काठमाण्डौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले कोरोना संक्रमणको दर अझै उच्च भई अवस्था खराब नबनेको खण्डमा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कडाई गर्ने संकेत दिएको छ । 

पछिल्लो समय बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढे पनि त्यसको गति देशको आर्थिक वृद्धिदरको गतिसँग म्याच नभएको निश्कर्ष निकाल्दै तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम र अन्य सेक्टरमा ज्यादा कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्रबैंकको भनाई छ । 

राष्ट्रबैंकको नियमन विभागले गरेको अध्ययनको क्रममा बैंकहरुले सन्तुलित ढंगले कर्जा प्रवाह नगरेका कारण तरलताको समस्या बढ्नसक्ने निश्कर्ष निस्किएको हो । यही निश्कर्षका कारण मंगलबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओहरुसँग २ घण्टा लामो छलफल गर्दै कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिन र सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए । उनको संकेत नै प्राथमिकताप्राप्त, तोकिएका र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम, मार्जिन प्रकृतिमा बढी कर्जा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने थियो । 

उनले बैंकहरुको कर्जा प्रवाहतर्फको बढोत्तरी प्राकृतिक नभएको समेत सो क्रममा बताएका थिए । सुन्निने खालको ग्रोथभन्दा प्राकृतिक रुपमा मोटाउने खालको ग्रोथ दीगो र स्वस्थ हुने उनको सुझाव थियो । 

राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले गभर्नरले बैंकहरुले पछिल्लो समय प्रवाह गरेका कर्जाको गुणस्तरको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका बताए । 

ढकालकाअनुसार बैंकहरुले प्रवाह गरेका कर्जाको विषयमा सुपरभिजनले मिहीन ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । ‘डिपोजिट खासै नबढ्दा पनि कर्जा भने अग्रेसिभ रुपमा बढेको देखियो ।’ ढकालले बिजशालासँग भने–‘मार्जिन लेण्डिङ, ओडी र इम्पोर्ट फाइनान्सिङमा बढी पैसा गएको देखिन्छ ।’ 

उनले तोकिएका र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई छाडेर अन्य क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै यसलाई मौद्रिक नीतिको तेश्रो क्वार्टरको समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिने जानकारी दिए । ‘तर, समीक्षाका लागि अझै एकमहिना लाग्छ ।’ उनले भने–‘तोकिएका क्षेत्रमा कम कर्जा जाने, अन्य क्षेत्रमा बढी जाने अवस्थामा नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।’ 

मार्जिन लेण्डिङतर्फ बैंकहरुले ५–६ महिनामै ३० अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाएका तथ्याङ्क केन्द्रीय बैंकसँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब यसमा नियमित सुपरभिजन हुने समेत प्रष्ट पारे । 

उनले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप परेको र सोमबारसम्म प्रणालीमा ५१ अर्ब तरलता रहेको जानकारी दिए । ‘तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’–उनले भने । 

बैंकरहरुले सरकारी खर्च बढेको खण्डमा तरलता अभाव नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । कोरोनाको दोश्रो लहर अझै जटिल भयो भने कर्जाको माग कम हुने र यसले तरलता अझ सहज बनाउने कतिपयको अपेक्षा छ ।