– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । लगातार ६ महिनाको भद्र सहमति तोड्दै बैंकहरुले असोज महिनामा ब्याजदर बढाएका छन्। 

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले ब्याजदरको भद्र सहमति तोडेपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नियमभित्र रहेर असोज महिनाका लागि निक्षेपको ब्याज बढाएर नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। ब्याजदर बढेसँगै सम्रग बजारमा हलचल मच्चिएको छ। 

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरुले एकपटकमा औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशतले बढाउन पाउने व्यवस्था छ। भदौमा वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत मुुद्दति निक्षेपमा ९.०३ प्रतिशत, व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ११.०३ र रेमिट्यान्स मुद्दति निक्षेपमा १२.०३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका थिए। अब असोजमा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर संस्थागत मुुद्दति निक्षेपको १०.१३ प्रतिशत, व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको १२.१३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स मुद्दति निक्षेपको १३.१३ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन्। प्रभु बैंकले रेमिट्यान्समा १५.१३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरी ‘प्रभु उन्नति मुद्दति खाता’ सार्वजनिक गरेको छ। 

अहिलेको अवस्थामा एनबीएले गरेको उक्त निर्णय उचित नरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ। कतिपयले बैंकहरुको ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्र सुधारमा केही सहयोग पुुग्ने बताएका छन्। 

एनबीएका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वबैंकर भुुवन दाहाल ब्याजदर बढाउँदा बैंकहरु स्वयंलाई असर पर्ने बताउँछन्। तर, ब्याजदर नबढाउँदा भएको निक्षेप पनि अर्कैतिर जाने हुुनाले बैंकहरु ब्याजदर बढाउन बाध्य भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘पहिलो कुरा त एनबीएले ब्याजदरको निर्णय बैंकहरुलाई छोडिदिएपछि बैंकहरुले बढाउने निर्णय गरे’, उनले भने, ‘ब्याज बढाउँदा उनीहरु आफैँलाई असर छ तर रेट नबढाउने हो भने पनि भएको निक्षेप पनि जान्छ भन्ने हिसाबले ब्याजदर बढाउने बाध्यता हुन सक्छ।’

ब्याज बढ्नेबित्तिकै निक्षेप बढ्ने आशामा बैंकहरु नरहेको दाहालको भनाइ छ। ‘बैंकहरुको ब्याज बढ्दा अर्थतन्त्रमा केही सहयोग पुुग्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले सकेसम्म आयात कम होस्, कर्जाको माग कम होस्, मानिसले कन्जपसनमा कम पैसा खर्च गरुन्, भएको पैसा बचतमा जाओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य होला’, उनले भने, ‘यसले एक हदसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ।’

पूूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री ब्याजदर पहिले नै हाई रहेकाले अहिले बैंकहरुले ब्याज बढाउन जरुरी नरहेको बताउँछन्। ‘हामीकहाँ पहिले नै हाई रेट थियो, त्यसैले मेरो विचारमा अहिले बैंकहरुले ब्याज बढाउन जरुरी थियोजस्तो लाग्दैन’, उनी भन्छन्।

ब्याज खर्च बढ्दा उत्पादनको लागत पनि बढ्ने क्षेत्रीको भनाइ छ। ‘उत्पादनको लागत बढेपछि अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न’, उनी भन्छन्, ‘छिमेकी राष्ट्रको ब्याज सस्तो र हाम्रोमा ब्याजदर हाई हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर व्यापार घाटा झन् बढ्ने देखिन्छ।’ 

बैैंकको ब्याज बढ्दा अर्थतन्त्रलाई केही सहयोग नहुने क्षेत्रीको तर्क छ। ‘आयात प्रतिस्पर्धी नहुनेबित्तिकै आयात प्रतिस्थापन हुँदैनन्। यहाँका उद्योगहरु सफर हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मलाई यसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुुर्याउँछजस्तो लाग्दैन।’ 

पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुुर क्षेत्री मुुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति ब्याजदर बढ्ने संकेत पहिले नै देखिएको बताउँछन्। ‘यसअघि ट्रेजरी बिलकै ब्याजदर १४ प्रतिशत पुुगेको थियो’, उनले भने, ‘घोषित रुपले नै ब्याज बढ्छ भन्दाभन्दै बैंकहरुले ब्याज बढाउनुलाई खासै ठूलो कुरा मान्नुपर्ने अवस्था छैन।’

‘निक्षेप वृद्धि गर्न एउटा कारक तत्व ब्याजदर हो र अलि बढी ब्याजदर दिँदा बचत गर्नका निम्ति प्रोत्साहन पनि मिल्छ’, क्षेत्रीले भने, ‘सामान्यता २ अंकको आर्थिक वृृद्धि हुन्छ भनिएको छ। तर, त्यो २ अंकमा नपुुग्नुु नै ठूलो कुुरा हो। त्यसकारण ब्याजदर र मूल्यवृृद्धि सामान किसिमका छन् भने मानिसहरुलाई बचतभन्दा पनि खर्च गर्न बढी प्रोत्साहन हुन्छ।’

यी कारणले बैंकहरुले ठिकै नीति लिएको क्षेत्री बताउँछन्। ‘अर्को कुरा बैंकहरुले बचतको ब्याज बढाउँदा कर्जाको रेट पनि बढाउनुुपर्ने हुन्छ। ब्याज बढेपछि बैंकहरुको बेसरेट पनि बढ्छ’, उनले भने, ‘यो सबै हुँदा कर्जाको ब्याज १६–१७ प्रतिशत पुुग्ने देखिन्छ। एकल विन्दुमा ब्याजदर गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्ने देखिन्छ।’