काठमाण्डौ । लामो समयदेखि भारतीय पक्षको सहयोगमा आन्दोलन गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार उपप्रधानमन्त्री कमल थापा संयोजक रहने गरी गठन गरिएको राजनीतिक संयन्त्र अस्वीकार्य भएको बताएको छ । 

सरकारले बिहीबार कमल थापा संयोजक रहने गरी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको थियो । ११ सदस्यीय संयन्त्रका सदस्य भने तोकिएको छैन । 

शुक्रबार मोर्चामा सहभागी ७ घटकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेशको माग पूरा गर्नुभन्दा पनि भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक देखाउन तानाशाही शैलीमा राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको र यसको औचित्य नभएको बताएको हो । 

‘मधेशको माग पूरा गर्नृू भन्दा पनि आफ्नो विदेश भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण देखाउने मनसायका साथ सम्बाद नै बिथोल्ने गरी तानाशाही प्रवृति देखाउदै एकतर्फी ढंगले सिमाङ्गनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भनी बनाइएको राजनीतिक संयन्त्रले हामी आन्दोलनरत पक्षहरुको माग सम्बोधन नगर्ने भएकोले यस्तो राजनीतिक संयन्त्रलाई मोर्चा अस्वीकार गर्दछ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विगत ६ महिनादेखि जारी मधेश आन्दोलनलाई निश्कर्षमा पुर्याउन आफूहरु जिम्मेवार ढंगले वार्ता र संवादको माध्यमबाट अगाडि बढे पनि प्रमुख तीन दलले एकतर्फी ढंगले संख्याको दम्भ र अहंकार देखाउँदै आएका आरोप समेत लगाइएको छ । तीन दलकै अहंकारले अपूरो संविधान जारी भएको र आन्दोलन दबाउने उद्देश्यले आफूहरुको सरोकार र सहमतिबिना नै संविधान संसोधन गरिएको दाबी विज्ञप्तिमा छ । 

विज्ञप्तिमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका डा. मंगलसिद्धि मानन्धर, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सुरेन्द्र तिवारी, सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका रामनरेश राय यादव, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका केशव झा, नेपाल सद्भावना पार्टीका मो. सब्बिर खान र मधेशी जनाधिकार फोरम(गणतान्त्रिक)का परमेश साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।