काठमाण्डौ । सेयर बजारका लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले समेत मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । 

पहिलो त्रैमास सकिएपछि मौद्रिक नीतिको समीक्षा होला र बजार तथा लगानीकर्तालाई राहात हुने कुनै नीतिगत परिवर्तन वा रिभ्यू होला भन्ने अपेक्षा देखिन्छ । 

कतिपयले कात्तिक १५ गतेभित्रै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आउने समेत अपेक्षा गरेका छन् । तर, राष्ट्रबैंकको तयारी भने चाँडै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने छैन । 

उसले सबै डेटा आइसकेपछि ती डेटा प्रशोधन गरेपछि मात्र देशको मौद्रिक अवस्था र मौद्रिक नीतिले लिएको बाटोको प्रभाव थाहा पाइने भएकोले हतारमा समीक्षा गर्न नहुने दाबी गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा छिटोमा मंसिर पहिलो सातासम्म मात्र आउने जानकारी दिए । 'कात्तिक १५ गतेसम्म त बैंकहरुले डेटा नै सबमिट गर्न पाउने नियम छ । त्यसलाई फेरि प्रोसेसिङ गर्नुपर्यो ।' उनले थपे-'त्यसकारण मौद्रिक नीति छिटोमा पनि मंसिर पहिलो सातासम्म मात्र आउला ।' 

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको चर्चा चलिरहँदा त्यसमा कुनै परिवर्तन होला या नहोला भन्ने विषय पनि सँगै आउने गरेको छ । 

यसपटक सेयर लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीतिबाट आएको ४ करोड र १२ करोडवाला सेयर धितोकर्जाको सीमामा परिवर्तन वा यो व्यवस्था खारेजीको अपेक्षा गरेका छन् । 

यस्तै, सीडी रेसियोको नयाँ व्यवस्थाका कारण बैंकहरु थप लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका र त्यसले ब्याजदर वृद्धिको दौड सुरु भई अर्थतन्त्रमै सुस्तता आउनसक्ने खतरा बढेको भन्दै सो व्यवस्था समेत खारेजी हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

तर, राष्ट्रबैंकले भने बजार, लगानीकर्ता र बैंकहरुलाई ठूलो प्रभाव पारेको यी दुवै नीतिमा धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउने सोंच बनाएको छैन । 'यति चाँडै ठूलै नीतिगत परिवर्तन त नहोला ।' राष्ट्रबैंकका एक संचालकले बिजशालासँग भने-'राष्ट्रबैंकले दीर्घकालसम्म हेरेर कतिपय नीतिगत परिवर्तन गरेको हुन्छ । पर्याप्त अध्ययनसहित गरिएको नीतिगत व्यवस्था कसैको दवाब, प्रभाव वा निर्देशनमा परिवर्तन हुने संभावना कम देख्छु ।' 

हुन त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगका कतिपय भेटमा बजार र प्रणाली नै प्यानिक हुने गरी कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यसमा पुनरविचार गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिने गरेका छन् । गभर्नरले 'हुन्छ' त भनेका छन्, तर उनी त्यति सजिलै समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिमा ठूलो बदलाव ल्याउने पक्षमा छैनन् । 'मूल रुपमा अहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरको राजनीतिक लाइन फरक हुँदा समेत समस्या देखिएको हाम्रो ठम्याई छ ।' नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै केन्द्रीय बैंकका ती संचालकले भने-'अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको द्वन्द्व भूसको आगो झै भित्रभित्रै दन्किरहेको छ । अर्थमन्त्रीको योजनामा गभर्नर निलम्बनसम्मको कुरा आयो भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ ।'