नयाँदिल्ली । नेपाल र भारतका व्यावसायिक संघसंस्थाका विशिष्ट प्रतिनिधिहरु सम्मिलित भारत–नेपाल संयुक्त व्यापार मञ्चको पहिलो बैठकले एक दर्जन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणदलमा सहभागी नेपाली चेम्बर आन्दोलनका अगुवा व्यवसायीले भारतीय समकक्षी व्यावसायिक प्रतिनिधिहरुसँग बिहीबार पहिलो औपचारिक वैठकपछि यस्तो सहकार्यको घोषणा गरेका हुन्।

द्विदेशीय संयुक्त व्यापार मञ्चले कृषि उत्पादन, औषधि, अटोमोबाइल, औद्योगिक मेसिनरी, पेट्रोलियम र पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा, सेवा, उत्पादन तथा यातायात र पूर्वाधार विकासजस्ता आपसीहितका क्षेत्रहरुमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्न काम गर्ने जनाएको छ।

मञ्चमा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा विशिष्ठ व्यवसायीहरु सम्मिलित छन् भने भारतका तर्फबाट भारतीय उद्योग परिसंघलगायतका संघ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ।

भारत–नेपाल संयुक्त व्यापार मञ्चले दुई देशबीचको व्यापारिक सहयोग अभिवृद्धि र सहकार्यको सम्बन्ध र साझेदारी निर्माणका लागि सामूहिक रुपमा एउटा रोडम्याप विकास गर्ने प्रयास गरेको छ। भारत र नेपालबाट भारतीय उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई क्रमशः फोरमको आधिकारिक सचिवालय नियुक्त गरिएको छ।

नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन, यातायात पूर्वाधार (सडक र रेलवे), इन्जिनियरिङ, उच्च शिक्षालगायतका क्षेत्रहरुमा सीप विकास दुवै मुलुकका व्यवसायीको प्राथमिकतामा रहेको छ।

यस्तै, वातावरणीय सेवा, खाद्य तथा पेय पदार्थ, निर्माण तथा कृषि मेसिनरी, सहरी विकास, सूचना प्रविधि सेवा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य प्रविधि र समग्र पर्यटन पूर्वाधारको विकासलाई भारत र नेपालका लागि आर्थिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने अवसरका क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरिएको छ।

बैठकले सातबुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ। बैठकपछि सहअध्यक्षका रुपमा नेपालका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा र भारतीय उद्योग परिसंघका तर्फबाट श्रीकान्त माधव वैद्यले जारी गरेको अवलोकन र सिफारिसपत्रमा दुई पक्षबीचको द्विपक्षीय व्यापारलाई दिगो सुनिश्चित गर्न विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ। ‘व्यापारिक वस्तुहरुको फराकिलो स्पेक्ट्रम समावेश गर्नाले दुवै पक्षका व्यवसायी र उपभोक्तालाई फाइदा हुनेछ’, संयुक्त निष्कर्षमा भनिएको छ।

दुई देशबीचको अधिक व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनको आवश्यकता औँल्याउँदै नेपालमा भारतीय लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न भारतका प्रमुख सहरहरुमा लगानीको रोड शो गरेर प्रोत्साहन गर्न सकिने उल्लेख छ।

विस्तारित लगानी प्रवर्द्धन पहलहरुलाई स्वागत गर्न र सम्बन्धित देशहरुमा निजी क्षेत्रको लगानीका अवसरहरु बारे थप सचेतना सुनिश्चित गर्न प्रयासहरु गरिने सम्झौतमा उल्लेख छ।

भारतले सन् २०७० सम्ममा आफ्नो उत्सर्जनलाई शुद्ध शून्यमा झार्ने वाचा गरेकाले यस प्रतिबद्धताका कारण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले यस क्षेत्रमा नयाँ गति हासिल गरेको जनाइएको छ।

जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको प्रचूर सम्भावना रहेको र यस क्षेत्रमा सहकार्यले भारतलाई आफ्नो शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य छिटो हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्ने संयुक्त वैठकको निष्कर्ष छ। यसबाट नेपाललाई निर्यात राजस्व आर्जन गर्न पनि मद्दत गर्ने जनाइएको छ।

दुई मुलुकबीच सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्रमध्ये रहेको पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपालमा पर्यटनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भारत रहेको उल्लेख गर्दै पर्यटनको क्षेत्रमा सहकार्यलाई गहिरो र फराकिलो बनाउने सम्भावना रहेको उल्लेख छ। ‘यस क्षेत्रमा निजी साझेदारीले दिगो पर्यटनको विकासमा सहयोग गर्न सक्ने वित्त, व्यवस्थापन विशेषज्ञता, प्रविधि र अन्य स्रोतहरु योगदान गर्न सक्छ’, संयुक्त निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘यसबाहेक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भारतको विशेषज्ञतालाई नेपालमा शैक्षिक संस्था, चिकित्सा सुविधा र कल्याणकारी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। विनिमय कार्यक्रमहरु, क्षमता निर्माण पहलहरु र संयुक्त मार्केटिङ प्रयासहरुले यी क्षेत्रहरुको वृद्धिमा योगदान दिन सक्छन्।’

बैठकले भारत र नेपाल बीचको उच्च व्यापारमात्रालाई अगाडि बढाउनका लागि मापदण्ड र नियमहरु थप सुव्यवस्थित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने फोरमले वर्षमा दुईपटक बैठकको लागि पनि सिफारिस गरेको छ।