काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तीव्र तयारीमा रहेका बेला विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले पनि विभिन्न ४४ बुँदे सुझाव पठाएको छ।

एसोसिएसनले औचित्य र कारणसहित ४४ बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंकसामु सुझाव पठाएको हो। एसोसिएसनले सीडी रेसियोको सीमा एक वर्षका लागि ९० प्रतिशतबाट बढाएर ९५ प्रतिशत कायम गरिनु उपयुक्त हुने सुझावमा एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।

यस्तै वित्तीय संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आएको ३ बर्ष नपुग्दासम्म सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत कायम गरी कारोबार गर्न दिँदा उपयुक्त हुने सुुझावमा उल्लेख छ। ‘अहिले कोभिड–१९ बाट केही सहजता भएको भए पनि तरलता अभावको अवस्था रहेकाले निक्षेप परिचालन गर्न कठिनाइ भएकाले वित्तीय बजारलाई प्यानिक हुन नदिनका लागि यसो गर्नु उपयुक्त हुनेछ’, सुुझावमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्तबाट भर्खरै बाहिर वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसाय विस्तार नभइसकेको हुने, तुलनात्मक रुपमा पुँजीकोष राम्रो हुने तर निक्षेप परिचालन भइसकेको नहुने हुनाले उनीहरुलाई पनि सीडी रेसियोको सीमा ९० प्रतिशत कायम गर्दा मर्का पर्ने देखिएको छ।’

नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा टेवा दिनका लागि, महामारीजस्ता अवस्थामा बैंकमा जाने कार्य न्यूनीकरण गरी गराई महामारी नियन्त्रणमा टेवा पुर्याउनका लागि विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न र थप नीतिगत व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने सुुभाव राष्ट्र बैंकलाई दिईएको छ। 

डिजिटल करेन्सीका सम्बन्धमा गर्न लागिएको अध्ययन कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त हुनेलगायतका सुुझाव एसोसिएसनले बुुझाएको छ। 

यसका साथै राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले विकास बैंकहरुलाई वासलात व्यवस्थापन गर्न अझ सहज हुने र कोभिड–१९ र तरलता अभावको कारणले पारेको असर व्यवस्थापन गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास एसोसिएसनको छ।