काठमाण्डौ । राजनीतिमा फेरि उलटपुलट हुने संभावना बढेको छ । संभावनाको खेलको रुपमा बुझिने राजनीतिमा फेरि नयाँ ट्वीस्ट आउने संभावना देखिएको हो । यो ट्वीस्ट आयो भने अबको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढल्नसक्छ । 

केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसदमा विश्वासको मत गुमे पनि सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, यो सँगसँगै उनले अबको ३ सातामा पुनः विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । विश्वासको मत लिनका लागि संसदमा उपलब्ध दलहरुबाट उनलाई बहुमत प्राप्त हुनुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने संसदको कुनै पनि सदस्यले बहुमतसहित आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्नसक्छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले परिकल्पना गरेको छ । धारा ७६ को उपधारा ५ मा भनिएको छ–“७६. मन्त्रिपरिषदको गठनः ‘(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

पछिल्ला घटनाक्रमहरु हेर्दा मुलुकको राजनीति बिस्तारै धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार अगाडि बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्थात ओलीलाई सत्ताच्यूत गरी उनको विरोधी गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाउने संभावना बलियो बन्दै गएको छ । 

केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षलाई साथमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, उनकै दल नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई समेत विश्वासको मत लिने बेलासम्म सहमतिमै राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल पक्षसँगको विवाद मिलाउन १० सदस्यीय कार्यदल बनिसकेको छ । त्यसको पहिलो बैठक आज मात्र बस्दैछ । यसको अर्थ कार्यदलमार्फत पार्टीको विवाद समाधान भइहाल्छ वा जादूको कुनै छडी चल्छ भन्ने ग्यारेण्टी हुने अवस्था अहिलेसम्म बनेको छैन । 

एकातिर पार्टीभित्रकै विवाद ओलीका लागि ढुंगाको च्यूरा बनिरहेको बेला अर्कोतर्फ उनलाई अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बनाएका जसपाका महन्थ ठाकुर समेत आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने अभियानमा अगाडि बढेका छन् । उनको यो चाहना पूरा गर्न र यही बाटोबाट ओलीलाई सत्ताबाट ढाल्न नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र हात धोएरै लागि परेका छन् । 

कांग्रेस र माओवादीले जति नै प्रयास गरे पनि महन्थ ठाकुरले ओलीलाई साथ दिने परिस्थिति बनेको भए वा जसपाभित्रको विवाद अझै चर्किएको भए यसले ओलीलाई नै फाइदा पुग्थ्यो । तर, घटनाक्रमहरुमा नयाँ ट्वीस्टहरु आउन थालेका छन् । फुटको संघारमा पुगेको भनिएको जसपाका दुई नेता महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरु तत्काल सरकारमा नजाने, प्रतिपक्षमै बस्ने र सरकारमा जानै परे पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा मात्रै जाने समान बोली बोलेका छन् । यसले जसपाभित्रको विवाद साम्य हुँदै गएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ भने जसपाले ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । 

स्रोतहरुकाअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो अनुकुलको चुनावी सरकार बनाउने अभियानमा छन् । पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र र माओवादीभित्र पनि ओली सरकारलाई जसरी पनि ढाल्नु पर्ने र त्यसका लागि महन्थलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न समेत कुनै विलम्ब गर्न नहुने मत बलियो बन्दै गएको छ । ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई सपथ लिइरहँदा माओवादी अध्यक्ष, कांग्रेस सभापति र जसपाका उपेन्द्र यादवबीच भएका भेटहरुले यिनै संभावित घटनाक्रमतर्फ संकेत गरेका थिए । 

जसपास्थित स्रोतका अनुसार महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पछिल्लो समय सारा विवाद मिलाएर आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनका लागि रणनीतिक तयारीका साथ अगाडि बढ्ने सहमतिमा पुगेका छन् । पछिल्लो समय दक्षिणतर्फको शक्तिले समेत यही गृहकार्य दिएको छ। यसले ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनिराख्नका लागि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । 

बजेट प्रभावित
यसैबीच, ओलीविरोधी गठबन्धनले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत पास हुन नदिने रणनीति बनाएका छन् । ओलीले जेठ १५ अगाडि नै विश्वासको मत लिने प्रयास गरिरहँदा महन्थ र उपेन्द्रको संयुक्त विज्ञप्तिले अवस्था फेरि गडबड हुने प्रष्ट संकेत दिएको छ । यदि यसो भयो भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याउन सक्नेछन् । त्यसो हुँदा मुलुकमा पुनः तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण हुनेछ । 

विपक्षी गठबन्धनहरुले त ओलीले आफ्नो सत्ता नटिक्ने अवस्था भयो भने फेरि संसद विघटन गरी चुनावको घोषणासम्म गर्नसक्ने आशंका गरिरहेका छन् । परिस्थिति ओलीको काबुबाहिर जान थाल्यो भने फेरि संसद विघटन भई अर्ली इलेक्सनको घोषणा नहोला भन्न पनि सकिन्न । 

तर, कांग्रेस, माओवादी भने ओलीलाई नै चुनावी सरकारको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा नसुम्पिने रणनीतिमा छन् । ती दुई दलका कतिपय मध्यमार्गी नेताहरु भने संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने र चुनाव गराउने गरी सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा समेत देखिएका छन् । 

यसरी विकास भइरहेका घटनाक्रमले राजनीति फेरि मूठभेडतर्फ जाने हो कि भन्ने देखिन्छ । राजनीतिमा फेरि अनिश्चयका बादलहरु मडारिने हुन् कि भन्ने चिन्ता समेत विकास हुँदै गएका घटनाक्रमहरुले बढाइदिएका छन् ।