काठमाण्डौ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाले भाखा नाघेको ६ महिनाअघि नै धितो लिलामीको सूचना निकाल्न नपाउने भएका छन् । 

राष्ट्रबैंकले कर्जा असूली सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्दै एक वर्षभन्दा बढी अबधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने भनेको हो ।

यो व्यवस्थाले कर्जाको भाखा नाघेको १ २ महिना नबित्दै ऋणिको नाममा सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तथा कर्जा लिँदा सम्बद्ध ऋणिले राखेको धितोको लिलामीको कारबाही सुरु गर्न हतारो गर्ने बैंकहरुलाई रोकिदिएको छ । यो व्यवस्थाले ऋणिले समेत राहात पाउने देखिएको छ ।