काठमाण्डौ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा बढेको छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिमार्फत सीआरआरको सीमा १ प्रतिशतले बढाएको हो। मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले संशोेधन तथा परिमार्जनसहितको एकीकृत निर्देशन जारी गर्दैै भदौ १२ गतेबाट ४ प्रतिशत सीआरआर राख्न भनेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाबमोजिम कायम गनुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ।

यसअघि यी तीन तहका वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राष्ट्र बैंकमा राख्दै आएका थिए। २०७९ पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्नुपर्नेछ। यसअघि वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्दथ्यो।