काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरु अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो घोषणा गरेको हो । 

एकीकृत निर्देशनबाट राष्ट्रबैंकले कर्जाको स्वाप शुल्क ०.१५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । स्वाप शुल्क थोरै हुँदा बैंकहरुबीच कर्जा खोसाखोस गर्ने दौड नै चलेको थियो । 

केही सवल बैंकहरुले दुर्वल बैंकका कर्जा खोसेपछि यो व्यवस्थाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको विश्लेषणसहित यसमा परिमार्जन गर्न लागिएको राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले बताए । 

'कर्जाको स्वाप शुल्क ०.१५ प्रतिशत कायम हुँदा नयाँ ऋणि खोज्न छाडेर भएकै ऋण खोसाखोसमा बैंकहरु लागे ।' केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले भने-'स्वाप शुल्क बढ्नेछ । यो शुल्क बढेर कति पुग्छ भन्ने कुरा सर्कुलरमार्फत प्रष्ट हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।' 

यस्तै, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा र रियलस्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने केन्द्रीय बैंकले समीक्षामार्फत प्रष्ट पारेको छ ।

कोभिड १९ को प्रभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर बजार, व्यक्तिगत ओडी तथा रियलस्टेटमा बढी कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि यसलाई रोक्न विद्यमान व्यवस्थामा संसोधन गर्न लागिएको हो । 

यस्तै, अनलाइनमार्फत् निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मिलाइने समीक्षामा उल्लेख छ । 

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरु विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ ।