– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । अवकाशपछिको जीवन सुखमय होस् भन्ने चाहना कसको हुँदैन र ? यससँगै छोराछोरीको भविष्य उज्ज्वल पार्ने र भविष्यमा छोराछोरीमाथि बोझ बन्न नचाहने सोच पनि धेरैको हुन्छ। यी सोच र चाहना तबमात्रै पूरा हुन्छन्, जब जागिरको सुरुआतदेखि नै मानिसले बचतको बानी विकास गर्छ। 

हाल नेपालमा पनि कर्मचारीहरुका लागि सञ्चय कोष (प्रोभिडेन्ट फन्ड) का रुपमा रकम जम्मा गर्ने सुविधासहितका ३ वटा कोषहरु सञ्चालनमा छन्– कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ), नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)। यी तीनवटै कोषहरु कार्यक्षेत्र र कोषले दिने सुविधाका आधारमा मात्र नभएर कोषमा समेटिने योगदानकर्ताहरुका आधारमा फरक–फरक छन्। 

कर्मचारी सञ्चय कोषमा सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक संस्थान, विभिन्न सुरक्षा निकायसहित निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेइिन्छ। तर, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका विशेषता तथा उपलब्ध सेवाहरु पनि अलि फरक सेवासुविधाहरु समेटिएका छन्। 

नागरिक लगानी कोष

वि.सं २०४७ मा स्थापना भई २०४८ देखि कारोबार सुरु गरेको नागरिक लगानी कोषमा सर्वसाधारण, सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्रका कर्मचारीसमेत गरेर अहिले झन्डै ९ लाख सहभागी छन्। नागरिक लगानी कोष आमजनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी परिचालन गरी लगानीको अवसर बढाउनुका साथै अवकाश कोष र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थापनमा गरिएको कोष हो। 
कोषले अहिले कर्मचारी बचत वृद्धि, नागरिक एकांक योजना, उत्पादन कोष योजना, लगानीकर्ता हिसाब योजनाजस्तो विभिन्न बीमा कोषहरुको योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ।

कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषमा सरकारी, अर्धसरकारीका साथै गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरुले रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्। कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ८० प्रतिशतसम्म सापटी लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। कोषबाट कर्मचारीहरुले रु. ८० लाखको आवास कर्जा र ३० लाखको सरल कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।

उपदान कोष योजनामा आबद्ध कर्मचारीहरुले संस्थागतमात्र नभएर व्यक्तिगत नाममा पनि रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस कोषबाट कर्मचारीहरुले रु ८० लाखको आवास कर्जा र ३० लाखको सरल कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।

कर्मचारीहरु अवकाश हुँदा संस्थालाई एकमुष्ट व्ययभार नपरोस् भनेर सञ्चालनमा ल्याइएको कोष लगानीकर्ता अवकाश योजना हो। कर्मचारीहरुको बिदा, औषधिउपचार, कल्याण कोषलगायतको रकम यस योजनामा राखिएको छ।

नागरिक एकांक योजनामा कर्मचारीहरु, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारणका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकहरु सहभागी हुने व्यवस्था छ। यस कोषमा सहभागी हुँदा कर्मचारीहरुले न्यूनतम मासिक रु. ५०० जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष

सामाजिक सुरक्षा कोष वि.सं. २०७४ मा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। योगदानमा आधारित यस कोषले बच्चा गर्भावस्थामादेखि मृत्युसम्मको सबै गतिविधिहरु समेट्नेछ। कोषमा आबद्ध भएकाले मासिक पारिश्रमिक भुक्तानीको ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। उक्त ३१ प्रतिशतको रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्छ।

कोषले अहिले ४ प्रकारका योजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ– औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना। त्यसका साथै कोषले योगदानकर्ताहरुलाई विभिन्न किसिमको कर्जाहरु पनि प्रदान गर्दै आएको छ।

कोषको औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको घरमै बसी उपचार गरेमा २५ हजार तथा अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गर्दा वार्षिक १ लाख रुपैयाँमध्ये दाबी गरिएको ८० प्रतिशत कोषले व्यवहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत स्वयं रोजगारदाताले व्यवहोर्ने व्यवस्था कोषमा रहेको छ। त्यसका साथै कोषले गर्भवती भई गर्भपरीक्षण, अस्पताल भर्ना, सुत्केरी खर्च साथै ३ महिनासम्मको शिशुको खर्चसमेत व्यवहोर्ने व्यवस्था छ।

कोषको दुर्घटना र अशक्त सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषले रोजगारको क्रममा दुर्घटना भए वा व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण खर्च कोषले नै व्यवहोर्ने व्यवस्था छ। रोजगारबाहेक अन्य कार्यमा दुर्घटना भएमा कोषले ७ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च कोषले व्यवहोर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा कोषबाट योगदानकर्ताको परिवारले आजीवन सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था छ। कोषले योगदानकर्ताको सन्ततीको २१ वर्षसम्म पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक शैक्षिक वृत्तिबापत पाउने व्यवस्थासमेत रहेको छ। योगदानकर्ताको पति, पत्नी वा छोरा–छोरी नभएको अवस्थामा निजको बुबा–आमालाई पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत जीवनकालभरि मासिक रुपमा निवृत्तिभरण प्रदान गरिने व्यवस्था छ।

कोषको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि वा जागिरबाट अवकाश भएपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ। यस योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने २८.३३ प्रतिशतमध्येको २० प्रतिशत रकम पेन्सन योजना र बाँकी ८.३३ प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा गर्ने प्रावधान रहेको छ।

यो कोषमा आबद्ध हुन् श्रमिक र रोजगारदाता दुवै कोषमा सूचीकृत हुन् आवश्यक छ। कोषको वेबसाइटमा भएको अनलाइन फर्ममार्फत सजिलै कोषमा आबद्ध हुन सकिने व्यवस्था छ।