काठमाण्डौ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । 

बैंकले शुक्रबार भद्रकालीस्थित आफ्नो मुख्यालयमा आयोजना गरेको ५५ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले त्यस्तो संकेत गरेका हुन् । 

उनले आइपीओ आउनसक्ने संकेत गरे पनि यो विषयमा निर्णय नभइसकेको र हाल सरकारमा छलफलकै क्रममा रहेको समेत जानकारी दिए । ‘अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झै यसलाई पनि कम्पनी कानून र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा भएको व्यवस्था लाग्छ, लाग्नुपर्छ ।’ उनले भने–‘यहीकारण यो बैंकको सेयर स्वामित्व संरचना कस्तो हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौ । अहिलेको कानून सबैलाई बराबर लाग्छ, पालना गर्नुपर्छ भन्ने हो भने सर्वसाधारणमा आइपीओ जारी नगरी पनि हुन्न । तर, यो बैंकको सवालमा अहिलेको ऐन कानून नलाग्ने हो भने त्यो विषयमा समेत हेर्न आवश्यक छ, विशेष व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यसमा हामी गृहकार्य गर्दैछौ ।’ 

उनले बजारबाट पूँजी उठाउने उद्देश्यले नै राबा बैंकले आइपीओ जारी गर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै भने–‘यो बैंकलाई बजारबाट पूँजी उठाउन आवश्यक छैन । तर, कानून पालनाको सवालमा भने चाँडो निर्णय गर्न आवश्यक देखिन्छ, यो विषयमा हामी चाँडै निक्र्यौलमा पुग्नेछौ ।’

उनले सो अवसरमा सामाजिक सुरक्षाकोषमा दोहोरो कर नलाग्ने गरीको नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको खुलाउँदै भने–‘केही हदसम्म कर छुटका सीमा वृद्धिबारे पनि छलफल भइरहेको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय पछि यो कुरा बाहिर आउनेछ ।’ 

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिंदै बैंक मात्र बाँच्ने र व्यवसाय गर्ने चाहि बाँच्नै नसक्ने अवस्था अन्तका लागि काम गर्न समेत आग्रह गरे । ‘बैंकहरुको जोखिम पनि हेर्नुपर्छ, तर व्यवसायिक जोखिमलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले भने–‘बैंक र व्यवसाय दुवै सुरक्षित हुनुपर्छ । यसतर्फ ध्यान दिनुहोला ।’

दीर्घकालीन ऋण लिनेलाई निश्चित ब्याजदरको करिडर दिनुपर्नेमा जोड दिंदै भने–‘३–४ वर्षे कर्जा  र विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा करिडरको सुविधा हुनुपर्छ, त्यसो भयो भने लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन् । यो विषयमा व्यवस्था मिलाउन मैले राष्ट्रबैंकलाई पनि भनेको छु।’

देशको बैंकिङ उद्योग सुदृढीकरणको बाटोमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या वित्त कम्पनीको भन्दा पनि बढी भएकोले नघटाई नहुने अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गरे । ‘बैंकहरुको स्वामित्व मिल्ने व्यवसायिक घरानाहरुले मर्जरमा जानुभए राम्रो हुन्छ ।’ उनले भने–‘देशलाई २७ वटा वाणिज्य बैंक चाहिन्न, बैंकिङको संख्या होइन, अहिले गुणस्तरीय विस्तारमा ध्यान दिने समय हो।’ मर्जरमा जाने संस्थालाई सरकारले प्रोत्साहित गर्ने समेत उनले वचन दिए । 

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो निक्षेपकर्ताको चित्त दुखाउने काम नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् । बचत निक्षेपमा हाल दिइँदै आएको ब्याजदरमा समायोजन हुनुपर्छ भन्दै उनले थपे–‘बचत र निक्षेपको ब्याजदरमा अन्याय नहोस् । बचतकर्तालाई बिच्याकायो भने वित्तीय संस्थालाई नै गाह्रो पर्छ ।’

उनले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बीचको अन्तर(स्प्रेड रेट)मा सरकार कठोर बन्ने समेत संकेत गरेका छन् । यो अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र राख्न र यो विषयलाई पालना गराउने विषयमा कुनै सम्झौता नगर्न उनले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन समेत दिए । 

हाल देशको कर्जा र जीडीपीबीचको अनुपात ८० प्रतिशत नाघेको र यसमा कठोर हुन आइएमएफ(इन्टरनेशनल मनिटरी फण्ड)को टोलीले भनेको उल्लेख गर्दै उनले भने–‘त्यसकारण पनि अब कर्जाको आकार होइन, गुणस्तर बढाउन आवश्यक छ । उत्पादकत्व नबढ्ने क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई कम गर्नुहोस् ।’

उनले बैंकहरुले जथाभावी र जुनसुकै क्षेत्रमा मनपरी कर्जा प्रवाह गरे ‘क्रेडिट सिलिङ’ लगाउने घुमाउरो चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘२०४२–४८ सालतिर पनि हामीले क्रेडिट सीलिङ लगाउनुपरेको थियो । दातृ निकायले पत्याउने किसिमको आर्थिक व्यवस्था गर्ने क्रममा त्यो काम भएको थियो ।’ उनले थपे–‘तपाईहरुले त्यो दिन आउन दिनुभएन । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा जाँदै नजाओस् । हामीले धेरै कर्जा प्रवाह गर्नुछ, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुछ । तर, उत्पादन पनि बढाउनुछ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर बैंकहरु त्यसतर्फ लाग्नुहोला ।’