– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता ह्वात्तै घटेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तरलता संकट खेपिरहेको बैंकिङ क्षेत्र भदौ महिना लाग्दा झनै समस्यामा परेको छ। यद्यपि तरलता संकट गत वर्षदेखि देखिँदै आएको छ। 

त्यसकारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा विस्तारभन्दा पनि निक्षेप संकलन र कर्जाको रिकभरीलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेका छन् भने कर्जा प्रवाहलाई ठप्पप्रायः राखेका छन्। यद्यपि तरलता संकट ज्यूँका त्यूँ रहेको छ। 

भदौ १ गते बुधबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता ह्वात्तै घटेको छ। ‘बुुधबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा कुल १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमात्रै अधिक तरलता रहेको छ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘यसपटक अलि बढी नै अधिक तरलतामा गिरावट आएको छ।’ 

कर्जा प्रवाह वृद्धि हुँदा त्यसको असर तरलतामा देखिएको पोखरेलको भनाइ छ। ‘घटेको रकम कर्जातिर गएको छ, त्यसैले बैंकिङ प्रणालीबाट अधिक तरलता घट्यो भन्दैमा आत्तिनुुपर्दैन’, उनले भने, ‘बजारको मागअनुसार राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजारको प्रयोग गर्दै तरलतालाई सहज पारिदिन्छ।’

राष्ट्र बैंकका अनुुसार बुुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ५० खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड छ भने कुल कर्जा लगानी ४७ खर्ब ८८ करोड रहेको छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अधिक तरलता घट्दा लगानी गर्ने कुरामा कमी आएको देखिएको बताउँछन्। ‘बैंकिङ प्रणालीमा घटेको अधिक तरलताले लगानी गर्ने कुराहरुमा कमी आउँछ भन्ने देखाएको छ’, उनले भने, ‘लगानी नभएपछि उत्पादन हुँदैन, उद्यम नभएपछि बाहिरबाट आयात गरेर खानुपर्ने समस्या यथावत नै रहँदा व्यापार घाटा झन बढ्छ।’ 

क्षेत्रीले जबसम्म मुलुकमा उत्पादन बढ्दैन तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुुुधार नआउने पनि बताए। ‘हामीले जहिलेसम्म उत्पादनमा वृद्धि गर्दैनौँ, खाने–लगाउने कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्दैनौँ तबसम्म अर्थतन्त्र तंग्रिने अनि आफ्नै किसिमबाट अगाडि बढ्दैन कि भन्ने लाग्छ।’

पूर्वबैंकर पर्शुुराम कुँवर क्षेत्री साउन महिनामा आम्दानी र खर्चको ग्याप भएकाले अधिक तरलता कमी आएको बताउँछन्। ‘करिब ६८ अर्ब ग्याप रहेकोमा खर्चभन्दा आम्दानी बढी छ’, उनले भने ‘त्यसैले सबैभन्दा पहिला त्यो पैसा सरकारको ढुकुटीमा जाने भएकाले अधिक तरलतामा संकुचन आएको होला।’

आयात गरेको रकम तिर्दा पनि उक्त समस्या भएको क्षेत्री बताउँछन्। ‘अर्को कुरा के हो भने आयात गरेको रकम तिर्दा र पहिले नै आयात गरेको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम तिर्दा यस्तो भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘त्यो असार मसान्तमा ११८ अर्ब थियो, त्यो पैसा पेमेन्ट भयो र सरकारको ढुकुुटीमा पनि गयो।’