-भक्तराज रसाइली

काठमाण्डौं । लगानीकर्ताका संघसंगठनले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको बिषयमा नीतिगत व्यवस्था भएसँगै यो विषयमा पुनः बहस सुरु भएको छ । 

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने लगानीकर्ताको माग पूरा हुने अवस्था भएपछि एकथरि यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने तर्कसहित मैदानमै उत्रिइसकेका छन् । 

बैंकको मुख्य काम बचत र ऋण रहेको भन्दै एकथरिले बैंकलाई ब्रोकरेज सेवाको समेत लाइसेन्स दिइए इन्साइडर ट्रेडिङ्ग हुने तर्क अगाडि सारिरहेका छन् । स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले आफू निर्वाचित भएलगत्तै दिएको एक अन्तर्वार्तामै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइए त्यसबाट इन्साइडर ट्रेडिङ्ग हुने दाबी गरेका थिए । 

उनको त्यो भनाईको बिषयलाई लिएर लगानीकर्ताले मंसिर १० गते नेप्से घेराउ गर्ने क्रममा इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले ब्रोकरहरुलाई चोरसम्म भन्न भ्याएका थिए । लगानीकर्ताहरुले सुन्दा समेत आक्रोशित बन्ने त्यही विषय, अर्थात बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइए इन्साइडर ट्रेडिङ्ग हुन्छ भन्ने बिषय पुनः बाहिर ल्याइएको छ । आखिरमा यथार्थ के हो त ? नीतिगत व्यवस्था नै भइसकेको अवस्थामा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुहुँदैन भनेर कहाँबाट आवाज उठाउन थालिएको छ ? कि साच्चिकै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिंदा ब्रोकरहरुले भनेजस्तो इन्साइडर ट्रेडिङ्ग नै पो हुन्छ कि ? बजारको सुशासनको चेन नै पो बिग्रिन्छ कि ? 

ब्रोकरहरुले समेत लगानीकर्तालाई पर्याप्त सुविधा दिन सकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिंदा सेयर कारोबारका लागि विकल्पहरु प्राप्त हुने र लगानीकर्ताले धेरै भन्दा धेरै सुविधा पाएर सेयर बजार बिस्तार हुन्छ भन्ने मत समेत गलत छैन । 

हामीले यो बिषयमा खोज्ने र विश्लेषणको कोशिश गरेका छौ । 

यो विषयमा विश्लेषण गरिरहँदा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने विषयको उठान कहाँ र कसरी भयो भन्ने इतिहासलाई एकपटक हेर्न जरुरी छ । 

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने बिषयको जन्मदाता हालका धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की हुन् । वर्तमान अध्यक्ष कार्की र निवर्तमान नेप्सेका सीइओ सीताराम थपलियाबीचको आपसी जुँगा लडाइँका कारण नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको अवधारणा बाहिर आएको सेयर बजारका एक जानकारको भनाई छ । 

नेप्सेका निवर्तमान सीइओ थपलियाले बैंक अफ काठमाण्डू मात्र क्लियरिङ्ग बैंक भएको अवस्थामा उनकै अग्रसरतामा ग्लोबल आईएमई बैंकलाई समेत क्लियरिङ्ग बैंकको रुपमा थप गर्ने निर्णयप्रति रुष्ट बनेका सेबोन अध्यक्ष कार्कीले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज हुनुपर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममै खुलेरै बहसको थालनी गरेका थिए ।

हाल नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई थाती राख्दै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि गाउँगाउँमा सेयर कारोबार पहुँच पुग्ने दाबी समेत कार्कीले निरन्तर गर्दै आएका छन् । 

त्यसपछि थपलियाले बोर्ड र लगानीकर्ताहरुको दवाबमा कमिटी गठन गरी राष्ट्रबैंकलाई पत्राचार गर्ने काम गरे । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन आवश्यक छ या छैन भन्ने बिषयमा मिहीन अध्ययन गर्न भन्दै राष्ट्रबैंकले अध्ययन समिति नै बनायो । राष्ट्रबैंकले त्यसबेला अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन केही चलखेलका कारण गुपचुप नै बनाइएको थियो ।

प्रतिवेदनले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिने भन्ने निश्कर्ष निकालेका कारण त्यहाँ उल्लेख सुझाव कार्यान्वयन भएन र सार्वजनिक नगरी गुपचुप नै राखियो ।

यसपछि वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई लगानीकर्ता संघसंगठनले दवाब दिएपछि मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत सेयर ब्रोकरेज सेवा चलाउन पाउने भन्ने व्यवस्था भयो । 

स्रोतका अनुसार यसका पछाडि एउटा गोप्य रहस्य समेत छ । सीजीटी काण्डमा लगानीकर्ताहरुले गरेको आन्दोलनमा ब्रोकरहरुले समेत कारोबार ठप्प पारेर सहयोग गरेपछि आन्दोलनलाई थप मलजल गरेको भनेर रुष्ट भएका अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिमा हाल भएका ब्रोकरलाई काउण्टर दिन बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको विषयलाई व्यवस्थाकै रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइदिए । 

बोर्डका उच्च अधिकारीले समेत अनौपचारिक रुपमा अहिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिए हाल केही वर्ष काठमाण्डौंमा सीमित गरिने, त्यसपछि मोफसलका आर्थिक रुपले सम्पन्न जिल्लालाई चुनेर बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न लगाउने योजना रहेको खुलासा गरेका थिए । त्यसपछिका केही वर्षपछि मात्र देशव्यापी बनाउने उनले भनेका थिए । 

यही विषयलाई उठाउने पक्षहरुले दूरदराजमा बसेका आम लगानीकर्ताहरुलाई दोस्रो बजारमा पहँुच भन्दा पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा उपत्यकाका केही व्यवसायिक उच्च घरानालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको भन्ने गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रालयको अग्रसरतामा गठित कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदनको चुनौतिमा ‘उपत्यकामा केन्द्रित ब्रोकर सेवा’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

यसले उनीहरुको विज्ञतामा शंका त उत्पन्न गराएको छ र जनतासामू भ्रम सिर्जना गर्ने गरी नाटक नै मञ्चन भएको देखिन्छ । जब कि त्यस कार्यदलमा सेयरबजारका चर्चित पात्र समेत सहभागी थिए । 

हाल ५० वटा ब्रोकरले १७ जिल्लामा ४१ वटा शाखा कार्यालयमार्फत सेयरब्रोकर सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको तथ्यलाई नेपाल सरकारसमक्ष निकै तोडमोडका साथ प्रतिवेदनमार्फत पेश गरिएको छ । अझ सो कार्यदलमा त २५ वर्षदेखि सेयर ब्रोकरका रुपमा मुख्य सरोकारवालाकै रुपमा रहेकालाई सुझाव समितिमा समावेश नै गरिएन र ती सरोकारवालाको अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो बुझ्दै नबुझी प्रतिवेदन तयार गरिएको स्रोत दाबी गर्छन् ।

उपत्यकाबाहिर अहिले पनि ब्रोकरका धेरै शाखा घाटामै संचालन भइरहेका ब्रोकरहरुको दाबी छ । कतिपय ब्रोकरहरुले शाखा विस्तारका लागि आवेदन माग गरेकोमा ब्रोकरहरुले शाखामा हाल महङ्गो भाडा तिर्दै सेबोनको अनुमति पर्खिरहेको तथ्य समेत सोचनीय पक्ष छ । 

असहज पाटाहरु

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको खरिदबिक्री आदेशको नमूनामा ‘म/हामी वा मेरो/हाम्रो नजिकको नातेदार उक्त कम्पनीमा संचालक, प्रबन्धक संचालक, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा बैंकको नैतिकता र सीमा उल्लंघन नगर्ला त ? यो विषयमा पनि घोत्लिनुपर्न चाहि देखिन्छ ।

बैंक वा बीमा कम्पनीका संस्थापकले पालना गर्नुपर्ने नियममध्ये बुँदा ञ मा तपाईँ धितोपत्र दलाल वा बजार निर्माता रहनु भएको छ कि छैन भन्ने विकल्प पनि राखिएको छ । यस बूँदाले सेयर बजारमा पारदर्शिता कायम गराउन प्रमोटरको बाञ्छनीय योग्यतालाई इंगित समेत गर्दछ, अनि बजारमा भित्री सूचनाको चरम दूरुपयोग भयो भने ? यो विषय पनि विचारणीय नै देखिन्छ ।

वर्तमान अर्थतन्त्रका लागि समेत बैंकहरुको संख्या बढी भयो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले तरलतामा समेत गम्भीर अवस्था सिर्जना भइरहेको भन्ने बहस चलिरहँदा बैंकको कार्यदक्षतामाथि नै पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरेको छ । 

दुर्गम जिल्ला र गाउँगाउँमा सेयर सचेतना फैलाएको हवाला दिने नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले समेत दोस्रो बजारका विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी वा तालिम दिन सम्भव पनि नभइरहेको अवस्था छ । 

इन्साइडर ट्रेडिङ्गमा बैंककै प्रमोटरहरु नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरुमा खेल्ने प्रवृत्ति रहेको छ । अझ यसको खास रहस्य त झनै रोचक छ । बलिया सीमित प्रमोटरले पब्लिक र ब्रोकरबाट प्रोक्सी लिएर प्रोक्सी उठाउने धपेडीमा लागेका हुन्छन् ताकि कम्पनीभित्रका सूचनामा आफ्नो बर्चस्व कायम गर्दै दोस्रो बजारमा खेल्न सकियोस् । यसबाट आम नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम जारी छ र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिंदाको परिस्थितिमा यसरी भित्री सूचनाको दुरुपयोग गर्नेहरुको अवस्था के होला ? तिनै पात्रहरुको मात्र बजारमा रजाई त चल्ने होइन ? भन्ने तर्क नि युक्तिसंगत नै देखिन्छ ।

हाल बैंकका कर्मचारीहरुलाई यत्ति दबाबमा काम लगाइएको छ कि यो विषयको खोजीको क्रममा भेटिएका एक वाणिज्य बैंकका अफिसरले खुलासा गरेका छन् । बैंकले कहिले ऋण त कहिले बचतका लागि टार्गेट तोकेर उनीहरुमा दिनानुदिन मानसिक तनाव थुपारिरहेको र भर्खरै बैंकासुरेन्स बैंकहरुले बीमा कम्पनीहरुसँग भटाभट गर्न थालिसकेपछि पोलिसी बिक्रीको दवाब पनि बढ्दै गएको ती अफिसरको भनाई छ ।

यसरी नै भोलिका दिनमा दोस्रो बजारमा सेयर खरिदबिक्रीका लागि टार्गेट नआउला भन्न सकिन्छ र ? 

अहिले ऋण लिन जाँदा बैंकका शाखा प्रबन्धकहरुले इन्स्योरेन्स पोलिसी समेत भिडाउने गरेका छन् । सेवाका नाममा यस्तो बार्गेनिङ्ग ब्रोकर लाइसेन्स समेत बैंकको काँधमा थपिएपछि अझ बढ्दैन भन्न नसकिने विश्लेषक दाबी गर्छन ।

तर, रमाइलो र परस्परविरोधी तथ्य चाहि यो हो कि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स हुनुपर्छ भन्ने लगानीकर्ता संगठनका केही नेताहरु नै ब्रोकर कम्पनीका मालिक छन् र कतिपय नेता रातारात ब्रोकर खरीद गर्ने धपेडीमा समेत लागेका छन् । 

अर्थमन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतकाअनुसार नेप्सेका उच्च अधिकारीको मनशाय सेयर बजारको प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरानालाई ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यक रहेको र दिनहुँजस्तो अर्थमन्त्रालयसँग सामीप्यता बढाएर लबिङ्ग गरिरहेको भन्नेछ । ती प्रतिष्ठित उच्च घरानका समूहका हाल नेप्सेमा सूचिकृत बैंक तथा बीमा व्यवसायमा प्रत्यक्ष लगानी समेत रहेको विश्वस्त स्रोतको दाबी समेत छ ।

आवश्यकता नै आविष्कारको जननी मानिने सत्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । सेयर बजारको हालको दायरालाई सूक्ष्म रुपमा नियाल्दा ब्रोकरहरुले दिने सेवासुविधा पराम्परागत किसिमको भएको पक्कै हो । ब्रोकरहरुको न्यून पूँजी, कमसल प्रविधि र कर्पोरेट कल्चर लगायतका विविध सेवामा चुकेको सत्यतालाई कसैले लुकाउन मिल्दैन । 

बरु हाल ५- ६ वटा मात्र ब्रोकर सर्भाइभ भइरहेका अवस्थामा ब्रोकरहरुबीच नै मर्जर वा एक्विजिसनको अवधारणालाई अघि बढाउन टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । हालको पूँजीलाई वृद्धि गरेर २० करोडसम्म बनाएर लैजाने अर्को उत्तम विकल्प रहन्छ । 

आम नागरिकको विश्वास वृद्धि र पारदर्शिताका लागि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा गएर नयाँ सेयर जारी गर्दै जनताको साथ लिने विकल्प समेत राम्रै हुनसक्छ । यसबाट ब्रोकरलाई पनि बैंकसरह आम नागरिकले विश्वास गर्ने र पब्लिकको निकटता र सहानुभूति रहनेछ ।

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारलाई गहिरो विश्लेषण गर्दा बैंक र ब्रोकरबीचको सहकार्य हुनसक्ने विषय बिजशालाले निकैअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । सो क्रममा श्रीलंकाको सेयर बजारमा भएको यस्तो प्रयोग नेपालमा समेत संभव छ भन्ने तर्क हामीले उदाहरणसहित पेश गरेका थियौं ।

यसमा ब्रोकरको अनुभव र दक्षता अनि बैंकको पूँजी,प्रविधि र नेटवर्कको फ्यूजनलाई एकीकृत गर्न सके पूँजीबजार थप विश्वसनीय र दरिलो सम्भावना बनेको क्षेत्र हुनेमा दुईमत नहोला ।

एउटा रेमिट्यान्स कम्पनीको कार्यालय जत्रो पूर्वाधार बनाएर गाउँगाउँमा हालकै ब्रोकरका शाखा विस्तार पनि एउटा विकल्प रहन्छ भने अझ जनसहभागिताका लागि सहकारी, माइक्रोफाइनान्सलाई एजेन्सीका रुपमा सहकार्य गर्न सक्ने सेयर बजारका विज्ञहरुको भनाई छ । 

यसरी गर्दा गाउँबाट सहर आएर सेयर खरिदबिक्री गर्न सहजसँगै जनतासामू सेयर बजारको विश्वास बढाउन सकिनेमा विज्ञहरुको एकमत समेत रहेको छ ।

भारतको मुम्बई स्टक एक्सचेञ्जमा एउटा ब्रोकरले गर्ने कूल कारोबारमध्ये  ६० प्रतिशत कारोबार आफ्नै गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ, तर नेपालमा यो व्यवस्था वर्जित छ । यसलाई एक विज्ञले आफूले खोलेको डिपार्टमेण्ट स्टोर सञ्चालन गर्दा चामल चाहिएको बेला अन्य पसलबाट खरिद गर्नुपर्ने अनौठो बाध्यता भनेका छन्।

यसले पूँजी बजार थप बलियो बन्नेतर्फ नियामक आँखा चिम्लेर बसेको देखिन्छ ।

हाल ५० ब्रोकरहरुलाई सेयर खरिदबिक्रीको मध्यस्थकर्तामा मात्र सीमित बनाईदिदा क्षमतावान् ब्रोकरहरुलाई म्यूचुअल फण्ड, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, इन्स्योरेन्स एजेन्सी, काउन्सेलिङ्ग लगायतका विविध दायरा बढाउन नियामक निकायको मौनताले पूँजी बजार विकास र विस्तारमा संशयका काला बादलहरु मडारिएको देखिनु स्वभाविक नै छ । 

यसरी हेर्दा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन आवश्यक छ या छैन भन्ने बिषय स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गरी पुनः एकपटक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विज्ञ समूहलाई मिहीन अध्ययन गर्न लगाएर पूँजीबजारको विकास र बिस्तार कुन मोडल वा विकल्पमा जाँदा हुन्छ, सोही अनुसार अगाडि बढ्नु नै सबैका लागि उत्तम विकल्प हुनसक्छ । 

कसैको रीस कसैमाथि पोख्न वा कोहीसँग बदला लिन मात्र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको नीतिगत व्यवस्था भएको हो भने यसमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ ।

तर, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर सेयर बजारको बिस्तार र  विकास साच्चिकै लोभलाग्दो ढंगले हुन्छ भने चाहि यो बिषयमा धेरै माथापच्ची नगर्नु नै राम्रो हुनेछ । अनि, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिंदा इन्साइडर ट्रेडिङमा सहयोग हुँदैन र यसले बजारमा बेथिति ल्याउँदैन भन्ने बिषयको ग्यारेण्टी गराउन आवश्यक छ ।