काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट चुलिँदै गएको छ । लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापनको कुरा त परैको भयो, नेपाल राष्ट्रबैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात(सीआरआर)का लागि समेत कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले अरुसँग सापटी लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । 

एकातिर बैंकहरुले तरलता टाइट भएका कारण अवस्था जटिल बन्दै गएको बताइरहेका छन् भने राष्ट्रबैंकले भने तरलताको अवस्था जटिल नै बनिहालेको भने बताउँदैन । 

वाणिज्य बैंकहरुले तरलता छैन भन्ने, तर राष्ट्रबैंकले अवस्था जटिल नै बनिसकेको होइन भनिरहँदा बैंकिङ प्रणालीमा केही साताअघिसम्म मात्रै पर्याप्त देखिएको तरलता कहाँ गयो त ? 

केही दिनअघि वाणिज्य बैंकका सीइओहरुसँगको एउटा बैठकमा राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले प्रणालीबाट गायब भएको अरबौं रुपैयाँ बराबरको तरलताको खोजीका लागि आफूहरुले समेत अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए । के साच्चिकै प्रणालीबाट अरबौं तरलता हराएको हो ? हराएको तरलता खोजी गर्नुपर्ने अवस्था नै बनेको हो त?

नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले तरलता गायब भएको नभई सरकारी खातामा पैसा थुप्रिदा केही असहज अवस्था बनेको दाबी गरे । ‘अहिले पनि करिब ८० अर्ब बढी तरलता सरकारी खातामै थुप्रिएको छ ।’ उनले भने–‘यसका कारण तरलता असहज बन्दै गएको देखिएको छ । तर अवस्था जटिल नै बनिहालेको भने होइन ।’

प्रवक्ता ढकालका अनुसार बुधबार अपरान्हसम्म पनि प्रणालीमा १६ अर्ब अधिक तरलता देखिन्छ । 

ढकालले कतिपय बैंकहरुलाई तरलताको संकट परेको भने स्वीकार गरे । यहीकारण राष्ट्रबैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ) दैनिकजसो लिने बैंकहरुको संख्या बढिरहेको बताए । राष्ट्रबैंकले पनि उनीहरुलाई सहजीकरण गरिदिएर अवस्था सहज बनाइदिएको उनको भनाई छ । 

तर, यति हुँदा हुँदै पनि कतिपय बैंक ब्याजदर नबढाई नहुने अवस्थामा पुगेका ढकाल दाबी गर्छन् । 'केही बैंकले ब्याजदर नबढाई नहुने भयो भनिरहेका छन् ।' उनले भने-'हामीले यसलाई निकै नजिकबाट हेरिरहेका छौं ।'