काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनरसचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराएका हुन्। उनले २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एकपटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी गराए। 

यस्तै १० मेगावाटभन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ। 

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिने तथा क्यूआर कोडलगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने जनाएको छ।