काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई स्वागत गरेको छ। 

मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र तथा उद्योगव्यवसायलाई राहत भई व्यवसाय सञ्चालनमा थप राहत हुने परिसंघको धारणा छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको परिसंघको ठहर छ। 

कर्जाको ब्याजदरलाई वान्छित सीमामा राखी व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको निष्कर्षसमेत परिसंघले निकालेको छ। कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनरतालिकिकरण गर्न पाउने समयमा थपजस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दिगोसमेत रहने परिसंघको विश्वास छ। 

परिसंघले राष्ट्र बैंकको यस प्रकारको नीतिगत सुधार तथा निरन्तरतालाई पनि स्वागत गरेको छ। 

तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट÷टिटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाइनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योगव्यवसायलाई थप हौसला दिने परिसंघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छ। यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआरबाट हुने भुक्तानीलाई बढवा दिनेसमेत मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएका छ। 

पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा रु. २० करोड तोकिएकोमा हवाई तथा उड्डयन, होटेलजस्ता अतिप्रभावित उद्योगहरुलाई राहत नहुने भएकोले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत बनाइनुपर्ने माग परिसंघको छ। व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाका लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने विषयहरुसमेत राष्ट्र् बैंकले पुनर्विचार गर्ने परिसंघको विश्वास छ। 

विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत पासपोर्ट सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुहरुको सूची तथा विदेशी विज्ञलाई हुने भुक्तानीसमेत आगामी दिनहरुमा थप हुँदै जाने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ।