काठमाण्डौ । देशमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्याले नेपालीहरुलाई रुवाउनसम्म रुवाएको छ, भलै यहाँका शासकहरु यस बिषयमा गम्भीर नभएका हुन् । कहिलेकाही क्रान्तिकारी नेताहरुले हाम्रो देशमा पनि बेरोजगारीहरुलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने गफ दिन्छन्, तर यस्तो गफ नीति बनेर कहिल्यै कार्यान्वयन भएको छैन र हुने छाँट पनि छैन । नेपालमा जेष्ठ नागरिक, अपांग, एकल महिला लगायतले थोरै भए पनि मासिक भत्ता पाउँछन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नामले । तर विश्वका केही यस्ता देश छन्, जहाँका सरकारले त्यहाँका बेरोजगारहरुलाई पनि मासिक लाखौं रुपैयाँसम्म भत्ता उपलब्ध गराउँछ । यस्ता देशहरु छन्, जहाँ सामाजिक सुरक्षाको नाममा स्थापित कोषबाट त्यहाँका बेरोजगारहरुलाई मासिक ३ लाख रुपैयाँदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म भत्ता दिने गर्छन । 

स्वीट्जरल्याण्ड
स्वीट्जरल्याण्ड आफ्नो देशका बेरोजगारहरुलाई मासिक २५ सय डलर अर्थात  नेपाली करिब तीन लाख रुपैयाँ भत्ता दिने तयारी गरिरहेको छ । स्वीट्जरल्याण्डको सरकारले बिना शर्त सबैका लागि वार्षिक ३० हजार डलर आधारभूत आम्दानीको ग्यारेण्टी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेश गरेको छ । यो प्रस्तावमाथि आगामी जून ५ मा भोटिङ हुँदैछ । यो स्कीम अन्तरगत सरकारले विभिन्न वेलफेयरका सुविधाहरुको साटो बिनाशर्त आधारभूत आम्दानीको प्रस्ताव पेश गरेको हो । यो प्रस्ताव पास भए वा भोटिङ यसको पक्षमा भए स्वीट्जरल्याण्डका बेरोजगारीलाई हरेक महिना करिब मासिक ३ लाख रुपैयाँको भुक्तानी मिल्नेछ । सरकारका अनुसार ८ मेदेखि करिब एक व्यक्ति स्वीट्जरल्याण्डमा यो वर्ष गरीबीको रेखामुनि धकेलिन क्रम सुरु भइसकेको छ । यो संख्या फ्रान्स, डेनमार्क र नर्वे भन्दा बढी हो । 

फ्रान्स
यूरोपका देशहरुमध्ये फ्रान्समा बेरोजगारीहरुका लागि सबैभन्दा धेरै सुविधा दिइन्छ । यहाँ बेरोजगार भएमा, बिरामी भएमा, ५० वर्ष भन्दा कम उमेरका कर्मचारीलाई, बिना बच्चाको एकल व्यक्ति वा दुई बच्चाको साथमा बस्ने एकल जोडीलाई भत्तासँगै विभिन्न खालका सुविधाहरु दिइन्छ । तर यी भत्ताहरु केही शर्तहरु राखेर मात्र उपलब्ध गराइन्छ । 

त्यहाँका एक सरकारी अधिकारीले भनेका छन् कि बेरोजगारी भत्ता त्यहाँका १ हजार भन्दा कम बेरोजगारीहरुलाई दिइराखिएको छ । तर यो देशमा यस्तो भत्ताको दाबी गर्ने नागरिकको जनसंख्या चाहि २६ लाख रहेको छ । हाल त्यहाँको व्यवस्था अनुसार चार महिनाको रोजगारीपछि कम्पनी र युनियनका बीच मोलमोलाईको आधारमा यस्तो रकम तय हुन्छ । 

यस्तो स्कीममा ५० साल भन्दा कम उमेरको कुनै कर्मचारीले २ वर्षका लागि बेरोजगारी सुविधाको दाबी गर्न सक्छ । तर ५० वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा ३ वर्षसम्मका लागि प्राप्त हुनसक्छ । औसतमा कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले पाउने तलबको ६५ प्रतिशतको सुविधा दिइने गरिन्छ । जो व्यक्ति लामो समयदेखि काम गरिरहेको छैन, उनीहरुलाई सुरक्षित बास्केट स्कीममा राखिन्छ र उनीहरुलाई बेरोजगारी मान्दै न्यूनतम तलब दिइने गरिन्छ । 
बिना बच्चाको एकल व्यक्तिलाई : मासिक ६१ हजार रुपैयाँ
दुई बच्चाको साथमा रहने एक जोडीलाई : मासिक १ लाख २९ हजार रुपैयाँ
बेरोजगार बिरामी मानिसलाई : ५१ सय रुपैयाँ दैनिक
बेरोजगार बिकलाङ्ग व्यक्तिलाई : मासिक ४२ हजार रुपैयाँ

जर्मनी
जर्मनीमा पनि विभिन्न मापदण्ड र स्तरमा बेरोजगारीहरुलाई सरकारले नियमित रुपमा रकम उपलब्ध गराउँछ । यस्तो स्कीममा त्यस्ता नागरिक पनि सामेल हुन्छन्, जसले एक वर्ष वा दुईवर्षसम्म सामाजिक बिमा प्रणाली अन्तरगत प्रिमियम तिरेका हुन् । फाइदाको पेमेन्ट प्रिमियमको भुक्तानी वा उमेरको हिसाबले हुन्छ । तर, कुनै पनि व्यक्ति पूरा बेरोजगार छ र उसले सुविधा लिन चाहन्छ भने उसलाई एउटा समान रेटमा बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । 
एक्लै बस्ने बेरोजगारलाई : मासिक ४६ हजार रुपैयाँ
विवाह गरेको बेरोजगारलाई :मासिक ४२ हजार रुपैयाँ
जो स्वतन्त्र रुपले बसेको छैन, उसलाई मासिक : ३७ हजार रुपैयाँ
बेरोजगार बाबुआमाका प्रत्येक बच्चाका लागि(७ देखि १४ वर्षसम्म) : मासिक ३० हजार
बेरोजागार दम्पत्तिको प्रत्येक बच्चाका लागि(७ वर्षदेखि मुनिका) : मासिक २७ हजार रुपैयाँ

यदि कुनै व्यक्तिले तीन महिनासम्म लगातार उपयुक्त कामको अफर अस्वीकार गर्छ र अर्को काम खोज्दैन भने उसको पेमेन्ट आफसेआप ३० प्रतिशत भन्दा बढीले घटाइदिइन्छ । फेरि यदि यस्तो प्रवृति जारी रहे फेरि ३० प्रतिशतले भत्ता कटौति गरिदिने नियम छ । एक व्यक्ति १५ घण्टा भन्दा कम काम गर्दा एक महिनामा अतिरिक्ति २० रुपैयाँ कमाउँछ र उसले पाउने भत्तामा समेत कुनै असर पर्दैन । 

आयरल्याण्ड
यो देशमा यदि तपाईंलाई बेरोजगारीलाई उपलब्ध गराउने भत्ता तथा अन्य सुविधाहरुमा दाबी गर्नु छ भने तपाईंको उमेर ६६ वर्षभित्रको हुनुपर्नेछ । साथै तपाईं सात दिनमा ३ दिनसम्म बेरोजगार भएको हुनुपर्नेछ । यहाँका यस्ता नागरिकले सरकारको सामाजिक सुरक्षा विभागसामु गएर स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ कि तपाई कामका लागि सक्षम हुनुहुन्छ । यस बाहेक तपाईंको सामाजिक बिमा कार्यक्रममा कुनै न कुनै योगदान भएको हुनुपर्नेछ ।
एक बेरोजगार व्यक्तिलाई : मासिक करिब २३ हजार रुपैयाँ
विकलाङ्ग व्यक्तिलाई : मासिक करिब ४२ हजार रुपैयाँ

इटली
इटलीको बेरोजगारी दर १२.९ प्रतिशत छ । यसकारण यहाँ जो मानिस काम गर्दैनन्, तिनीहरुलाई खास संकटग्रस्त मानिसहरुको गन्तीमा राखिन्छ । सन् २०१३ मा यहाँको सरकारले बेरोजगारीले पाउने सेवासुविधामा केही परिवर्तन गरिदिएको थियो । यसपछि बेरोजगारी भत्ता पाउनका लागि इम्प्लोइमेन्ट सोसल अलाउन्सका लागि उपयुक्त हुनु पर्छ । कर्मचारीले समेत यस्तो स्कीमको सुविधा लिन चाहेमा उनीहरुको ५२ हप्तासम्मको यो स्कीममा योगदान रहेको हुनुपर्नेछ । तर जो कर्मचारीले आफै राजीनामा दिएर हिँडेको हुन्छ, त्यस्तालाई यस्तो स्कीमका लागि योग्य मानिदैन । 
बेरोजागरलाई प्रति व्यक्ति : मासिक करिब १ लाख ४१ हजार रुपैयाँ
विकलाङ्ग व्यक्ति(१८ देखि ६५ वर्षसम्म)का लागि : मासिक करिब ३७ हजार रुपैयाँ

जापान
जापानमा चाहि शारीरिक, सिकाइको चरणमा रहेको विकलाङ्ग वा मानसिक स्थिति ठीक नभएकाहरुका लागि सरकारी तर्फबाट मासिक सहायता दिइने गरिन्छ । जापानको मन्त्रीपरिषद कार्यालयका अनुसार देशका ७४ लाख मानिस यी तीन श्रेणीमा छन् र उनीहरुले सरकारबाट सहायता लिइरहेका छन् । जापानमा विभिन्न खालका शारिरीक तथा मानसिक विकलांगहरुलाई मासिक २४ हजार रुपैयाँको दरले सहायता उपलब्ध गराइन्छ । 

(बिजशाला / एजेन्सी)