काठमाण्डौ । विश्वभरका ५१ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीले भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणलाई खुला पत्र लेखेर आमा बनेपछि महिलालाई सामाजिक सुरक्षा पेन्सन तथा उचित सुविधा दिनुपर्ने र यसका लागि बजेटमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्।

अर्थशास्त्रीहरुले भनेका छन् कि उनीहरुले यस सम्बन्धमा पूर्ववित्तमन्त्री अरुण जेटलीलाई सन् २०१७ डिसेम्बर २० र २०१८ डिसेम्बर २१ मा पत्र लेखेका थिए। तर, उनीहरुको प्रस्तावलाई अझै सुनुवाइ गरिएको छैन।

पत्रमा भनिएको छ कि भारत सरकारले हाल राष्ट्रिय पेन्सन योजनाअन्तर्गत वृद्धवृद्धालाई मासिक २०० रुपैयाँमात्रै दिने गरेको छ। यो रकम सन् २००६ देखि बढेको छैन। यसलाई बढाएर रु ५०० वा त्योभन्दा बढी बढाउनुपर्छ। 

हाल भारत सरकारले २.१ करोड जनतालाई पेन्सन दिन्छ। नयाँ प्रणाली लागू गर्न भारत सरकारले बजेटमा थप ७ हजार ५६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्नेछ।

विधवा पेन्सलाई ३०० रुपैयाँबाट बढाएर ५०० रुपैयाँ पुर्याउन पनि पत्रमा माग गरिएको छ। यसका लागि थप १ हजार ५६० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

सन् २०१३ देखि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐनअन्तर्गत महिलालाई आमा बन्दा ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था भए पनि वर्षौंसम्म केन्द्र सरकारले यसतर्फ कुनै कदम नचालेको पनि पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गरिएको छ। यस सम्बन्धमा सन् २०१७ मा ‘प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना’ ल्याइएको थियो। तर, यसका लागि बजेटमा २.५ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छैन। यो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा योजनाको मापदण्डअनुसार आवश्यक बजेटको एक तिहाइ पनि होइन। यो आफैँमा कानुनको उल्लंघन हो।

यो योजनाअन्तर्गत महिलाले प्रत्येक बच्चाबापत ५ हजार रुपैयाँमात्र पाउँछन्। सन् २०२३–२४ को केन्द्रीय बजेटमा खाद्य सुरक्षा ऐनअन्तर्गत आवश्यक घोषणा गरिएका सबै प्रसूति सुविधा लागू गरिनुपर्छ। यसका लागि बजेटमा ८ हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्नेछ।

भारतको सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम सबै लाभग्राहीलाई प्रत्येक महिनाको ७ तारिखमा भुक्तानी गर्नुपर्ने पनि पत्रमा भनिएको छ। –एजेन्सी