-शिशिरकुमार ढुंगाना-राजश्व सचिव

सेयरमा लाभकरको विवाद के हो ?

-राइट र बोनस सेयरको कस्ट प्राइसको कुरा उठेको छ, त्यो बारेमा धेरै साथीहरुले प्रश्न उठाउनुभएको छ, बजार यही कारणले बन्द पनि भयो  । यसको वास्तविकता के हो त भन्ने बिषय अध्ययन गर्न आज हामीले समाधानका लागि राजश्व विभागबाट उठेको बिषय र लगानीकर्ताबाट उठेको बिषयलाई समेत दृष्टिगत गरी अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव उत्तरकुमार  खत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छौ ।

उहाँहरुले १५ दिनभित्रमा यो बिषयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, समितिमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि गराइएको छ । यहीबेला लगानीकर्ताका संगठनहरुसँग पनि कुरा गरिरहेका छौ । विरोधका कार्यक्रमहरुलाई जारी राख्नु भन्दा पनि बजारलाई सहज रुपमा संचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौ । यस्ता इस्यूहरु विगतमा पनि नउठेका होइनन् । ब्रोकरहरुले भ्याटको बिषयमा पनि यस्ता इस्यू उठाएकै हुन् । त्यसबेला पनि हामीले त्यो अवस्थालाई सफलतापूर्वक ट्याकल पनि गरेका थियौ । यो ट्याकल गर्ने बिषय हो भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, यसो भनिरहँदा हामी द्वन्द्वले बढाउने होइन, छलफल र सहमति गरेरै अगाडि बढ्न चाहिरेका छौ । सेयरको आधार मूल्य तय गर्ने आधार तथा विधिहरु, प्रक्रिया केलाई मान्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गरेर अगाडि बढ्ने भनिरहेका छौ । 

त्यो समितिमा नेप्से, बोर्ड, सिडिएससी सबै निकायका साथी हुनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै विज्ञ पनि राखेका छौ र आवश्यकता अनुसार लगानीकर्ता साथीहरुलाई आमन्त्रितको रुपमा बोलाएर, छलफल गरेर, उहाँहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्छौ, त्यसैका लागि समिति बनाएका हौ । भोलिदेखि बजार खुलाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ, त्यसका लागि हामीले कोशिश गरिरहेका छौ । 

तर, लगानीकर्ताले आन्तरिक राजश्वको सर्कुलर नै खारेज हुनुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन् नि त ?
-टिट फर ट्याटको कुरा गरेर पनि हुन्छ त  ? हुँदै हुन्न नि । यो त नेगोसिएसनको कुरा हो नि । आउनुपर्यो, कुरा गर्नुपर्यो । कारोबार खोल्न पर्यो । हामी कारोबार खोल्दै खोल्दैनौ भनेर पनि हुन्छ र ? मैले अम्बिकाजीलाई पनि भनेको छु, तपाईहरुले खोल्दै खोल्दिँन भन्नुहुन्छ भने भोलि असर कसलाई पर्छ ? असर त लगानीकर्ताहरुलाई नै पर्ने कुरा हो नि । बिजिनेश गर्ने मान्छेको नाताले मात्र होइन, सिटिजनको हिसाबले पनि बोल्नुपर्छ र सोच्नुपर्छ । राज्यको कानून पालना पनि गर्नुपर्छ र पालना गराउन सहयोग पनि गर्नुपर्छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागले जुन कन्फिडेन्ससहित परिपत्र गरेको छ नि, उसले हचुवाको भरमा परिपत्र गर्यो भन्ने तपाईहरुको निश्कर्ष हो र अहिले आएर अध्ययन समिति बनाउनुभएको ? वा विभागको परिपत्रको बिषयमा पनि तपाईहरुको असहमति वा शंका हो ? पहिला परिपत्रमार्फत व्यवस्था लागू गर्ने, अनि त्यही व्यवस्था ठीक छ कि छैन भनेर पछि अध्ययन गर्न समिति बनाउने भन्ने कुरा अलिक नमिलेजस्तो भएन  ?
-उस(आन्तरिक राजश्व विभाग)ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर परिपत्र गरेको देखिन्छ । उसले अधिकार प्रयोग गरेर करको व्याख्या गर्यो, त्यो अधिकार उसैलाई छ । उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरामा हामीले धेरै बोल्नु हुँदैन । त्यो गर्दा उहाँहरुले कसरी गर्नुभयो भन्ने इस्यू चाहि महत्वपूर्ण हुनसक्छ । त्यही भएर यो समितिले यी विषय पनि हेर्छ । 

भनेपछि तत्काल सो निर्णय फिर्ता हुने संभावना छैन ?
-के कुराले गर्दा यो इस्यू यति ठूलो भएको हो, त्यसको अध्ययन गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो । उहाँहरुको चिन्ता के हो, हामी बुझ्छौ र त्यसपछि केही न केही समाधान त कसो ननिस्केला ?तर, निर्णय फिर्ता हुने भन्ने कुरा तत्कालका लागि असंभव छ ।