अर्ब ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

त्यसैगरी चालुतर्फ अहिलेसम्म ५ खर्ब ५ अर्ब ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबर बजेट खर्च भएको छ। जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको ४२.७५ प्रतिशत हो। 

सरकारले चालु शीर्षकमा कुल ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट छुट्याएको थियो। 

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आइतबारसम्ममा ६ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको २९.९५ प्रतिशत बराबर हो। 

कार्यालयको तथ्यांकमा सरकारको पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा भएको खर्च बढी देखिएको छ। 

उता सरकारले यस अवधिसम्म सरकारले ३६.१९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा सरकारले हालसम्म ४ खर्ब ८ अर्ब ४९ करोड ६२ लाख अर्थात वार्षिक लक्ष्यको ३४.१ प्रतिशत आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको आन्तरिक राजस्व उठाएको महालेखाले जानकारी दिएको छ।

यस्तै सरकारले चालु आवमा ५५ अर्ब ४५ लाख ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य लिएको छ। यस अवधिसम्ममा सरकारले ४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ अर्थात ८.६६ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान लिएको छ।

यसो त सरकारले हरेक वर्षजसो नै सुरुआतीदिनेदेखि माध्यसम्म आइपुग्दा पनि न्यून बजेट खर्च गर्ने गर्दछ। बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरुमा गर्ने प्रवृत्ति सरकारको छ। सोहीअनुसार यस वर्ष पनि हालसम्म आइपुग्दा जम्मा ३५.३४ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको हो। जुन एक चौथाइभन्दा केही मात्रा बढी हो।