भूवन दाहालको विश्लेषण–‘पैसा छ, लोड म्यानेजमेन्ट गर्न नजान्दा दुःख पाइयो’

सामान्यतया नेपालजस्तो देशमा लोनको डिमाण्ड डिपोजिटको तुलनामा बढी हुनु अस्वभाविक होइन । यसपालि पनि ठ्याक्कै त्यही अवस्था आएको छ । तर, हाम्रो अवस्था निकै धेरै बिग्रिसकेको पनि होइन । समग्र देशमा चाहि डिपोजिटको अभाव छैन । सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने सरकारसँग अहिले पनि ३ सय अर्ब बढी पैसा छ ।

लोनबाट हुने डिपोजिटको ग्रोथ त भइरहेकै छ, तर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टबाट खासै योगदान भएन । र, सरकारी खर्चबाट समेत त्यति धेरै योगदान हुन सकेन, यिनै कारणले यस्तो अवस्था आइदियो ।

यसकारण, यही रफ्तारमा हामीले लोनको प्रवाह बढाइराख्यौ भने समस्या हुनसक्छ भनेर अहिले बैंकहरुले प्रिकसन(पूर्व सावधानी)को रुपमा आफ्नो डिपोजिटलाई बढाउने र लेण्डिङ(कर्जा)लाई केही नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेका छन् । गत वर्ष पनि यो बेला यस्तै दवाब थियो, यो पटक पनि भइदियो । हामी ७–८ वर्ष अगाडि फर्किभयौं भने पनि यस्तै दवाब थियो ।

यो वर्ष मंसिरको तेश्रो वा चौथो हप्तादेखि केही दवाब महसुस हुन थालेको थियो, गत वर्षको अवस्था पनि यही थियो । गत वर्ष र अहिलेको बैंकहरुको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने डिपोजिटको भन्दा लोनको ग्रोथ एकदमै बढी छ । सरकारले अहिले पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गरिरहेको छ ।

कर्जाको माग नभई, आर्थिक गतिविधि नबढी प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेवाला छैन । तर, केही राम्रा पक्ष पनि छन्, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको बढी माग छ । सिमेन्टमा छ, स्टीलमा छ, हाइड्रोमा पनि छ, हाउजिङको विकासमा पनि उस्तै छ । भनेपछि अधिकांश उत्पादनशील क्षेत्रमै ऋणको माग छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । 

गत वर्ष पनि यही बेलामा यो समस्या आउनुु र यो वर्ष पनि यही बेलामा समस्या आउनुले स्वभाविक रुपमा डिपोजिटको ग्रोथ कम र लोनको ग्रोथ बढी भएरै हो । किनभने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट(भुक्तानी सन्तुलन)को अवस्था हेर्नुभयो भने गत वर्ष पनि अलिकति बढी पोजिटिभ थियो, यसपटक थोरै मात्र भए पनि पोजिटिभ नै छ । हाम्रो डिपोजिटको ग्रोथ हेर्दा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पोजिटिभ भयो भने त्यसले योगदान गर्ने हो, अर्को सरकारको खर्च पोजिटिभ भयो भने र अर्को एउटा चाहि लोन आफैं ं पनि बढ्दा पनि डिपोजिटको ग्रोथ हुन्छ । लोनबाट हुने डिपोजिटको ग्रोथ त भइरहेकै छ, तर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टबाट खासै योगदान भएन । र, सरकारी खर्चबाट समेत त्यति धेरै योगदान हुन सकेन, यिनै कारणले यस्तो अवस्था आइदियो ।

एकडेढ महिनाकै अवधिमा किन यस्तो ?
दशैंतिहारको पछिको अवधिमा कतिपय बैंकहरुले डिपोजिट स्वीकार गरेनन् भन्ने हल्ला पनि सुनियो । एक डेढ महिनापछि नै अहिले निक्षेप तान्ने होड चलेको छ । नेपालजस्तो देशमा डिपोजिटको ग्रोथ भन्दा लोनको ग्रोथ बढी हुनुु अस्वभाविक होइन । तर, ती बैंकहरुले किन डिपोजिट लिएनन् मलाई रमाइलो लागिरहेको छ । मसँग अलिक बढी पैसा छ भने ब्याजदर कम दिन्छु, मलाई निक्षेपको बढी खाँचो छ भने ब्याजदर हाई दिन्छु। तर, त्यो बैंकले किन निक्षेप लिएन, त्यो चाहि बुुझेको छैन । 

गलत अभ्यास
संसारभरिको मूल्य माग र आपूर्तिबीचको अन्तरले निर्धारण गर्ने हो । त्यो बेलामा त्यो बैंकको, कुनै बैंकको खासै लोनको डिमाण्ड थिएन कि ? किनभने पहिलो त्रैमासमा हेर्यौ भने कर्जाको खासै माग थिएन । हामीसँग असारमा डिपोजिटतर्फ जुन सरप्लस थियो, त्यसैले कात्तिकसम्म धानिरहेका थियौं । मंसिर मसान्तको डेटा अनुसार उद्योगको सीसीडी रेसियो ७७.७ प्रतिशत मात्र छ, त्यो भनेको अझै पनि ३ प्रतिशतको कुसन छ भन्ने हो । अझ वासेल थ्रीको नम्र्स अनुसार गयौं भने त बैंकहरुको कर्जायोग्य(लोनेवल) फण्डको क्षमता त अझ बढी छ । भनेपछि अण्डर डेभलप कन्ट्रीमा यो हुुनुु अस्वभाविक होइन ।

अहिलेको राम्रो पक्ष सरकारसँग पैसा छ, सिस्टममा पैसा छ । लोड म्यानेजमेन्ट मात्र गर्न जानिएन । कुलमानसिंह घिसिङले बिजुलीको लोड म्यानेजमेन्ट गरेरै लोडसेडिङ हटाउनु भएको हो नि । अलिकति इम्पोर्ट गर्नुभयो होला, अलिकति भएकै चिज बिहान बेलुुका दिउँसो केही गर्नुभयो होला । हाम्रो सरकारसँग पनि पैसा छ, त्यो पैसा चाहि प्राइभेट सेक्टरमा क्रेडिटको रुपमा फ्लो बढाउन सकियो भने आर्थिक गतिविधि र वृद्धिलाई त्यसले सपोर्ट गर्छ । यो बिषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकले पहल थाल्नुुपर्छ । अर्को, बैंकहरुले लोनलाई स्लोडाउन गरेका छन्, त्यसले रेभेन्यूू जेनेरेट र इकोनोमी ग्रोथमा स्लो डाउन गर्नेवाला छ। त्यो हुन दिनुु हुँदैन । 

सरकारसँग पैसा छ, त्यो पैसा चाहि प्राइभेट सेक्टरमा क्रेडिटको रुपमा फ्लो बढाउन सकियो भने आर्थिक गतिविधि र वृद्धिलाई त्यसले सपोर्ट गर्छ । यो बिषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकले पहल थाल्नुुपर्छ । अर्को, बैंकहरुले लोनलाई स्लोडाउन गरेका छन्, त्यसले रेभेन्यूू जेनेरेट र इकोनोमी ग्रोथमा स्लो डाउन गर्नेवाला छ। त्यो हुन दिनुु हुँदैन ।

ढंग पुुगेन 

बैंकहरुको सम्पत्ति र दायीत्वको व्यवस्थापनमा ढंग नपुुगेको देखिन्छ । सरकारले अन्तिम त्रैमासमा मात्र खर्च गर्छ । हामी(सानिमा बैंक)ले पहिलो त्रैमास(क्वार्टर)मा बढी लोन बुक गर्छौ, अनि दोश्रो क्वार्टरदेखि लोन कम गर्दै जान्छौ । किनभने फ्रस्ट क्वार्टरमा पैसा सस्तोमा पाइन्छ । हामीले ६ अर्ब रुपैयाँ पहिलो त्रैमासमा लोन बुक गरेका छौ भने दोश्रो त्रैमासमा ३ अर्बदेखि ४ अर्ब मात्र हाम्रो ग्रोथ हुन्छ । यो हिसाबले हामीले प्लानिङ गर्छौ । अरु साथीहरुले पनि योजना बनाउँछन् होला भन्ने अपेक्षा गर्छौ, तर कता–कता कम गरेको जस्तो हो कि भन्ने चाहि देखिन्छ । योजना बनाउँदाको फाइदा पनि छ । हाम्रो प्रोफिटको ग्रोथ हेर्नुुभयो भने वन अफ दि बेस्ट ग्रोथ छ । निक्षेपको ग्रोथ, लोनको ग्रोथमा पनि उस्तै सन्तोषजनक अवस्था छ । 

यसको अर्थ केही बैंक सम्हालिन आवश्यक छ । जस्तो, हाम्रो केशमा टोटल डिपोजिटको ६२–६३ प्रतिशत डिपोजिट व्यक्तिगत छ । त्यो भनेको स्थिर हुन्छ । तर, संस्थागत डिपोजिट चाहि ५० करोड वा १ अर्ब मात्र पुुग्यो भने पनि त्यो हाम्रा लागि पेनफूल(पीडादायी) हुन्छ । त्यसकारण कसरी बैकिङ गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी चुकेका छौ । सम्पत्ति र दायीत्वको व्यवस्थापनमा बैंकहरु कता–कता चुुकेको जस्तो लाग्छ । अझ राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । कहिलेकाही हाम्रो पनि प्रक्षेपण गल्ती हुनसक्छ । तर, शौभाग्यवश भन्नुुपर्छ अधिकांश समयमा हाम्रो प्रक्षेपण ठीक भएको छ । कहिलेकाही हामी पनि चिप्लिएका चाहि छौ । 

सम्पत्ति र दायीत्वको व्यवस्थापनमा बैंकहरु कता–कता चुुकेको जस्तो लाग्छ।

अब के गर्नुपर्छ ?

हामीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएका छौ । यो बेलामा कर्जा प्रवाह गर्न सकेनौ भने ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन । राजश्व संकलनमा जुन लक्ष्य लिएका छौ, आर्थिक गतिविधि भएन भने त्यो उपलब्धि पनि प्राप्त हुनसक्दैन । यो त वाणिज्य बैंकहरुको चासोको बिषय त जरुर हो, तर, मूल चासो चाहि राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयको हो । उनीहरुले बैंकहरुलाई बोलाएर ‘उत्पादनशील क्षेत्र यी हुन्, यी क्षेत्र हाम्रा ग्रोथका एरिया हुन्, यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि पैसाको अभाव हुन दिंदैनौ’ भन्न सक्नुुपर्छ । हामीसँग रहेको फण्ड वाणिज्य बैंकहरुमा निकासा गर्छौ भन्नुुपर्छ । एउटा विकल्प त्यो हुनसक्छ । अथवा, हामीसँग भएको फण्डसँग राष्ट्रबैंकले रिफाइनान्स गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा ‘प्रत्येक बैंकलाई हामी ३–४ अर्बको दरले दिन सक्छौ, तिमीहरु कर्जा प्रवाह गरिराख’ भनेर म्यासेज दिनेबित्तिकै उद्योगले केही राहात महसुुस गर्नेछ । 

क्याप आवश्यक छ ? 
मान्छेहरु कार्टेलिङ गरे भन्छन् बैंकहरुले । लञ्च खाँदा ‘यसो गरौ’ भनेर गरेको कुराले काम गर्दैन । तर, यो कार्टेलिङ चाहि होइन है । कार्टेलिङ त आफ्नो फाइदाका लागि गरिन्छ । डिपोजिटको रेट १४–१५ प्रतिशत भयो भने त लेण्डिङको रेट त २० प्रतिशत हुनुपर्छ । २० प्रतिशतमा दियो भने के अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुन्छ त ? वास्तवमा यो राष्ट्रबैंक र गभर्नर आफैले लेण्डिङ रेट बढी भयो है भनेर चासो दिनुुपर्छ । रेट बढाउने को ? कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, आर्मी, पुलिस । फण्ड सबैभन्दा बढी हुने उहाँहरु नै हो नि । उहाँहरुले पनि निश्चित ब्याजदर भन्दा बढी लिनुुभएन । सरकारकै निकायहरुले ठूलो पैसा लगानी गर्छन, अनि ब्याजदर बढी भयो भने कोही लोन लिन आउनेवाला छैन । गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भने १५–१६ प्रतिशत ब्याजदर जब भयो, फाट्टफुट्ट बाहेक लोन नै गएन । भनेपछि लेण्डिङ रेट १२ वा १३ भएको बेलामा मात्रै लोनको बढी प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यसभन्दा माथि गएपछि मान्छेहरु तर्सिन्छन् ।

रेट बढाउने को ? कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, आर्मी, पुलिस । उहाँहरुले पनि निश्चित ब्याजदर भन्दा बढी लिनुुभएन । सरकारकै निकायहरुले ठूलो पैसा लगानी गर्छन, अनि ब्याजदर बढी भयो भने कोही लोन लिन आउनेवाला छैन । 

त्यसकारण सरकारसँग पैसा छँदैछ, खालि यो त लोड म्यानेजमेन्टको कुरा त हो नि । तपाईहरुसँग अभाव भो, हामीसँग छ, यो पैसा त तपाईहरुलाई प्रवाह गर्ने हामी एउटा मेकानिजम बनाउँछौ भन्न सक्नुुपर्यो । वाणिज्य बैंकमा स्थानीय निकाय र पुननिर्माण प्राधिकरणको पैसा राख्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने धेरै हदसम्म सहज अवस्था हुन्छ । यसबाट पनि समस्या समाधान भएन भने सरकारसँग भएको पैसा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा रिफाइनान्सिङ गरिदिने भनियो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ, कुनै गाह्रै छैन । अहिले त्यो पैसा नभएर समस्या भएको होइन, एकातिर छ, अर्कोतिर नभएर मात्र समस्या भएको । लोड म्यानेजमेन्ट गरिदिने बित्तिकै समस्या समाधान भइहाल्छ । 

अर्को, वासल थ्रीको रुल कार्यान्वयन मात्र गर्न सकियो भने पनि केही सहज हुन्छ । अहिले राष्ट्रबैंकको रुल अलिक कडा छ, सीडी रेसियो ८० प्रतिशत राख्नुु भनेको झण्डै २५ प्रतिशत जति हामीले लिक्वीडिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। तर, यस्तो अनुपात १५–१६ प्रतिशत भए पुुग्छ । त्यो कन्टेस्टमा बढी राख्नुु भनेको पनि आइडल हुनुु हो । आइडल चिज राख्नुु भनेको पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो त होइन । 
(सानिमा बैंकका सीइओ दाहालसँगको कुराकानीमा आधारित आलेख)